राष्ट्रीय लोक अदालतीत राज्यातील १२ लक्ष ४५ हजार प्रकरणे निकाली
· वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रकरणात ३९ कोटी १० लक्ष रुपयांचा दंड वसूल
· १५२० वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटली
मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित या वर्षातील पहिल्याच राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १२ लक्ष ४५ हजार २०२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यात १० लक्ष ८३ हजार ९७१ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, एक लक्ष ११ हजार ३५२ प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये ४९ हजार ८७९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील ई–ट्रॅफीक चलनाची पाच लक्ष ५२ हजार ७५२ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून त्यामधून प्रादेशिक परिवहन विभागाला ३९ कोटी १० लक्ष ६६ हजार ८५० रुपयाचा निधी वसूल झाला आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन जामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३ मार्चला राज्यातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले गेले. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पद्धतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने प्रकरणामध्ये तडजोड केली जाते. राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रकरण तडजोड झाल्यानंतर त्यावर ॲवार्ड पारीत केला जातो व तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो. त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्या यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक अदालतीपूर्वी विविध बैठका घेतल्या. पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक न्यायालयाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. यावेळी राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, बॅकांचे वसुली दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.
विशेष बाब म्हणजे राज्यामध्ये १५२० वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटून ३०२ जोडपी सोबत नांदायला तयार झाली. मुंबई येथील एका मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणामध्ये संकरीत पद्धतीने झालेल्या सुनावणीमध्ये तडजोड होऊन दोन कोटी ९२ लक्ष रुपये रक्कमेचा ॲवार्ड मंजूर करण्यात आला. राज्यामध्ये एकूण ३५८२ पेक्षा जास्त मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणामध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत ५ मे रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत कळविण्यात आले आहे.
0000
No comments:
Post a Comment