या धोरणानुसार आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन हे त्याच परिसरात करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून पाच कि.मी. परिघातील एनडीझेड क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ (१क क) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची सर्व कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ... -
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...
No comments:
Post a Comment