राज्यातील सर्व तालुक्यात संविधान सभागृह उभारण्यासाठीसधारित आराखडा सादर करा

- धनंजय मुंडे

जिल्ह्याचे ठिकाण वगळून सर्व तालुक्यात एक एकर जागेत संविधान सभागृह उभारण्याचे नियोजन

            मुंबई, दि. 14 :- राज्यातील जिल्ह्याचे ठिकाण वगळता सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी नगर परिषद , नगर पंचायत यांच्या माध्यमातून संविधान सभागृह उभारण्यात यावेत, असा आपला मानस असून, यासाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान एक एकर जागा विचारात घेऊन संविधान सभागृहाच्या पूर्व आराखड्यात सुधारणा करून नव्याने आराखडा मंजुरीस्तव सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत दिले.

            सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती वस्तीची 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी संविधान सभागृह उभारण्याचा शासन निर्णय आहे, याअंतर्गत कृती आराखडा व अन्य विषयी आज मंत्रालयात श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी श्री. मुंडे यांनी नव्याने सुधारित आराखडा तयार करून त्या ठिकाणी, सभागृह, स्वच्छतागृह, अभ्यासालय, ग्रंथालय, वायफाय यांसह विविध सुविधा अंतर्भूत असाव्यात अशा सूचना करत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जसे सामाजिक न्याय भवन आहे, तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान सभागृह/भवन असावे या दृष्टीने आराखडा तयार करावा, असे निर्देश विभागाला दिले.

            या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांसह आदी उपस्थित होते.

०००

‘लोकराज्य’चा जून महिन्याचा अंक प्रकाशित

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या 'लोकराज्य' या मासिकाच्या जून-2022 महिन्याच्या ‘समता, न्याय, एकात्मतेच्या मार्गावर...माझा महाराष्ट्र’ या सामाजिक न्याय विशेषांकाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम, यशकथा हे या अंकाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

            26 जून हा दिवस लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती राज्यात सामाजिक न्यायदिन म्हणून साजरी करण्यात येते. या दिनाचे औचित्य साधून या विशेषांकाची मांडणी करण्यात आली आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल, बहुजनांचा सर्वांगीण विकास, वंचितांसाठी योजना, कल्याणकारी महामंडळे, डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारक आदी विषयांवरील लेखांचा या अंकात समावेश आहे. यासोबतच सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींच्या प्रातिनिधिक यशकथा, राज्याच्या खरीपपूर्व हंगामाचा आढावा व दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या वृत्तांताचा अंकात समावेश करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय व महत्त्वपूर्ण घडामोडी, वाचू आनंदे ही नेहमीची सदरेही अंकात समाविष्ट आहेत. हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर वाचण्यासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

०००