राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार
महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. त्यामुळे राज्याचे अस्तित्व दाखवणारे राज्यमंडळ बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही. याउलट, राज्यमंडळ या सर्व उपक्रमांमुळे अधिक सक्षम होईल जे २१ व्या शतकातील गुणवैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांमध्ये आणण्यास मदतच करेल. राज्यातील इ.१० वी व इ.१२वी परीक्षा आयोजनाची जबाबदारी प्रचलित पद्धतीनुसार राज्यमंडळाकडेच असेल.राज्यमंडळ अस्तित्वात राहणार असल्याने पालकांनी आपल्या पाल्यास कोणत्या बोर्डातून शिक्षण घ्यावे किंवा कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा याबाबत कोणतेही बंधन नाही.
शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य
महाराष्ट्राला संत-समाजसुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. नवीन अभ्यासक्रमात महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, संत, समाजसुधारक, ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा इत्यादी सर्व बाबींना इतिहास, भूगोल, भाषा विषय इ. सर्व संबंधीत विषयामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. SCF-SE मध्ये बाब स्पष्टपणे नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे महत्व कुठेही कमी होत नाही. अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला सन्मानाचेच स्थान मिळेल व हा निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला योग्य ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment