Saturday, 4 October 2025

साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली में महाराष्ट्र की पहल

 साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली में महाराष्ट्र की पहल

– मंत्री ॲड. आशिष शेलार

रिंग द बेल फॉर सिक्योरिटी’ अभियान का शुभारंभ

 

मुंबई, 25 सितम्बर – डिजिटल इंडिया और डिजिटल लेन-देन के दौर में महाराष्ट्र आज दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है। साइबर सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई हैऐसा मत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार ने व्यक्त किया।

डिजिटल सुरक्षा को प्रोत्साहन देने और सभी के लिए सुरक्षित साइबर लेन-देन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित रिंग द बेल फॉर सिक्योरिटी’ अभियान का शुभारंभ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में मंत्री ॲड. आशिष शेलार के हाथों हुआ।

इस अवसर पर मंत्री शेलार ने कहा कि 2016 में प्रारंभ किए गए महाराष्ट्र साइबर विभाग की पहल के साथ-साथ राज्य सरकार ने गोल्डन डेटा प्रोजेक्ट’ भी शुरू किया है। इस परियोजना में 12 करोड़ प्रमाणित नागरिकों का डेटा दर्ज किया गया है। इससे नागरिकों को हर लेन-देन के लिए अलग-अलग पासवर्ड या प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह परियोजना साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी ताकत सिद्ध होगी।

मंत्री शेलार ने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिएबल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक भी इसका प्रसार होना जरूरी है। इसके लिए उद्योग जगतशैक्षणिक संस्थान और शासन को मिलकर प्रयास करने होंगे। यह डिजिटल रेजिलियन्स सिस्टम बनाने का सही समय है – उद्योग क्षेत्र को निवेश करना होगाशैक्षणिक संस्थानों को पाठ्यक्रम तैयार करने होंगेशासन को मजबूत व्यवस्था बनानी होगी और नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा, शेलार ने कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज के समय में डिजिटल लेन-देनई-गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में साइबर सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैजितनी सीमा सुरक्षा। वर्तमान में भारत में 70 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता और 120 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। पिछले पांच वर्षों में साइबर अपराधों में 400 प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश में औसतन प्रति मिनट 702 साइबर खतरे दर्ज किए जाते हैं और हर सेकंड 12 नए साइबर हमलों का खतरा सामने आता है। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत और टिकाऊ साइबर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करना समय की आवश्यकता हैउन्होंने कहा।

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