वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी

 वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेच्या कामास गती द्यावी

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा

मुंबई, दि. १३ : वाढोणा- पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे आर्वी व कारंजा तालुक्यातील 31 गावातील 7 हजार 106 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या कामास गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील विकास प्रकल्पांबाबत आढावा घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू , वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी उपस्थित आदि होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव १५ जुलैपर्यंत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करावा व त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सुप्रमा मंजुरीसाठी सादर करावा. कारंजा औद्योगिक क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, सध्याच्या पाणीसाठा क्षमतेत वाढ कशी करता येईल, याबाबत तांत्रिक तपासणी करावी. सिंचन क्षेत्राच्या पुन:स्थपनेचा खर्च महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उचलून पाणी आरक्षण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

कारंजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक पाणी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाला विविध पर्यायांचा अभ्यास करून सविस्तर नियोजन संबंधित आणि तयार करावे. या अनुषंगाने पाणी वापराची कार्यक्षमता आणि उत्पादन अभ्यास करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. तसेच, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामधून कार प्रकल्पात पाणी वळवण्याची शक्यता तपासण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले आहेत.

आर्वी उपसा सिंचन योजना सध्या प्रगतीपथावर असून येत्या रब्बी हंगामात २२८८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित कार्यक्षेत्रासाठीचे काम सुरू असून, जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव १० दिवसांत नियामक मंडळास सादर करावा. तसेच भूसंपादन आणि निविदा प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. आर्वी उपसा सिंचन योजनेतील पीक पद्धतीचा अभ्यास करून यापेक्षा चांगला पीक पॅटर्न कसा राबवता येईल याबाबत कृषी विभागासोबत समन्वय साधून अभ्यास करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.