डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 16 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.

· शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण ठरविण्यास 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, अकोला आणि यवतमाळ येथे नव्याने स्थापित झालेले अतिविशेषोपचार रुग्णालय कार्यान्वित करण्याकरिता शासनाच्या निर्गमित केलेल्या पीपीपी धोरणानुसार चालविण्याकरिता प्राथमिक स्वरुपात औरंगाबाद व लातूर या संस्थेकरिता REoI प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

· महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (Tertiary Healthcare Services) पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रणनीतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) करारबद्ध करण्यासाठी दि.28.09.2021 रोजी करार करण्यात आला आहे.

· शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा 10 हजार रुपये वाढ करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०२/०९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनातही दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रूपये दहा हजार इतकी वाढ करण्यात आली असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे. याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०८/२०१९ पासून रूपये सहा हजार वरून रूपये अकरा हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

· आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता प्रदेशनिहाय (मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ) 70 टक्के आणि राज्यस्तरावर 30 टक्के जागांचे वाटप करण्यात येत होते. त्यानुसार संबंधित प्रदेशातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या जागांपैकी 70 टक्के जागा त्याच प्रदेशातुन 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येत होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागा राज्यातील सर्व उमेदवारांकरीता उपलब्ध करण्यात येत होत्या.आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता गुणवत्तेनुसार समान संधी प्राप्त होण्यासाठी आणि सदर प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी यांच्याकडुन सातत्याने मागणी होत होती. त्यानुसार 7 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता लागु असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पध्दत) रद्द करण्यात आले असुन आता राज्यस्तरावर गुणवत्तेनुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.

· शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहायक प्राध्यापक (गट-ब) या संवर्गातील अध्यापकांना नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी रु. 1,10,000/- (गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई व नंदुरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आरोग्य पथक, पालघर येथील सहायक प्राध्यापक) व रु. 1,00,000/- (उर्वरित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इतर संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक) या दराने एकत्रित मानधन जानेवारी 2021 पासून देण्यात येत आहे.

· नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

· वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर एकूण 19 नियमित पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 14 अशी 33 पदे तसेच प्रादेशिक स्तरावरील सहसंचालक कार्यालयासाठी 22 नियमित व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 06 अशी एकूण 28 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पदांमध्ये आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) या पदाचा अंतर्भाव असून आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यावर भा.प्र.से. संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

· प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता एकूण 888 पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.

· डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 16 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.

·                 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन  करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण ठरविण्यास 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, अकोला आणि यवतमाळ येथे नव्याने स्थापित झालेले अतिविशेषोपचार रुग्णालय कार्यान्वित करण्याकरिता शासनाच्या निर्गमित केलेल्या पीपीपी धोरणानुसार चालविण्याकरिता प्राथमिक स्वरुपात औरंगाबाद व लातूर या संस्थेकरिता REoI प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

·                 महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (Tertiary Healthcare Services) पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रणनीतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) करारबद्ध करण्यासाठी दि.28.09.2021 रोजी करार करण्यात आला आहे.

·                 शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा 10 हजार रुपये वाढ करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०२/०९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनातही दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रूपये दहा हजार इतकी वाढ करण्यात आली असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे.  याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या  शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०८/२०१९ पासून रूपये सहा हजार वरून रूपये अकरा हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

·                 आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता प्रदेशनिहाय (मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ) 70 टक्के आणि राज्यस्तरावर 30 टक्के  जागांचे वाटप करण्यात येत होते. त्यानुसार संबंधित प्रदेशातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या जागांपैकी 70 टक्के जागा त्याच प्रदेशातुन 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येत होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागा राज्यातील सर्व उमेदवारांकरीता उपलब्ध करण्यात येत होत्या.आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता गुणवत्तेनुसार समान संधी प्राप्त होण्यासाठी आणि सदर प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी यांच्याकडुन सातत्याने मागणी होत होती. त्यानुसार 7 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता लागु असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पध्दत) रद्द करण्यात आले असुन आता राज्यस्तरावर  गुणवत्तेनुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.

·                 शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहायक प्राध्यापक (गट-ब) या संवर्गातील अध्यापकांना नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी रु. 1,10,000/- (गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई व नंदुरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आरोग्य पथक, पालघर येथील सहायक प्राध्यापक) व रु. 1,00,000/- (उर्वरित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इतर संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक) या दराने एकत्रित मानधन जानेवारी 2021 पासून देण्यात येत आहे.

·                  नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

·                  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर एकूण 19 नियमित पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 14 अशी 33 पदे तसेच प्रादेशिक स्तरावरील सहसंचालक कार्यालयासाठी 22 नियमित व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 06 अशी एकूण 28 पदे  निर्माण करण्याचा निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.  या पदांमध्ये आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) या पदाचा अंतर्भाव असून आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यावर भा.प्र.से. संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

·                 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता एकूण 888 पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.

·