पीसीपीएनडीटी कायद्याच्याप्रभावी अंमलबजावणीसाठी

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

            मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने पीसीपीएनडीटी कायदा केला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. याबाबत...

            महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी, नूतनीकरण जिल्हा किंवा महानगरपालिका स्तरावरील समुचित प्राधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.

            राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी, नुतनीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाऑनलाईन (महा-आयटी) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयीन टीमसोबत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नूतनीकरणाबातची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यानुसार विकसित करण्यात आलेल्या वेबसाईटचे आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापराने कार्यप्रणाली गतिमान करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही वेबसाईट विकसित करण्यात आली आहे.

            केंद्र शासनाकडील Ease of Doing Business कार्यक्रमांतर्गतही पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नुतनीकरण करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.. त्यानुसार पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरणासाठी http://pcpndtonlineregistration.maharashtra. gov.in संकेतस्थळ विकसीत करण्यात आलेले आहे.

• ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरण कार्यप्रणाली

१) पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी/नुतनीकरण व इतर बाबीसाठी समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाच्या अर्जानुसार सर्व माहिती वेबसाईटवर भरता येईल.

२) मान्यतेनंतर मिळणारे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) समुचित प्राधिका-याच्या डिजीटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन पध्दतीने मिळेल.

 ३) सध्या नोंदणीकृत असलेल्या केंद्राची माहिती ऑनलाईन एफ फॉर्मसाठी अस्तित्वात असलेल्या संकेतस्थळावरुन या कार्यप्रणालीमध्ये घेण्यात आलेली आहे.

४) यासाठी डेस्क-१ अधिकारी ( तालुका / वार्ड / मनपा) समुचित प्राधिकारी असुन यांची या कार्यप्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यात आली आहे. डेस्क-२ अधिकारी (जिल्हा/मनपा समुचित प्राधिकारी) असून त्यांच्या डिजीटल स्वाक्षरी

तयार करण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाः

१) पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणी/नूतनीकरण करण्यासाठी केंद्र चालकांना प्रथमतः या ऑनलाईन कार्यप्रणालीवर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

२) नोंदणी केलेल्या आयडी व पासवर्डचा वापर करुन या कायप्रणालीवर लॉग इन करुन नोंदणी/नुतनीकरणासाठी परिपूर्ण अर्ज सादर करणे आवश्यक. शुल्क डिजीटल पध्दतीने भरावं लागेल.

३) प्राप्त अर्ज पुढील संबंधीत तालुका समुचित प्राधिकारी / वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका (डेस्क-१) यांच्याकडे सादर करतील.

४) संबंधित तालुका समुचित प्राधिकारी अथवा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका अर्जाची छाननी करतील व कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणी

करतील व सदर केंद्रांस नोंदणी/नुतनीकरण देण्यासाठी स्तर दोन मध्ये अर्ज मान्यतेसाठी/नाकारण्यासाठी संबंधीत जिल्हा/महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांकडे (डेस्क २) ऑनलाईन पध्दतीने शिफारस करतील.

५) त्यानंतर जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिकारी सदर अर्जाची आपल्या स्तरावर छाननी करतील व सदर अर्ज जिल्हा / मनपा सल्लागार समितीसमोर ठेवतील आणि त्यानुसार सदर अर्जानुसार केंद्राची नोंदणी/नुतनीकरण मान्य अथवा अमान्य करतील

६) जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांनी मान्यता दिल्यानंतर सदर केंद्र धारकांस डिजीटल सिग्निचर असलेले नोंदणी/नूतनीकरणरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होईल.