मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता,मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता

-  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 28 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मत्स्योत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर यावा यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

             देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी होत असल्यास केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी समन्वयाने काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम केले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.