मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी
मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांतील बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
00000
No comments:
Post a Comment