महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संगणक-आधारित परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संगणक-आधारित परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित

 

मुंबई, दि.२२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित केला आहे. याबाबत आयोगाने शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

 

आयोगाने २५ जून २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे २०२७ पासून या परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र विविध उमेदवारांकडून प्रस्तुत परीक्षा प्रचलित पद्धतीने (ओएमआर) आधारीत घेण्यासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा या वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित (सीबीटी) पद्धतीने आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय जुलै, २०२७ पर्यंत स्थगित करण्याचा आयोगाने निर्णय घेतला आहे.

0000

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही खाजगी रुग्णालयकेंद्रित नसून जनताकेंद्रित योजना

 मंत्री आबिटकर म्हणाले, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही खाजगी रुग्णालयकेंद्रित नसून जनताकेंद्रित योजना आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातूनच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. शासनाच्या आरोग्य योजनांचा अधिकाधिक निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळल्यास आरोग्य विभागाची अंतर्गत यंत्रणा अधिक बळकट होईल. यासाठी क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयकांनी प्रभावीपणे काम करून जिल्हा शल्यचिकित्सक व संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवावा. तसेच शासकीय रुग्णालयांतील क्लेम मंजुरीतील अडचणी तातडीने दूर करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शासकीय आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण

 राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शासकीय आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर देत प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण व मोफत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील सर्वच घटकांनी संवेदनशीलपणे व समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे ६० टक्के उपचार शासकीय रुग्णालयांतच व्हावेत

 महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे ६० टक्के उपचार

शासकीय रुग्णालयांतच व्हावेत

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

· आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करा

मुंबई, दि. २२ : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत किमान ६० टक्के उपचार शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच झाले पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश देत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले राज्य आरोग्य हमी योजनेचा जास्तीत जास्त निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळविल्यास शासकीय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल

आरोग्य हमी सोसायटीची आढावा बैठक सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. तर राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक सूचना तयार करा

 स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक सूचना तयार करा

-उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश

·         १५ ऑगस्टपूर्वी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे

 

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि एकरूपता आणण्यासाठी राज्यस्तरावर एकसमान मार्गदर्शक सूचना १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी तयार करून निर्गमित करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेला दिले.

 

 

बैठकीत राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे विविध शुल्क, त्या शुल्कांना संबंधित विद्यापीठांची मान्यता, संलग्नीकरण शुल्क, तसेच सध्या सुरू असलेले आणि नव्याने सुरू करण्यात येणारे अभ्यासक्रम यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या उच्च शिक्षण विभागांतर्गत १५१ स्वायत्त महाविद्यालये कार्यरत असून, ही महाविद्यालये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी एकसमान धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना आवश्यक आहेत.

 

या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २०२३ मध्ये निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेच्या आधारे तयार करण्यात येणार असून, त्याची जबाबदारी महासार्ककडे सोपविण्यात आली आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी या मार्गदर्शक सूचना अंतिम करून निर्गमित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.

 

२४ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था (एमएसएफडीए), पुणे येथे राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या बैठकीत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर विशेष सत्र आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री पाटील यांनी दिली.

अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाद्वारे आधुनिक, स्वावलंबी शहरे घडविणार

 ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाद्वारे आधुनिक, स्वावलंबी शहरे घडविणार

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·         मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशीच शासन निर्णय जारी

·        ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प आकारला येणार

 

मुंबई, दि. २२ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशीच नगर विकास विभागाने  'अर्बन चॅलेंज फंड' अभियानाची राज्यातील सर्व ४२३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय काढला आहे. राज्यात ४४ हजार ८०० कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प यातून आकाराला येणार असून यामुळे शहरांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या शासन निर्णयाबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ही मोहीम २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार तिचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानात ब्लेंडेड फायनान्सिंग पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. पात्र प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून कमाल २५ टक्के, किमान ५० टक्के निधी म्युनिसिपल बाँड, बँक कर्ज किंवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी याद्वारे उभारणे बंधनकारक राहील, तर उर्वरित २५ टक्के निधी राज्य शासन किंवा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून उपलब्ध केला जाईल.

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अभियानासाठी पात्र राहतील. विशेष म्हणजे एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही बाजारातून निधी उभारून मोठे विकास प्रकल्प राबविणे सुलभ होणार आहे. या अभियानात पाणी व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे बनविणे या तीन प्रमुख घटकांवर काम केले जाणार आहे.

अभियानांतर्गत डिजिटल गव्हर्नन्स, ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी, जुन्या शहरांचे व बाजारपेठांचे पुनरुज्जीवन, नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्झिट हब, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी), नागरी पूर प्रतिबंधक प्रकल्प, एकात्मिक कचरा प्रक्रिया, ग्रीनफिल्ड व सेमी-ग्रीनफिल्ड विकास, रस्ते व उड्डाणपूल, नदीकाठ विकास, विविध योजनांत न समाविष्ट प्रकल्प, लँड बँक व्यवस्था आणि शहरातील दुग्धव्यवसायांचे पुनर्स्थलांतर अशा विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच २० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर, विरंगुळा केंद्रे, अत्याधुनिक सार्वजनिक ग्रंथालये, क्रीडा सुविधा, वॉटर स्पोर्ट्स, मेडिटेशन सेंटर आणि वेलनेस पार्क उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार (पीडीएमसी), प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (पीएमयू), जिल्हास्तरीय सल्लागार व नियंत्रण समिती आणि प्रत्येक शहरात स्वतंत्र अभियान व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. आवश्यक त्या ठिकाणी एसपीव्ही मार्फतही प्रकल्प राबविता येतील.

 "अर्बन चॅलेंज फंड ही केवळ निधी योजना नसून महाराष्ट्रातील शहरांचा विकास करण्यासाठीचा परिवर्तनकारी आराखडा आहे. या अभियानामुळे शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, नागरी सेवा अधिक सक्षम होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील शहरे अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

0000

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२७ मध्ये वैकल्पिक विषय रद्द, मुलाखतीचे गुण १७५

 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२७ मध्ये वैकल्पिक विषय रद्द, मुलाखतीचे गुण १७५

 

मुंबई, दि. २२: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २०२७ पासून राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषयाचे दोन्ही पेपर वगळण्यात आले असून, मुलाखतीचे गुण १७५ निश्चित करण्यात आले आहेत.

 

आयोगाच्या २५ जून २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२७ पासून भाषा विषयांचे दोन अर्हताकारी पेपर (मराठी व इंग्रजी), निबंधाचा एक पेपर आणि सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर असे एकूण सात अनिवार्य पेपर असतील. यापैकी मराठी व इंग्रजी हे दोन्ही भाषा विषयांचे पेपर २५ टक्के गुणांसह केवळ अर्हताकारी स्वरूपाचे असतील.

 

त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालासाठी निबंधाचा एक पेपर आणि सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर, अशा एकूण पाच पेपर्सचे १२५० गुण विचारात घेतले जाणार आहेत.

 

वैकल्पिक विषय वगळल्यामुळे लेखी परीक्षेचे गुण १२५० इतके निश्चित झाले आहेत. लेखी परीक्षा व मुलाखतीच्या गुणांचे गुणोत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संतुलित राहावे, यासाठी राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२७ व त्यानंतरच्या परीक्षांसाठी मुलाखतीचे गुण १७५ निश्चित करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

 

या निर्णयानुसार राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२७ ची सुधारित परीक्षा योजना आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.