गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण

 गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

श्री.फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे.

ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत, पण आता विजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे.

महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार ३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती

 महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार

३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत

 १७ सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि २९ : श्री गणेशोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज तब्बल १७ सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांची एकूण किंमत सुमारे ३३,७६८.८९ कोटी रुपये असून, त्यातून राज्यात सुमारे ३३,४८३ रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण व त्यासंबंधित विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकण अशा सर्वच भागांमध्ये उद्योग उभारणीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

श्री.फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे.

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची विशेष मुलाखत

 वृत्त क्र. 3527

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 

आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात “सणांच्या काळातील अन्न व औषध प्रशासन विभागाची भूमिका व खबरदारी” या विषयावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त राजेश नार्वेकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवरदेखील पाहता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

🔗 X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR

🔗 Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR

🔗 YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR

 

सणासुदीच्या दिवसांत नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून अन्नधान्य, मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच औषधांच्या दर्जावर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. यासाठी शासनस्तरावर ग्राहक जागरूकता मोहीम राबविणे, ग्राहकांना योग्य माहिती देणे, खाद्यपदार्थ खरेदी करताना लेबल, उत्पादन दिनांक व एक्सपायरी तपासण्याचे आवाहन करणे आदी उपाययोजना राबविल्या जातात.

 

सणाच्या काळात मिठाई व खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ होऊ नये, नासधूस झालेल्या पदार्थांची विक्री टाळावी तसेच औषधांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी विभागाकडून राज्यभरात सतत तपासण्या घेतल्या जात आहेत. या तपासण्यांसाठी आधुनिक तपासणी प्रयोगशाळांचा वापर करण्यात येतो. दोषींवर कडक कार्यवाही करताना त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई, परवाने रद्द करणे, तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करणे अशा उपाययोजना काटेकोरपणे राबविल्या जात आहे. त्याअनुषंगाने संपूर्ण राज्यात विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या उपक्रमांविषयी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांविषयी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून आयुक्त श्री. नार्वेकर यांनी माहिती दिली आहे.

000

नागरिकांची आरोग्य तपासणी § मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून संपूर्ण राज्यात नागरिकांची आरोग्य तपासणी

§  मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचा पुढाकार

 

मुंबई, दि.२८ : गणेशोत्सवाच्या मंगलमय वातावरणात नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष मोहिमेअंतर्गत मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.

या उपक्रमात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा संयुक्त सहभाग राहणार आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येने गणेश मंडळे या उपक्रमात सक्रिय सहभागी झाले आहेत. मंडपांमध्ये किंवा जवळपास उभारण्यात येणाऱ्या शिबिरांमध्ये गणेशभक्त आणि स्थानिक नागरिक यांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जात आहे.

मानसिक आरोग्य व कल्याण मापन पट्टी (Psychological Well-Being Scale) यांसारख्या

 महिला व बालविकास विभाग (WCD) सोबतच्या फेब्रुवारी २०२३ मधील सामंजस्य करारानंतर हा प्रकल्प मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक या विभागांमध्ये राबवला जात आहे. एकूण १९ बालसंगोपन संस्थांना पाच मानसशास्त्रज्ञाच्या टीमकडून सेवा दिल्या जात आहेत. या प्रकल्पांतर्गत मानसशास्त्रज्ञ रोटेशन पद्धतीने सीसीआयला भेट देतात, स्तिथीपरत्वे समुपदेशन करतात, मुलांचे मानसिक आरोग्य स्क्रिनिंग करतात आणि गरजेनुसार थेरपी सेवा पुरवतात.  याशिवाय गंभीर प्रकरणांमध्ये बालकल्याण समिती (CWC) आणि किशोर न्याय मंडळाला (JJB) तज्ज्ञांचे सहकार्य दिले जाते. थेरपिस्ट काही मुलांच्या आरोग्य आणि मानसिक परिस्थितीनुसार त्यांचे तणाव मापन पट्टी (Stress Scale), आक्रमकता मापन पट्टी (Aggression Scale), स्थिती-गुणधर्म चिंतामापन चाचणी (State Trait Anxiety Test), मानसिक आरोग्य व कल्याण मापन पट्टी (Psychological Well-Being Scale) यांसारख्या साधनांद्वारे सखोल परीक्षण केले जाते.

मुलांच्या कुटुंबियांनाही समुपदेशनाची सुविधा दिली जाते.  पालकांचे समुपदेशन केल्याने , मुले घरी परतल्यावर त्यांना  पुर्वीप्रमाणे मोकळे वातावरण मिळेल हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.  मासूम प्रकल्प हा राज्यातील बालसंगोपन संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवांना बळकटी देणारा ठरला असून मुलांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

बालसंगोपन संस्थांतील मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी "मासूम"३,३३७ मुलांना लाभ

 बालसंगोपन संस्थांतील मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी "मासूम"

§  मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशील निर्णयामुळे ३,३३७ मुलांना लाभ

मुंबई, दि.२८ : राज्यातील बालसंगोपन संस्थांमध्ये (Child Care Institutions - CCI) राहणाऱ्या समस्याग्रस्त आणि विधी संघर्षीत मुलांना मानसिक आरोग्यसेवा व समुपदेशन करण्यासाठी  महिला व बालविकास विभाग एमपॉवर संस्थेच्या माध्यमातून "मासूम" प्रकल्प राबवित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील निर्णयामुळे या प्रकल्पाचा आजपर्यंत ३,३३७ मुलांना लाभ झाला असून एकूण ९५९३ वैयक्तिक समुपदेशन सत्रे पार पडली आहेत.

