आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन हे त्याच परिसरात करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन उद्यानापासून पाच कि.मी. परिघातील एनडीझेड क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७ (१क क) अन्वये आवश्यक फेरबदलाची सर्व कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नव्या धोरणामुळे आदिवासी बांधव आणि झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन सुलभ होणार असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मौल्यवान वनक्षेत्र पुन्हा मोकळे होऊन संवर्धनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
No comments:
Post a Comment