ठाणे जिल्ह्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी

एकलव्य निवासी शाळांची प्रवेशप्रक्रिया सुरू

 

अनुसूचित जमाती, आदिम जमाती, पारधी जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी 31 ऑगस्ट पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

          मुंबई दि २४- शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात आठ निवासी शाळा कार्यान्वित आहेत. या शाळांच्या इयत्ता ६वी च्या वर्गासाठी, तसेच इयत्ता ७ वी ते ९ वीच्या वर्गातील रिक्त जागांवर प्रवेशासाठी ऑनलाईन पद्धतीने ३१ ऑगस्ट 2021 पर्यंत अर्ज करावेत असे अवाहन प्रकल्प अधिकारी सुप्रिया चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            ठाणे विभाग अंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जिल्हा पालघर येथील डहाणू, जव्हार तसेच शहापुर अंतर्गत एकुण आठ एकलव्य निवासी शाळा कार्यान्वित आहेत. या शाळेमध्ये इयत्ता ६ वीच्या वर्गात नियमित प्रवेश २४० मुले व २४० मुली तसेच इयत्ता ७ वीच्या वर्गात मुले ५७ व मुली ५२, इयत्ता ८ वीच्या वर्गात मुले ३३ व मुली ३८ आणि  ९ वी च्या वर्गातील मुले ४ अशा  रिक्त जागा भरणेकरीता अनुसूचित जमाती / आदिम जमाती / पारधी जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

             शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्यात येते, तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, गणवेष, पाठयपुस्तके, वहया व शैक्षणिक साहित्य मोफत देण्यात येते. खेळ व सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवसाय प्रशिक्षण आणि इतर विशेष पाठ्योत्तर कार्यक्रम यासाठी विशेष लक्ष पुरविण्यात येते.

            रिक्त जागांसाठी अर्ज भरण्याकरीता https://admission.emrsmaharashtra.com ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या लिंकवर आवेदनपत्र ऑनलाईन भरुन त्यासोबत विद्यार्थ्याचे मागील वर्षाचे गुणपत्रक अपलोड करावयाचे आहे. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याकरिता अर्जदार विद्यार्थ्याचा सरल पोर्टल वरील Student ID माहित असणे आवश्यक असल्याचेही प्रकल्प अधिकारी सुप्रिया चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

0000

 

आदिवासी विकास विभागाकडून शिधापत्रिका,

जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी ‘विशेष मोहीमे’चे आयोजन

           

            नाशिक दि. 23 ऑगस्ट 2021 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पुर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 1 ते 30 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता आदिवासी विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम सर्व अपर आयुक्त यांच्या अखत्यारीत असलेल्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लियस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर हे दाखले विनामुल्य उपलब्ध होणार असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.

            शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणारी विशेष मोहिम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना देखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

 

विविध योजनातील अनुदान

शेतकऱ्यांना तातडीने द्यावे

-  फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे

            मुंबई दि 24 :  भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेले अनुदान शेतकऱ्यांना तातडीने वितरीत करण्यासंदर्भात कारवाई करण्याच्या सूचना फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिल्या.

            फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस फलोत्पादन विभागाचे सचिव श्री. एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धिरज कुमार, संचालक डॉ.के. मोने तसेच संबंधित कृषी व फलोत्पादन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            फलोत्पादन मंत्री श्री भुमरे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, पीक रचनेत बदल घडवून आणणे आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे या उद्देशांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित अनुदान तात्काळ अदा करण्यात यावेत. याचबरोबर फलोत्पादनाच्या विविध कामांचा आढावा यावेळी मंत्री श्री. भुमरे यांनी घेतला.

            स्ट्रॉबेरी फळाच्या उत्पादनाचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमीमध्ये योजनेअंतर्गत समावेश करता येतो का, याबाबत अहवाल सादर करावा. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना कलम -रोपांची उपलब्धता करून देण्यासाठी असलेल्या संपूर्ण 143 शासकीय रोपवाटीका पूर्ण क्षमतेने सुरू राहण्यासंदर्भात कारवाई करावी. रोपवाटिकांवर नवीन व सुधारित वाणांच्या विविध फळाझाडांच्या मातृवृक्षांची लागवड करावी. रायगड जिल्ह्यातील सुपारीस विशेष बाब म्हणून व मातृवृक्ष म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात सकारात्मक कारवाई करावी. फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळे, राष्ट्रकृषी विकास योजना अशा विविध बाबींच्या कामाचा आढावा यावेळी त्यांनी घेतला.