महाराष्ट्रातील वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी अतिरक्त दोन इको बटालियनची केंद्राकडे मागणी

मराठवाडा इको बटालियनला पाच वर्षांची मुदतवाढ

महापालिका क्षेत्रात मियावाकी वन विकसित करा

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई, दि. १७ : राष्ट्रीय वन नीतीनुसार एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक असून महाराष्ट्रात आजघडीला हे प्रमाण २० टक्के आहे. ज्या जिल्ह्यात आणि विभागात वृक्षाच्छादन कमी आहे तिथे इको बटालियनच्या सहकार्यातून वृक्षलागवड करून हरित क्षेत्र वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने औरंगाबाद येथील पहिल्या इको बटालियन कंपनीस आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात यावी, तसेच अतिरक्त दोन इको बटालियन कंपनीसाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा  तातडीने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. इको बटालियनच्या माध्यमातून राज्यातील निवृत्त माजी सैनिकांना रोजगार प्राप्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            आज मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानातील समिती कक्षात इको बटालियन च्या कामाचा आढावा घेतला. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नवी दिल्लीचे प्रादेशिक सेना महासंचालक लेफ्टनंट जनरल पी. एम. सिंग, औरंगाबादच्या इको बटालियनचे  कमांडिंग ऑफीसर प्रादेशिक सेनेचे (इकॉलॉजी) कर्नल मन्सुर अली खान, यांच्यासह वन विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, पावसाची अनियमितता लक्षात घेऊन इको बटालियन ने लावलेली ही झाडं पाच वर्षांनंतर कशी जगवता येतील, याचे नियोजन वन विभागाने करावे.

हवाई बीज पेरणी

            वृक्षांची हवाई बीज पेरणी करतांना जिथे लोकांचे येणे जाणे कमी आहे, नैसर्गिकरित्या त्या बीजाला आणि रोपांना पाणी मिळू शकेल,  पुरेशी  माती उपलब्ध असेल अशी स्थळे निवडण्यात यावीत. ज्या डोंगरावर वरच्या बाजूला सपाट जागा उपलब्ध आहे तिथे छोटे तळे घेऊन पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवता येईल का याचा वन विभागाने विचार करावा, जेणेकरून डोंगरावर लावलेल्या रोपांना सोलर पंपाच्या सहाय्याने, सुक्ष्म‍ सिंचन पद्धतीने पावसाळ्यानंतरही पाणी देता येऊ शकेल. वन विभागाने यावर्षी त्यादृष्टीने असा पथदर्शी कार्यक्रम तयार करून अंमलात आणावा.

            डोंगरांवर पूर्वी सलग समतल चर खोदून पाणी अडवण्याची व्यवस्था केली जात असे. जलसंधारण आणि रोजगार हमी विभागाबरोबर वन विभागाने संरक्षित वन क्षेत्रात असे सलग समतल चर खोदण्याची कामे मोठ्याप्रमाणात हाती घ्यावीत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

स्थानिक प्रजातींची रोपे लावा

            हवाई बीज पेरणी असो, इको बटालियन मार्फत करण्यात येणारी वृक्षलागवड असो किंवा वन विभाग आणि लोकसहभागातून होणारी वृक्षलागवड असो ती करतांना स्थानिक प्रजातींच्या रोपांची लागवड करावी. ही लागवड करतांना पक्ष्यांची अन्नसाखळी विकसित होईल यादृष्टीने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जावे.

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स

            आपण वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये वेगवेगळ्या रंगांची, फुलांची झाडं फुलतांना पहातो.  महाराष्ट्रातील अशा काही डोंगर रांगामध्ये वृक्षलागवड करतांना अशा स्थानिकरित्या फुलणाऱ्या विविध रंगांच्या वृक्षांची, विविध फुलांच्या वृक्षांची “व्हॅली”तयार करता येऊ शकेल का याचाही वन विभागाने अभ्यास करावा. असे करतांना येथेही पक्ष्यांची अन्नसाखळी अबाधित राहील, तिथे वेगवेगळ्या प्रजातींच्या पक्ष्यांचा वावर वाढेल हे पहावे.

महापालिका क्षेत्रात मियावाकी वन विकसित करा

            शहरामधील हरित क्षेत्र वाढवण्याच्यादृष्टीने सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात जागेच्या उपलब्धतेनुसार जास्तीत जास्त जागांवर मियावाकी वन विकसित करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले.