सत्यमेव जयते फार्मर कपचा उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते शुभारंभ

 सत्यमेव जयते फार्मर कपचा उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते शुभारंभ

             मुंबई,दि.28:  पानी फाऊंडेशन मार्फत 2022 पासून 'सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा' महाराष्ट्रात 46 तालुक्यात सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांची पानी फाऊंडेशन यांच्या प्रयत्नाना सुरूवातीपासूनच साथ लाभली आहे. विविध टप्प्यात शेतक-यांसाठी काम करत असलेल्या 'सत्यमेव जयते फार्मर कप 2026' चा शुभारंभ सोमवार दिनांक 29 जून 2026 रोजी सकाळी 10.30 वाजता मुंबई येथे वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  होणार आहे अशी मा‍हिती कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 मार्च 2025 रोजी फार्मर कप 2024 मधील शेतकरी गटांना सन्मानित करताना फार्मर कप उपक्रमाचा  संपूर्ण  महाराष्ट्रात 351 तालुक्यात विस्तार करावा अशा सूचना दिल्या होत्या. मुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर  महाराष्ट्र शासनाचा कृषि विभाग, ग्रामविकास मधील महिलांच्या उपजीविकेसाठी काम करणारी उमेद व पानी फाऊंडेशन यांच्या सहभागातून शेतकऱ्यासाठी जनचळवळ उभी करण्यासाठी एकत्र विविध  टप्प्यावर कार्यवाही  सुरू आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बोईसर स्थानकाच्या निर्माणाधीन कामांची आणि प्रकल्प आराखड्याची पाहणी केली. कामाचा वेग, दर्जा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बोईसर स्थानकाच्या निर्माणाधीन कामांची आणि प्रकल्प आराखड्याची पाहणी केली. कामाचा वेग, दर्जा आणि नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

यावेळी प्रस्तावित वाढवण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेचीही पाहणी करण्यात आली. हा विमानतळ डीएफसी (Dedicated Freight Corridor), बुलेट ट्रेन, उत्तन–विरार सी-लिंक, मुंबई–वडोदरा द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या सान्निध्यात उभारला जाणार असल्याने वाढवण व मुरबे बंदरांमधील मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच मुंबई विमानतळावरील वाढता प्रवासी ताण कमी करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी एमएमआरडीए मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या नारिंगी खाडी पुलाच्या कामाचाही आढावा घेतला. सुमारे ८५० कोटी रुपये खर्चाच्या या ४.१० किलोमीटर लांबीच्या आणि १२ मीटर रुंदीच्या पुलामुळे वसई-विरारचा सफाळे, पालघर आणि बोईसर या शहरांशी थेट संपर्क प्रस्थापित होणार असून प्रवासाचे अंतर सुमारे ४० किलोमीटरने आणि वेळ ४५ मिनिटांनी कमी होणार आहे.

पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला वेग- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, विमानतळ आणि सागरी सेतू प्रकल्पांची मुख्यमंत्री यांनी केली पाहणी

 पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला वेग- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन, विमानतळ आणि सागरी सेतू प्रकल्पांची

मुख्यमंत्री यांनी केली पाहणी

 

पालघर दि. २८: राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला नवी गती देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष आढावा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. यावेळी वाढवण बंदर, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, प्रस्तावित वाढवण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नारिंगी खाडी पूल आणि उत्तन–विरार सागरी सेतू या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या कामांची पाहणी करून संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.

चिंचणी येथील समुद्रकिनाऱ्यावर प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाची पाहणी करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे, वन मंजुरी, वीजपुरवठा, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, भूसंपादन, पाणीपुरवठा, कौशल्य विकास तसेच मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई संदर्भातील कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. सुमारे ७६ हजार २२० कोटी रुपये खर्चाच्या या ग्रीनफिल्ड बंदराची उभारणी १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर होणार असून पुढील ६० महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. अत्याधुनिक ‘नेक्स्ट जनरेशन’ जहाजे हाताळण्याची क्षमता असलेले हे बंदर भारतातील सर्वात मोठ्या खोल समुद्री बंदरांपैकी एक ठरणार आहे.

महाराष्ट्राला मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध

 महाराष्ट्राला मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य गुंतवणूक

केंद्र बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-डॉ.राजेश गवांदे

 

आंतरराष्ट्रीय डिजिटल दंतचिकित्सा काँग्रेस २०२६ अंतर्गत उद्योग गोलमेज परिषद

 

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्राला मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रातील अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच देशांतर्गत उद्योगांच्या विकासालाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असे प्रतिपादन राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ.राजेश गवांदे यांनी केले. जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र : मौखिक आरोग्य सेवा परिसंस्थेसाठी अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र' या विषयावरील गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते. 

नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२

 नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२ अंतर्गत कन्हान नदी ते कन्हान शहर या उन्नत विस्तारीत मेट्रो रेल्वे मार्गिकेस मान्यता देण्यात आली. ही मार्गिका सुमारे १.४० कि.मी. असून त्यावर १ उन्नत स्थानक असणार आहे. एकूण रु. ३१०.३५ कोटी इतक्या प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत करण्यास मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास केंद्रशासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूपासून वांद्रे किल्ल्यापर्यंत अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यात येणार

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूपासून वांद्रे किल्ल्यापर्यंत अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी १७२२.४० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. हा जोडरस्ता सागरी सेतूपासून वांद्रे किल्याजवळ जोडली जाणार असून तो ३.५५ किमी लांबीचा असणार आहे. या कनेक्टरमुळे २० ते ४५ मिनिटांचा प्रवास हा १० मिनिटांपर्यंत येणार आहे. या जोडरस्त्याचे काम महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे § महिला व बालविकास आणि कामगार विभाग समन्वयाने करणार काम

 कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची

 अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

§  महिला व बालविकास आणि कामगार विभाग समन्वयाने करणार काम

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पॉश' (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देण्यात येणार असून, यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभागाने समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित महिला व बालविकास व कामगार विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. काही खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यासाठी अधिक सक्षम उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग तसेच संबंधित विभागांच्या सहभागातून पॉश कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.