राज्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देण्यात होणाऱ्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी

 मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देण्यात होणाऱ्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. दोषी आढळलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. वैद्यकीय खर्चाची देयके पारित करण्याच्या प्रक्रियेतही अनेक ठिकाणी अडथळे येतात. त्यामुळे सर्व वैद्यकीय खर्चाची देयके पारित होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.