ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध; ‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही

 ‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध;

‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. 9 : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा पुराव्यांशी संबंधित असून सरसकट नाही. कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा उद्देश ‘ओबीसी’ समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. ‘ओबीसी’ समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असून सर्व मागण्यांवर सकारात्मकपणे चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस आमदार डॉ. परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्याशी संबंधित आहे. फक्त कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील.