बेपत्ता होण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांत गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा. यासंदर्भात दाखल गुन्हे, त्यातील किती महिला परत आल्या

 निवडणूकीदरम्यान जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महिला बेपत्ता होण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांत गुन्हे निर्गतीपर्यंत पाठपुरावा करावा. यासंदर्भात दाखल गुन्हे, त्यातील किती महिला परत आल्या याचे पोलीस ठाणेनिहाय ट्रॅकिंग करावे. यासंदर्भात विशेष मोहीम राबवावी. मोटार वाहन कायद्याखालील केसेससाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. गुन्हे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे, असे सूचित करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी कायद्यांच्या माध्यमातून दोषारोपपत्र दाखल होण्याची गती वाढवावी. 60 ते 90 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे. आरोपीच्या गैरहजेरीमध्येही खटले चालवावेत. नवीन फौजदारी कायद्यामुळे पुरावे स्वीकारार्हतेची कक्षा वाढल्याने त्याचा फायदा घ्यावा. झिरो एफआयआरचे नियमित एफआयआरमध्ये रूपांतरण करावे, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी 117 टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सांगली व कोल्हापूरमधील 2019 च्या महापुराचा धोका लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. लोकांमध्ये जनजागृती करावी, असे त्यांनी सूचित केले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि पोलीस दल या चारही प्रमुख यंत्रणा सतर्क राहून परस्पर समन्वयाने संभाव्य महापूर परिस्थितीत कामगिरी पार पाडतील, अशी ग्वाही दिली.

पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या कामगिरीविषयक सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्ह्यातील पोलीस ठाणी, पोलीस दलाची रचना, मालमत्ताविषयक व इतर दाखल उघड गुन्हे, गंभीर गुन्हे, महिलांविषयक गुन्हे, अवैध धंदे कारवाई, प्रतिबंधक कारवाई, गुन्हे निर्गती, समन्स वॉरंट, गुन्हे दोषसिद्धी प्रमाण, खटले निर्दोष सुटण्यामागची कारणे, नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी, नवीन कायदा प्रशिक्षण, ई साक्ष ॲप, फॉरेन्सिक व्हॅन, भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दाखल दोषारोपपत्र, झिरो एफआयआर नोंदणी, ई समन्स, मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील हस्तगत माल, मोटार वाहन कायद्याखालील केसेस, अमलीपदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, अमली पदार्थ विशेष कारवाई, सात कलमी कृती आराखड्यांतर्गत कार्यवाही, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विशेष कामगिरी, पोलीस दलाचे कल्याणकारी उपक्रम, जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात आलेले उपक्रम आणि आव्हानांची माहिती सादर केली.

कार्यक्रमास उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते.