तर कारवाई करणार
प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अथवा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे
अमृत अभियानासाठी नवीन प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली असून, तोपर्यंत विद्यमान पीडीएमसीसी कार्यरत राहील.
सर्व करारनामे व कार्यादेश शासनाने दिलेल्या मानकानुसार करणे अनिवार्य राहणार आहे.
मासिक अहवाल बंधनकारक
प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल शासनाकडे सादर करणे सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वरूपाचा नमुना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment