धोरणात्मक गुंतवणूक क्षेत्रेपाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म-सिंचन मध्ये जलव्यवस्थापनास प्राधान्य दिले जाईल. जसे - शेततळे, सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली आणि जलसंधारण संरचनांमध्ये गुंतवणूक

 धोरणात्मक गुंतवणूक क्षेत्रे

            पाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म-सिंचन मध्ये जलव्यवस्थापनास प्राधान्य दिले जाईल. जसे - शेततळे, सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली आणि जलसंधारण संरचनांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक. मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि जमीन संसाधन विकास मध्ये  मृदा परीक्षण, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन आणि अचूक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन करणे आवश्यक. हवामान-अनुकूल बहुपीक पद्धतीचा वापरमध्ये कडधान्ये, भरड धान्ये, तेलबिया, फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती अशा प्रकारे बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक. मूल्य साखळी विकास आणि काढणी पश्चात पायाभूत सुविधामध्ये साठवण सुविधा, कोल्ड चेन, शेतमाल सुकवण्याची जागा, लघु प्रक्रिया युनिट्स, पॅकहाऊस मध्ये गुंतवणूक आणि बाजारपेठ जोडणी. उपजिविका विविधीकरण आणि संलग्न उपक्रमामध्ये शेळीपालन, गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड, इ. संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षमता बांधणी मध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था आणि ग्राम कृषी विकास समित्या यांचे बळकटीकरण. शेतकरी व विस्तार कार्यकर्ते यांच्या क्षमता बांधणीसाठी वनामती, रामेती, विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र येथे प्रशिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि प्रायोगिक प्रात्यक्षिके मध्ये हवामान स्मार्ट कृषिसाठी स्केलेबल मॉडेल्स तयार करण्यासाठी संशोधन व प्रायोगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

       ज्ञान, संशोधन व नवोन्मेष मध्ये कृषी विद्यापीठांना संशोधन निधी, मृदा व पाणी प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण, कीडनाशके अंश तपासणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, हवामान लवचिक तंत्रज्ञान, कमी खर्चिक यांत्रिकीकरण, कीड व पोषण व्यवस्थापन, मूल्यसाखळी विकासावर लक्ष, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र यांचे डिजीटल सुविधा बळकटीकरण, बियाणे, खते, किटकनाशके व यंत्र सामुग्रीसाठी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करणे. प्रशिक्षण व क्षमता विकासमध्ये कृषी समृद्धी योजनेसाठीच्या एकूण निधीपैकी एक टक्का रक्कम प्रशिक्षणासाठी राखीव असेल. यासाठी कृषी आयुक्तालयात प्रशिक्षण कक्ष स्थापन करुन शेतकरी व विस्तार अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल. वनामती व रामेतीच्या प्रशिक्षण क्षमतेत वाढ केली जाईल. वनामतीद्वारे ज्ञान व शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यावर ई-लर्निंग मॉड्युल्स, प्रशिक्षण साहित्य व संवादात्मक मंच उपलब्ध राहतील. तसेच, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या माध्यमातून जैविक उत्पादने, कीड नियंत्रण, पीक संवर्धन यावर प्रशिक्षण दिले जाईल. वरील गुंतवणूक क्षेत्रांमध्ये, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील व राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनांतील सर्व घटकांचा समावेश असेल. याशिवाय, नैसर्गिक शेतीस प्रोत्साहन, देशी गाईंच्या संवर्धनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व साहाय्य देणे या व अशा सारख्या बाबींचा समावेश असेल.

*****