महाराष्ट्रातील महिला व बालविकास विभाग (WCD) राज्यातील बालकल्याण व मानसिक आरोग्याच्या कार्याला बळकटी देण्यासाठी, आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या Mpower या उपक्रमामार्फत ‘मासूम’ प्रकल्प राबवीत आहे. या प्रकल्पांतर्गत अडचणीत असलेल्या व विधी संघर्षीत मुलांना, जे बाल संगोपन संस्थांमध्ये (Child Care Institutions – CCIs) राहतात, त्यांना मानसिक आरोग्य सेवा व समुपदेशन (counselling) पुरवले जाते. हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा उपक्रम, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

सेवेची भावना  या उद्देशाने व बांधिलकीने Mpower व आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या संस्थापिका व अध्यक्षा, श्रीमती नीरजा बिर्ला यांनी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातून १८० दशलक्षाहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचून, Mpower हे दक्षिण आशियातील मानसिक आरोग्य साक्षरता, क्षमता-वृद्धी आणि सामुदायिक संपर्कावर लक्ष केंद्रित करणारे सर्वांत मोठे खासगी व्यासपीठ ठरले आहे.

सियाल इंडिया 2025 मध्ये ‘उमेद’चा डंका ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दालन खुले

 सियाल इंडिया 2025 मध्ये ‘उमेद’चा डंका

ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दालन खुले

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नांमुळे

‘उमेद’ महिलांची उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचणार

 

मुंबई, दि. २८ : - मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे सुरू असलेल्या सियाल इंडिया 2025 या देशातील सर्वात मोठ्या फूड एक्स्पोमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या ‘उमेद’ अभियानातील महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सादर केलेल्या उत्पादनांना विशेष दाद मिळाली आहे.

ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘उमेद’ अभियानातील महिलांच्या सियाल इंडियामधील सहभागामुळे त्यांची उत्पादने या व्यासपीठामार्फत थेट जागतिक बाजारपेठेत पोहोचणार आहेत. ग्रामीण महिलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ही सुवर्णसंधी ठरली आहे.

या प्रदर्शनात १७ हून अधिक उत्पादने सादर करण्यात आली असून त्यामध्ये माढ्याचे डाळिंब, केळी, शेवगा; नाशिकचा लाल कांदा; धाराशिवच्या न्यूट्री शेवया; वायगावची GI हळद; देवगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गचा हापूस आंबा; साताराचे मिलेट कुकीज व घाण्यावरचे तेल; सोलापूरची मालदांडी ज्वारी; प्रसिद्ध इंद्रायणी व चिनूर तांदूळ; चारू तूरडाळ तसेच बाजरी, नाचणी व मिरचीसारखी उत्पादने विशेष आकर्षण ठरली.

सियाल इंडिया 2025 मधील या यशामुळे ग्रामीण महिलांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचे दार खुले

 उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर व मुख्य परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी ग्रामीण महिलांच्या कष्टाचे कौतुक करत हे यश महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल असा विश्वास व्यक्त केला.

सियाल इंडिया 2025 मधील या यशामुळे ग्रामीण महिलांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचे दार खुले झाले आहे. नुकतेच ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पुढाकारामुळे ‘उमेद’ अभियानातील महिलांच्या उत्पादनांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात कायमस्वरूपी दालन उपलब्ध झाले आहे. त्यांची उत्पादने महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हे यश महिला सक्षमीकरण व ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.

 ‘उमेद’ अभियानाच्या उत्पादनांची मोठी रेंज

या प्रदर्शनात ‘उमेद’ अभियानाने १७ प्रकारची उत्पादने सादर केली आहेत, जी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दर्जेदार आहेत.

 * माढा येथील डाळिंब, केळी, शेवगा

 * नाशिकचा प्रसिद्ध लाल कांदा

 * धाराशिवचे न्यूट्री शेवया

 * वायगावची भौगोलिक निर्देशांक (GI) प्राप्त हळद

 * देवगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील हापूस आंबा

 * साताराचे मिलेट कुकीज

 * सोलापूरची मालदांडी ज्वारी

 * प्रसिद्ध इंद्रायणी आणि चिनूर तांदूळ

 * चारू तूरडाळ

 * साताराचे घाण्यावरचे तेल (कोल्ड प्रेस ऑइल)

 * बाजरी, नाचणी आणि मिरची यांसारखी इतर अनेक उत्पादने आहेत.

महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

 महाराष्ट्राबाहेर गणेशोत्सव

कधीकाळी केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असलेला हा उत्सव आज देशभर पसरला आहे.

अनेक देशातही हा महोत्सव पोहचला आहे. कर्नाटक, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली अशा ठिकाणी मराठी समाजाच्या प्रेरणेने गणेशोत्सव सार्वजनिकरित्या साजरा होतो. विशेष म्हणजे, मुंबई वा पुण्यात राहणारा इतर राज्यातील कामगार, व्यापारी किंवा कर्मचारी हा उत्सव अनुभवतो आणि आपल्या गावी जाऊन त्याची परंपरा नेतो. अशा प्रकारे गणेशोत्सवाने राष्ट्रीय स्तरावर सामूहिकतेचे बंध निर्माण केले आहेत.

लोकमान्य टिळकांनी 1893 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा सुरू करून समाजाला एकत्र येण्याचा धाडसी मार्ग दाखवला. त्या छोट्या सुरुवातीने आज दीडशे वर्षांचा प्रवास केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने या परंपरेला राज्योत्सवाचा दर्जा दिला आहे, हे गणेशभक्तांसाठी अभिमानाचे पाऊल आहे. गणेशोत्सव आता केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरता न राहता, तो कला, संस्कृती, समाजजागृती, नेतृत्व आणि आर्थिक चैतन्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. टिळकांचा हा वारसा आज राज्याच्या गौरवाचा उत्सव बनला आहे, त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गणपती बाप्पा मोरया!