शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृध्दीसाठी मत्स्यशेती वरदान ठरेल

- मत्स्यव्यवसाय विकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. 25 : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी शेतीला मत्स्यशेतीसारख्या जोडव्यवसायाची आवश्यकता असून शेततळ्यात, विहीरीत व तलावात शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धतीने मत्स्यशेती करावी, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले.

श्री. भरणे यांच्या हस्ते ‘ॲग्रोटेक’ मासिकाच्या मत्स्यव्यवसाय विशेषांकाचे प्रकाशन झाले. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. याप्रसंगी मासिकाचे संपादक गणेश हाके यांच्यासह त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.

मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देण्याचे राज्यशासनाचे धोरण आहे, असे सांगून राज्यमंत्री श्री. भरणे म्हणाले, व्यक्तिगत, समूह पद्धतीने मस्त्यशेती करु इच्छिणारे शेतकरी, मच्छिमार, मत्स्यव्यवसायिक यांच्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अनेक योजना आहेत. त्याशिवाय या योजनांमध्ये महिलांनाही प्राधान्य दिले जाते. पुढील काळात मत्स्यशेतीला प्राधान्य देण्यासह स्वतंत्र योजनाही राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. तरी या योजनांचा लाभ घेऊन सर्व संबंधित घटकांनी प्रगती साधावी. मत्स्यव्यवसायासाठी लागणारे आधुनिक तंत्रज्ञान व अर्थसहाय्य शासनाकडून दिले जाईल, असे श्री. भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

 

 

कोविड काळातील विधवांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी ‘मिशन वात्सल्य’

-  महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

            मुंबई, दि. 25 : कोविड काळामध्ये ग्रामीण भागातील तसेच उपेक्षित वंचित घटकातील अनेक महिलांना अकाली वैधव्य आले. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला अशा काळात या महिलांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी ‘मिशन वात्सल्य’ मोहिमेच्या अंतर्गत मदत केली जात असल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.

राज्यात गेल्या दीड वर्षात ग्रामीण भागामध्ये कोविडमुळे कर्ता पुरुष गमावल्याने अनेक महिलांना वैधव्याला सामोरे जावे लागले आहे. कोविड- 19 मुळे मार्च 2020 नंतर विधवा झालेल्या महिलांची संख्या 15 हजाराहून अधिक आहे. त्यापैकी जिल्हा कृती दलाकडे यादी तयार असलेल्या महिलांची संख्या 14 हजार 661 आहे. अशा महिलांना मदत करण्यासाठी तसेच त्यांना लागणारी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी 18 विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत सुरू आहे. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेपासून अनेक योजनांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे ग्रामीण भागातील या महिलांसाठी घरकुल योजनेतही कशा पद्धतीने लाभ देता येईल याबाबत या 'वात्सल्य मिशन' अंतर्गत काम सुरू असल्याचेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

महिला आणि बाल विकास विभागाचे कर्मचारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, स्थानिक युनिट अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून अशा महिलांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना या सेवांचा लाभ दिला जात आहे.  त्याबाबतची माहितीही दिली जात आहे आतापर्यंत राज्यात सुमारे साडेदहा हजार महिलांपर्यंत विभाग पोहोचला असून लवकरच त्यांना विविध लाभ मिळतील असा विश्वासही ॲड. ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.

 

या मोहिमेअंतर्गत दाखल अर्जांची संख्या :

 

·         संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी 8 हजार 661 अर्ज

·         श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभासाठी 405 अर्ज

·         इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेसाठी 71 अर्ज

·         इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी 1 हजार 209 अर्ज

·         इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेसाठी तीन अर्ज

·         याप्रमाणे ‘मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत आतापर्यंत 10349 महिलांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून त्यांच्याकडून अर्ज दाखल करून घेण्यात आले आहेत.

००००

 

वीजनिर्मिती केंद्रांसाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना

तीनही वीज कंपन्यात सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा

- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

 

            मुंबई, दि. 25 : वीजनिर्मिती केंद्रांसाठी जमीनी संपादन केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी महानिर्मितीच्या पातळीवर ठेवण्यात येते तसेच महानिर्मितीमधील तंत्रज्ञ पदांच्या भरतीसाठी या उमेदवारांना 50 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. तथापि, या उमेदवारांना लवकरात लवकर नोकरीची संधी मिळावी यादृष्टीने महानिर्मिती, महावितरण तसेच महापारेषण या तीन्ही कंपन्यांनी सामावून घेण्यासाठी प्रस्ताव तयार करुन एमएसईबी सूत्रधारी कंपनीकडे सादर करावा, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.

            वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे, आमदार श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, आमदार श्रीमती सरोज अहिरे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह महानिर्मिती, महावितरणचे अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            यावेळी डॉ. राऊत म्हणाले, तीन वीज कंपन्यांच्या निर्मितीपूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाने वीज प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी जागा घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना काही सेवा सुविधा देण्यासंदर्भात करार केले होते. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याबाबतही निश्चित करण्यात आले होते. बहुतांश जागा विद्युत निर्मिती केंद्रांसाठी संपादित असल्याने तीन कंपन्यांच्या निर्मितीनंतर या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महानिर्मितीवर सोपवण्यात आली. परंतु आता नोकरी देऊन शिल्लक राहिलेल्या उमेदवारांना लवकरात लवकर नोकरी देणे आवश्यक असून त्यासाठी त्यांचे शैक्षणिक पात्रतेनुसार महावितरण तसेच महापारेषण या इतर वीज कंपन्यांमध्येही समावेशन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तिन्ही कंपन्यांनी सविस्तर प्रस्ताव तयार करुन एमएसईबी होल्डिंग कंपनीकडे सादर करावा. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.

महानिर्मितीकडे नोकरीसाठी 9 हजार 915 प्रकल्पग्रस्त उमेदवार होते. त्यापैकी 6 हजार 800 उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घेण्यात आले. आता 3 हजार 76 उमेदवारांना नोकरी देणे शिल्लक आहे. सध्या महानिर्मितीकडे तंत्रज्ञ पदाच्या 1100 जागा रिक्त असून त्यापैकी 550 जागांवर प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेता येईल, असे महानिर्मितीचे संचालक श्री. पुरुषोत्तम जाधव यांनी यावेळी सांगितले.

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 25.8.2021

 

 

 

फुरसुंगी व उरुळी देवाची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती द्यावी

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

       मुंबई, दि. 25 : पुणे जिल्ह्यातील फुरसुंगी व उरुळी देवाची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती द्यावी, असे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            फुरसुंगी व उरुळी देवाची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी पुणे महानगरपालिकेकडून उपलब्ध करून घ्यावा. या योजनेची नोंद आयएमआयएस प्रणालीवर नसल्यामुळे योजनेसाठी सद्यस्थितीत निधी उपलब्ध होत नाही. यासंदर्भात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित कार्यवाही करावी असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.

          फुरसुंगी नळपाणी पुरवठा योजनाअंतर्गत गुरुत्व नलिका वितरण व्यवस्था टाकून झाल्यानंतर रोड पूर्ववत करून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, नळपाणी पुरवठा योजनेचा रोड पूर्ववत करावयाच्या खर्चासह वाढीव खर्च पुणे महानगरपालिकेकडून घेणे, मंजूर योजनेतील पुणे महानगरपालिकेच्या हिस्स्यापैकी २२६ लक्ष रुपये पुणे महानगरपालिकेने त्वरित उपलब्ध करून देण्याबाबतही या बैठकीत निर्देश देण्यात आले.

           यावेळी माजी मंत्री विजय शिवतारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव प्रवीण पुरी, मुख्य अभियंता श्री. भुजबळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे, कार्यकारी अभियंता वैशाली आवटे तसेच पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

                 0000

 

जलजीवन मिशन अंतर्गत नेवासा तालुक्यातील

नळ पाणीपुरवठा योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने सादर करा

     - पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

           मुंबई दि. 25 : जलजीवन मिशनअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील प्रस्तावित नळ पाणीपुरवठा योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने सादर करावे, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नेवासा तालुक्यात जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते.

            जिल्हा परिषदेमार्फत २०२१-२२ च्या कृती आराखड्यात समाविष्ट योजनांचे अंदाजपत्रक तातडीने सादर करावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

         जल जीवन मिशन अंतर्गत ५ कोटी रुपयांच्या वरील कामांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रादेशिक विभागनिहाय एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेकरिता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांची नेमणूक शासनामार्फत पुढील आठ दिवसात करण्यात येईल. ही नेमणूक झाल्यावर मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर संबंधित सल्लागारांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात येऊन कामांना गती देण्यात येईल, असेही यावेळी ठरविण्यात आले.

           या बैठकीस मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव तसेच जल जीवन मिशनचे प्रभारी अभियान संचालक प्रवीण पुरी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अहमदनगरचे कार्यकारी अभियंता विजय वाईकर, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश खताळ, उपविभागीय अभियंता एस एस दहिफळे उपस्थित होते.

