2018 च्या शासन निर्णयानुसार 25 हजार लोकसंख्येच्या मागे एक सेवा केंद्र होते, आता ती संख्या वाढवून दोन केंद्रे करण्यात आली आहेत. या माध्यमातून नागरिकांना दाखले, प्रमाणपत्रे, नॉन-क्रीमीलेअर, अधिवास, उत्पन्न दाखला अशा एक हजारहून अधिक सेवांचा लाभ मिळतो. शासकीय कार्यालयात वारंवार फेऱ्या न मारता, नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच सेवा मिळावी, हा या योजनेचा हेतू असल्याचेही पालकमंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment