महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड

 महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड

            महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            केंद्र सरकारचे गोबरधन योजनेअंतर्गत शहरी भागात ७५ बायोमेथेनेशन प्रकल्पासह ५०० नवीन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.  या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च तेल आणि वायू विपणन संस्था करणार आहे.  मात्र या प्रकल्पांसाठी राज्यांकडून नाममात्र दरात जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत.  त्यानुसार महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.  या जागेवर बायोमिथेशन तंत्राचा वापर करून दर दिवशी ५०० टन क्षमतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उभारणी करण्यात येईल.  या जमिनीसाठी प्रतिवर्षी 72,843 रूपये भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येईल.  यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. 

0000

उद्योग विभाग

एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीसह, एक लाख रोजगार संधी आणणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता

            उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे 1,00,655.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित‍ आहे.

            उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन  धोरण 2018, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2019 या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे.  सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे.  मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.  वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे.  यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून 313 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.  313 प्रस्तावांमधून 42,925.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 43,242 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन  धोरण 2018 नुसार एकूण 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या 10 प्रस्तावांमधून 56,730 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 15,075 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018 अनुसार 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.   या प्रस्तावांमधून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 35,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.