ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार

 वृत्त क्र. 2437

सामाजिक न्याय विभागाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 10 : केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध राबविल्या जातात. या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते. केंद्र शासनाने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२३-२४ आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मृद व जलसंधारण संजय राठोड, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार संतोष बांगर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. त्यात मानवता, समता, बंधुता आणि संधीची समानता आहे. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून 'घरोघरी संविधान' हा उपक्रम राज्यात राबवण्यात येत असून त्यातून उद्देशिका प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतात, अशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजना, आश्रमशाळा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, परदेशी शिक्षणासाठी साहाय्य, तसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत.  प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.