0000

 

वनविभागाच्या हद्दीत वसलेल्या मालाड पूर्वेतील वीज ग्राहकांना

घरगुती दराने वीज पुरवठा करण्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 25 : पश्चिम उपनगरातील मालाड पूर्वेकडील आप्पा पाडा परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीत वसलेल्या आंबेडकर व जामऋषी नगर वसाहतीतील वीज ग्राहकांना घरगुती दराने आकारणी करावी, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजपुरवठादार अदानी इलेक्ट्रिसिटीला दिले.

             यामुळे या वसाहतीतील सुमारे साडेपाच हजार घरातील पंचवीस हजार नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. यावेळी दिंडोशी मतदारसंघाचे आमदार सुनील प्रभू, महावितरणचे संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण व अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मालाड पूर्वेकडील आप्पा पाडा परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीत वसलेल्या आंबेडकर व जामऋषी नगर वसाहतीतील नागरिकांना वनविभागाच्या अडथळ्यामुळे वैयक्तिक घरगुती वीज जोडणी घेता येत नाही.  त्यावर तोडगा म्हणून सामायिक मीटरद्वारे वीज पुरवठा होत असल्याने त्यांना स्लॅब रेटचा फायदा होत नाही. त्यामुळे त्यांना वाढीव दराने वीज बिल भरावे लागत असून ते न परवडणारे आहे.

            यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून तेथील ग्राहकांना वैयक्तिक वीज जोडण्या देऊन घरगुती वीज दराची आकारणी करण्याचे निर्देश डॉ.राऊत यांनी अदानी इलेक्ट्रिसिटीला दिले. या बैठकीला स्थानिक आमदार सुनील प्रभू यांनी वन विभागाच्या अडथळ्यांमुळे वीज ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याचे सांगितले. यावर या भागाचे सर्वेक्षण करून येत्या दि.15 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल ऊर्जा कार्यालयाला सादर करण्याचे निर्देश डॉ.राऊत यांनी अदानी इलेक्ट्रिसिटीला दिले व वन विभागाच्या सहकार्याने यावर तोडगा निघेल, असे सांगितले.

०००

म्हाडा वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता

चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमुल्यात दिलेल्या सवलतीमुळे

म्हाडा मुंबई मंडळाकडे विक्रमी अधिमुल्य महसूल जमा

    -  गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

         मुंबई दि.२५ : राज्य शासनाच्या  दि.२० ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील (EWS, LIG & MIG) संस्थांकरिता अधिमुल्य आकारणीमध्ये अनुक्रमे ५०% व २५% ची घट व विकास उपकर (७%) मध्ये पुर्णतः सुट दि. १९.०८.२०२१ पर्यंत लागू केली होती. तसेच दि. १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाच्या अधिमुल्य रकमेवर ५०% एवढी सूट लागू केलेली आहे.या दोन्ही शासन निर्णयामुळे संस्थांना मंडळाकडे भरणा करावयाच्या अधिमुल्यामध्ये निव्वळ ७५% इतकी सूट व विकास उपकरात पूर्ण सूट मिळत आहे. त्या अनुषंगाने या संस्थांकडून मुंबई मंडळाकडे विक्रमी महसूल जमा असून गृहनिर्माण विभागाने गेल्या दीड वर्षात घेतलेल्या निर्णयांचे  हे फलित आहे अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमुल्य (FSI Premium )

          शासनाच्या दि.०३ जुलै २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये गृहसाठा हिस्सेदारी तत्वाऐवजी अधिमुल्य आधारित तत्वानुसार म्हाडा वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास करणेकरिता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पर्याय दिलेला आहे. त्यानुसार जुलै २०१७ पासून ते दि. २० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत म्हणजेच साधारणत: २५ महिन्यांमध्ये १०६ नवीन प्रकल्पांना देकारपत्र देण्यात आले असून ५८५ कोटी रुपयांचा अधिमुल्य महसूल म्हाडा मुंबई मंडळाकडे जमा झालेला आहे.या तुलनेत दि.२१ ऑगस्ट २०१९ ते १३ जानेवारी २०२१ या १७ महिन्यांमध्ये (५० टक्के अधिमुल्य ) ६७ नवीन प्रकल्पांना देकार पत्र जारी करण्यात आले असून ३३५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.तर

            १४ जानेवारी २०२१ ते १९ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत ( २५% अधिमुल्य ) नवीन १८२ व जुने १७३ अशा एकूण ३५५ संस्थांना देकार पत्र जारी करण्यात आले असून १ हजार ११४ कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल जमा झाला आहे अशी माहिती मंत्री डॉ.आव्हाड यांनी दिली.

