सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत

 सोशल मीडिया कंपन्यांनी ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा आधार घेत जबाबदारी झटकू नये, असे सांगत त्यांनी ‘प्लॅटफॉर्म जबाबदारी’वर भर दिला. मुळात हा विषय प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीचा आहे. जिथे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, तिथे सरकारने हस्तक्षेप करणं आवश्यक आहे. भारतामध्ये २०२१ मधील  नियमांनुसार पीडित व्यक्तींना नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची सुविधा आहे आणि ठराविक कालावधीत आक्षेपार्ह सामग्री हटविणे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तसेच एआय-निर्मित प्रतिमांवर ‘वॉटरमार्क’ सक्तीचे करण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली .