वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी

 वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दररोज १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टानुसार नियोजन सुरू आहे. याबरोबरच बारवी धरणाची क्षमता वाढविण्याबाबतच्या मागणीचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आली असून भविष्यातील मागणीचा विचार करून जलसंपदा विभागाकडून अतिरिक्त जलस्रोत निर्माण करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे- बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून दीर्घकालीन उपाययोजना; सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेणार

 ठाणे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून दीर्घकालीन उपाययोजना;

सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेणार

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २५ : बारवी धरणातील जलसाठा ३५ टक्क्यांवर आल्याने ठाणे जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर शासन गांभीर्याने उपाययोजना करत असून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. तसेच वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. चर्चेत सदस्य माधवी नाईक यांनी सहभाग घेतला, त्यास उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

 

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, एमआयडीसीच्या मालकीच्या बारवी धरणातून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, बदलापूर, अंबरनाथ, मुरबाड आणि शहापूर या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस लांबल्याने उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात येत असून पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन

 राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेऊन एसटी महामंडळासाठी ८,३०० नवीन बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. संबंधित मार्गावर तात्पुरत्या स्वरूपात प्रत्येक तासाला एसटी बस चालविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील दोन ते तीन महिन्यांत दर अर्ध्या तासाने बससेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील अपघातप्रवण ठिकाणांचा अभ्यास करून व्यापक रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रवाशांना अधिकृत वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी १०० मिनी बसेसही ताफ्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच लवकरच राज्याचे नवीन ॲग्रिगेटर धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे छोट्या वाहनांना कायदेशीर चौकटीत प्रवासी वाहतुकीत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

 

अधिकारी बेकायदेशीररित्या प्रवासी वाहतूक कारवाईत हलगर्जीपणा करत असल्यास त्यांच्याविरुद्धही कठोर कारवाई केली जाईल. याशिवाय, ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना लग्नसराईसारख्या प्रसंगी माफक दरात एसटी बसेस उपलब्ध करून देण्याची अभिनव योजना राबविण्याचा विचार शासन करत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई; मालवाहू वाहनांचे परवाने रद्द होणार

 अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कठोर कारवाई; मालवाहू वाहनांचे परवाने रद्द होणार

-मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यात अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी मालवाहू वाहनांतून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून अशा वाहनांचे परवाने रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे, ॲड.निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला. त्यास उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, अलीकडे घडलेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये अनुक्रमे १३ आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला असून दोन्ही घटनांमध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक हेच प्रमुख कारण होते. या प्रकरणांमध्ये वाहनचालकांसह संबंधित वाहनमालकांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित मालवाहू वाहनाचा परवानाही रद्द करण्यात आला आहे. अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली होती. आवश्यक कार्यवाही नंतर मदत वितरित करण्यात येणार आहे.

 

मुद्रांक नोंदणी प्रकरणातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स

 मुद्रांक नोंदणी प्रकरणातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. २५ : महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी आता अकाउंटंट जनरल (एजी) कार्यालयामार्फत केली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.

 

विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल चौकशी एजीमार्फत करण्यात येणार आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन थांबणार नसून एजीच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्स कार्यरत केली जाईल. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने आणि निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे.

 

            ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः करणार नसून संपूर्ण कारभार एजीकडे सोपविला जाणार असून टास्क फोर्समार्फत प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाईल. या चौकशीत मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अन्य कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीतून शासनाला सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासनाची कार्यवाही सुरू आहे.

 

मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ‘क्वासी-ज्युडिशियल’ स्वरूपाची असली तरी ती मुद्रांक अधिनियमाच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे, असे सांगत मंत्री बावनकुळे यांनी नव्या मानक कार्यपद्धतीचा (SOP) आदेश जारी करण्याची घोषणा केली. यापुढे नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही काढण्यात येणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वणव्यांबाबत जनजागृती वाढविण्यावर भर दिला जाणार

 वणव्यांबाबत जनजागृती वाढविण्यावर भर दिला जाणार

- वनमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. २५ : कोकणातील वणव्यांच्या घटनांमागे मोठ्याप्रमाणात जनजागृतीचा अभाव आणि शेतकऱ्यांमधील गैरसमज कारणीभूत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामपंचायती, महसूल यंत्रणा; तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती मोहीम राबविली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी कोकणातील वणव्यांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले की, भातशेती किंवा अन्य शेतीसाठी पालापाचोळा जाळल्यास जमीन अधिक सुपीक होते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा समज आहे. प्रत्यक्षात जमीन भाजल्यामुळे तिचा पोत खराब होतो आणि नैसर्गिक कंपोस्टसदृश वातावरण नष्ट होते. त्यामुळे वन विभाग जनजागृतीवर विशेष भर देत आहे.

 

वणव्यांवर नियंत्रणासाठी ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य; तसेच आमदार-खासदार यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. ठाणे वनवृत्तात १,००९ वणव्यांच्या घटनांमध्ये १,६५९ हेक्टर क्षेत्र जळाले. कोल्हापूर प्रांतात ३४ घटनांमध्ये ८५ हेक्टर, तर मुंबई पश्चिम वन्यजीव विभागाशी संबंधित क्षेत्रात ९५ घटनांमध्ये १४५ हेक्टर क्षेत्र जळीतग्रस्त झाले. या कालावधीत वणव्यांशी संबंधित १,२२६ वनगुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यांचा तपास सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

विडीची जळती काडी फेकणे, शिकार सुलभ व्हावी म्हणून आग लावणे, मोहफुले गोळा करण्यासाठी जंगल जाळणे किंवा शेतातील सुकलेले गवत जाळताना आग नियंत्रणाबाहेर जाणे ही वनव्यांची प्रमुख कारणे आहेत. वणवे रोखण्यासाठी वन विभाग आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे काम करत असून शेतकऱ्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आग लागल्यास ती तत्काळ विझविण्यासाठी ब्लोअर आदी यंत्रसामग्रीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

 

वणव्यांना आळा घालण्यासाठी १९६२ च्या संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. जाणीवपूर्वक वनांना आग लावणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली जाईल; तसेच खाजगी वनक्षेत्रात आग लागल्यास संबंधित जमीनमालकाला जबाबदार धरण्याबाबत कायदेशीर तरतूद करता येईल का, याचाही शासन स्तरावर विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

कोकणातील वणव्यांच्या प्रश्नावर लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यात वन विभागासोबत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून व्यापक उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार असल्याची माहितीही मंत्री नाईक यांनी सभागृहात दिली.

 

यावेळी सदस्य नाना पटोले, सदस्य दीपक केसरकर यांनी उपप्रश्न विचारले

कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना १५ दिवसांत नुकसान भरपाई देणार

 कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांना १५ दिवसांत नुकसान भरपाई देणार

-कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २५ : कोकण विभागातील अवकाळी पाऊस व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत सुमारे २०९ कोटी रुपयांची, त्याचप्रमाणे हवामान आधारित पीक विमा योजनेंतर्गतची मदत १५ दिवसांच्या आत वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

सदस्य निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. भरणे म्हणाले की, कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली असून बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

एनडीआरएफच्या निकषांनुसार हेक्टरी सुमारे २२ हजार ५०० रुपये मदत देण्यात येणार असून कोकण विभागातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. ही मदत लवकरात लवकर वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय मदतीचा तपशील देताना ठाणे जिल्ह्यातील ४ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८४ लाख रुपये, पालघर जिल्ह्यातील १७ हजार ७१२ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ८३ लाख रुपये, रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १७ हजार शेतकऱ्यांना २० कोटी २८ लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ५२ हजार ६२८ शेतकऱ्यांसाठी ९८ कोटी ४५ लाख रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार ३२२ शेतकऱ्यांसाठी ७९ कोटी ५ लाख रुपयांची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

याशिवाय हवामान आधारित पीक विमा योजनेंतर्गत आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे २१७ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे. एनडीआरएफमधील मदत तसेच पीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर नुकसानभरपाई या दोन्ही रकमा १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी शासन आवश्यक कार्यवाही करीत असल्याचे मंत्री श्री. भरणे यांनी स्पष्ट केले.

 

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.