            ३५५ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सुमारे  ८ हजार ५२० मुळ सभासदांचे पुनर्वसन होऊन ४५  चौ.मी. चटई क्षेत्रफळाचे अंदाजे १४ हजार  विक्री गाळे म्हाडाच्या विविध वसाहतींमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. दि. १४ जानेवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या १४ हजार  विक्री गाळ्यांचे मुद्रांक शुल्क हे खरेदीदारांकडून न भरता, विकासकामार्फत भरणा करावयाचे आहे. या १४ हजार विक्री गाळ्यांची अंदाजित किंमत प्रत्येकी रु.७५ लक्ष ग्राह्य धरून त्यावरील ५% मुद्रांक शुल्क प्रमाणे रू.५२५  कोटी (१४,०००५%Xरू.७५.०० लक्ष) राज्य शासनास प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे सदनिकांचे खरेदी विक्रींचे व्यवहार होऊन बांधकाम उद्योगाला चालना मिळत आहे.

           पुढील २-३ वर्षांमध्ये साधारणत: २५ हजार  घरे उपलब्ध होणार असल्यामुळे बांधकाम उद्योगातील विविध घटकांना रोजगार उपलब्ध होईल. इमारतींमधील मूळ सभासदांना  १०० ते १५० फुट अधिकच्या चटईक्षेत्रफळाची घरे प्राप्त होत असल्यामुळे त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल.

            रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा खर्च वाढल्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्टया वर्धनक्षम होत नसल्यामुळे अनेक सभासदांना घरांचा ताबा वेळेवर मिळणे शक्य नव्हते.  या संस्थांच्या विकासकांनी सदर योजनेचा फायदा घेतल्यामुळे प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यतेत सुधारणा झाल्यामुळे सभासदांना घरांचा ताबा वेळेवर मिळेल.  शासनाने अधिमुल्यात दिलेल्या सवलतीमुळे म्हाडाकडे जमा झालेल्या महसूलाचा वापर हा म्हाडामार्फत सुरु असलेल्या बी.डी.डी.वसाहतींच्या पुनर्विकासासारख्या प्रकल्पांकरीता वापरणे शक्य होईल असेही गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या सद्यस्थितीबद्दलही  गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी  माहिती दिली.सन २०१९-२०  या वर्षात ८ हजार ६०२ सदनिका,सन २०२०-२१ मध्ये १३ हजार ८७५ सदनिका तर एप्रिल २०२१ नंतर आजपर्यंत ५ हजार ६८५ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आलेले आहे व ९२ हजार लोकांना याचा फायदा झालेला आहे .

         म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मिळून ज्या गतीने काम करीत आहेत त्यामुळे तसेच इज ऑफ डूइंग बिझनेस मुळे प्रचंड फायदा झाला आहे.गृहनिर्माण विभागांतर्गत फाईलींचा गतिमान प्रवास होत असून त्यामुळे उद्योग जगतात उत्साह संचारला आहे असेही मंत्री डॉ.आव्हाड यांनी सांगितले.

म्हाडा कोकण मंडळाच्या सोडतीला प्रचंड प्रतिसाद

म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या घरांच्या सोडतीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून अर्जांची नोंदणी सुरू झाल्यानंतर पहिल्या एक तासातच तीन हजार अर्जांची विक्री झाली. एका घरासाठी अडीचशे लोकांची मागणी आहे. पारदर्शक कारभारामुळे म्हाडाने लोकांचा विश्वास संपादन केला आहे. त्याचेच हे फलित आहे असेही मंत्री श्री.आव्हाड यांनी सांगितले.

00000

 

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय

इमारतीच्या बांधकामाला गती द्यावी

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

·        पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत बैठक

           

             मुंबई, दि. 25 : चंद्रपूर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय उभारण्यात येत असून नवीन प्रस्तावित असलेल्या इमारतीच्या बांधकामाला गती देऊन इमारतीचे काम सप्टेंबर अखेरीस पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.

            चंद्रपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाचे बांधकाम दिलेल्या कालावधीत पूर्ण  करावे तसेच शासकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर (विषय तज्ज्ञ) व कर्मचारी यांची पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी  बहुजन कल्याण मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार  यांनी  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली.

