प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.