Wednesday, 1 July 2026

पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी

 पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी

-  पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १ : पुणे शहरातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांमुळे मुठा नदीचे प्रदूषण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका येथे बैठक घेऊन नदी पुनर्जीवन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच आरएमसी प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर सातत्याने कारवाई केली जात असून, यापुढेही नियमित बैठका घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

 

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, पुण्यातील १०५ आरएमसी प्रकल्पांपैकी सर्व प्रकल्प बंद करण्यात आलेले नसून, केवळ नियमांचे पालन न करणारे, बेकायदेशीरपणे कार्यरत किंवा प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवरच कारवाई करण्यात आली आहे.

चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय

 चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ ची नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तत्काळ बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात

 बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढेही अशा गैरप्रकारात सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत

 मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी व कडक कारवाई करता यावी, यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार आहे.

सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू

 सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी

 विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

·         दोषींवर मकोका लागू करण्यासाठी कायदा आणणार

 

मुंबई, दि. १ : राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यात विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत सदस्य अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.


आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती; १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती आजच, १९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरणार

 आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती;

 १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती आजच, १९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरणार

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी पाच हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून या आठवड्यात पदभरतीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येईल. तसेच आजच्या डॉक्टर्स दिनी १,४०० डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आणखी ६०० डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १,९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर व इतर मनुष्यबळाअभावी सेवा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्या पदमान्यतेमुळे आणि डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

रुग्णालयांच्या बांधकामांबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून ५०, ७०, ७५ आणि ९० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राध्यान्याने निधी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाईल. कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके असल्यास ती प्राधान्याने अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारांमध्ये आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

या प्रश्नावर सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी, सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. 

नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार

 नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या

छळवणूक  प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ३० : नागपूर  शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचा-याच्या छळवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असून कुठल्याही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही. राज्यात महिला समुपदेशनासाठी भरोसा सेल सुरु करण्यात आला आहे. नुकतेच धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाले असून ते केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्याच्या मान्यतेनंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, धर्मांतरासाठी दबाव   अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडे विशेष कायदा असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगुंटीवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

Featured post

Lakshvedhi