            चंद्रपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व  रूग्णालय बांधकामाच्या समस्यांबाबत मंत्रालयातील वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या  दालनात बैठक झाली. बैठकीला बहुजन कल्याण मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय  शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, अधिष्ठाता डॉ.अविनाश टेकाडे यासह एचएससीसी या कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, चंद्रपूर-बल्लारपूर मार्गावर पागलबाबा नगर येथे महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे काम सध्या सुरु आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोविडमुळे हे काम जरी वेगाने सुरु नसले तरी आता मात्र नवीन इमारतीचे बांधकाम वेगाने पूर्ण होणे आवश्यक असून सर्व इमारतीचे बांधकाम नोव्हेंबर अखेर पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्व अत्याधुनिक सुविधा उभारत असताना पाणी, वीज यांच्यासह फर्निचर आणि रुग्णालयासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्रीही कार्यान्वित असणे आवश्यक असल्याने याबाबतही नियोजन करण्यात यावे.         

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे लवकरच वर्ग एक व वर्ग दोनची पदभरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर वर्ग तीनची पदभरती वैद्यकीय शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून होईल. तसेच अधिष्ठाता यांच्या अखत्यारित त्यांना वर्ग चारची पदे भरता येतील. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयाच्या बांधकामासाठी अपुऱ्या असलेल्या जागेच्या प्रश्नासाठी जिल्हाधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनासोबत बैठक घेवून तातडीने कार्यवाही करावी. ज्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे अशा निवासी इमारतींचे विद्युतीकरण व पाणीपुरवठा सुरळीत करून तातडीने  संबधित विभागाकडे हस्तांतरीत  करण्याच्या सूचनाही श्री.देशमुख यांनी दिल्या.

              पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, चंद्रपूरचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व  रूग्णालयाचे बांधकाम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील जनतेला आरोग्य सुविधा उत्कृष्टरित्या मिळावी यासाठी शासकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर (विषय तज्ज्ञ) व कर्मचारी यांची पदे तातडीने भरावीत, जेवढे बांधकाम पूर्ण झाले आहे त्यामध्ये विद्युतीकरण व पाणीपुरवठा ही सुरळीत करण्यात यावा व पुर्ण झालेल्या इमारती शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात. शासकीय महाविद्यालयाचा पाण्याचा प्रश्नदेखील तातडीने सोडवावा. वैद्यकीय महाविद्यालय व  रूग्णालयाकरिता पूर्णवेळ अधिष्ठाता पदाची भरती व्हावी, हाफकीनकडून जी औषधे खरेदी  केली जातात त्याबाबतच्या नियमावलीमध्ये शिथिलता देण्यात यावी, अशी मागणीही श्री.वडेट्टीवार यांनी केली.

कोविड रुग्णालय सुरुच ठेवण्यात यावे

            चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रूग्णालयाचे कामकाज सुरुळीत होणे आवश्यक आहे. राज्यात कोविडचा धोका अजूनही टळलेला नाही आणि त्याच पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर येथे महिला रूग्णालयात कोविड रूग्णालय सुरु करण्यात आले असून अजून काही काळ हे रुग्णालय सुरु ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सुरु असलेले नवीन इमारतीचे काम वेळेत आणि नियोजनबध्द पूर्ण होणे आवश्यक आहे. येत्या शनिवारी यासंदर्भात चंद्रपूर येथे विस्तृत बैठक घेण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना श्री. वडेट्‌टीवार यांनी दिल्या.

0000

 

शालेय अभ्यासक्रमात कृषि विषयाचा होणार समावेश;

शिक्षण व कृषि विभाग संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करणार

 

·        शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या बैठकीतील निर्णय

 

            मुंबई, दि. 25 :– कृषि या विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी संयुक्तपणे अभ्यासक्रम तयार करावा असा निर्णय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड आणि कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

            कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या विषयावर शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कृषिमंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह समग्र शिक्षणचे राज्य प्रकल्प संचालक राहुल द्विवेदी, कृषि परिषदेचे महासंचालक विश्वजित माने आदी वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

            सध्या राष्ट्रीय शिक्षणात कृषि शिक्षणाचा सहभाग ०.९३ टक्के असून तो तीन टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. कृषि विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश केल्यास या प्रस्तावामुळे कृषि शिक्षणाबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये ओढ निर्माण होईल त्याशिवाय शेतकऱ्यांविषयीची सामाजिक बांधिलकी निर्माण होतानाच ग्रामीण भागात कृषि संशोधक तयार होऊन संशोधनाला चालना मिळेल असे सांगून शेतीला गतवैभव आणि प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमात कृषि विषयाचा समावेश होणे आवश्यक असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.