विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील महागाई भत्त्याच्या दरांतील विसंगतीबाबतही

 अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनासंदर्भातील मुद्द्यावर शासनाने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत कार्यवाही सुरू आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे विद्यावेतन वेळेवर वितरित करण्यात आले आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन आवश्यक ती पावले उचलली जाणार आहेत.

 

विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील महागाई भत्त्याच्या दरांतील विसंगतीबाबतही चर्चा झाली. शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार निवासी डॉक्टरांना महागाई भत्ता लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून वरिष्ठ निवासी (सेवा) पदावरील डॉक्टरांच्या भत्त्याबाबत संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. मेस आणि कँटीन व्यवस्थापनात निवासी डॉक्टरांचा सहभाग वाढविण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. महाविद्यालयांमध्ये सध्या अवलंबल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे.

अलिबाग, जळगाव, नागपूर, अंबाजोगाई आणि मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय

 मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, अलिबाग, जळगाव, नागपूर, अंबाजोगाई आणि मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला. अलिबाग येथील वसतिगृह परिसरातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करावी. जळगाव येथे सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता असून लायब्ररीसाठी २४ तास सुरक्षा व्यवस्था कार्यरत आहे. तसेच कँटीनविषयक प्रश्नांचाही स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात येणार आहे.नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमडी आणि एमएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ  झाली आहे. वाढीव विद्यार्थीसंख्येच्या अनुषंगाने वसतिगृह आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी  दिले.

मिरजगाव परिसरातील भैरवनाथ उपसा जलसिंचन

 मिरजगाव परिसरातील भैरवनाथ उपसा जलसिंचन योजनेवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. अवर्षणप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सीना कालव्यातून पाणी उपसा करून १२ बंधारे भरण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत पंपगृह, उर्ध्वगामी वाहिन्या, वितरण वाहिन्या, वितरण कुंड, सौर ऊर्जा निर्मिती तसेच विद्युत पुरवठा यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जनहिताच्या दृष्टीने ही योजनाही अत्यंत महत्वाची असून, या योजनेचे सर्वेक्षण, संकल्पन, आरेखन आणि सर्व तांत्रिक बाबींसह परिपूर्ण प्रस्ताव ऑगस्ट अखेरपर्यंत मंजूरीसाठी सादर करावा अशा सूचना सभापती प्रा. शिंदे  आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या योजनेच्या कामांचा आढावा घेताना दिल्या.

तुकाई उपसा जलसिंचन योजनेची कामे १५ जुलैपूर्वी पूर्ण करा

  

तुकाई उपसा जलसिंचन योजनेची कामे १५ जुलैपूर्वी पूर्ण करा

- विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

 

·          अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तुकाई व भैरवनाथ उपसा जलसिंचन योजनेचा आढावा

 

मुंबई, दि. १७ : कर्जत तालुक्यातील (जि. अहिल्यानगर) शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ तातडीने उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने तुकाई उपसा सिंचन योजनेची प्रलंबित कामे १५ जुलैपूर्वी पूर्ण करावीत असे स्पष्ट निर्देश देत, मिरजगाव येथील भैरवनाथ उपसा सिंचन योजनेचा परिपूर्ण प्रस्ताव मंजूरीसाठी शासनास  त्वरित सादर करावा अशा सूचना विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिल्या.

            विधानपरिषद सभापती प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व  मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवनात  या दोन योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. प्रा.शिंदे म्हणाले, तुकाई उपसा जलसिंचन योजनेची सर्व प्रलंबित कामे वन्यजीव विभागाच्या आवश्यक त्या परवानगीसह  १५ जुलैच्या आत पूर्ण करुन या योजनेचा शुभारंभ याच दरम्यान व्हावा. तसेच कुकडी धरणातील पाण्याचा लाभ या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मिळावा.

 या बैठकीत तुकाई उपसा सिंचन योजनेच्या कामांची सद्यस्थिती, आर्थिक व भौतिक प्रगती, उर्वरित कामांचे नियोजन; तसेच विद्युत, यांत्रिकी आणि स्थापत्य विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानंतर सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, कर्जत तालुक्यातील १९ गावांना पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असून यासाठी कुकडी डाव्या कालव्यातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राज्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे या प्रकल्पाकडे लक्ष असून, प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधीची कमतरता भासणार नाही. त्याअनुषंगाने प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कामे प्राधान्याने पूर्ण करून, जनसामान्यांना प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर मिळेल यादृष्टीने सर्व यंत्रणानी समन्वय ठेवून कालबद्ध पद्धतीने काम करावे.

सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील 44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

 सामाजिक, राजकीय आंदोलनातील

44 खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय

 

मुंबई: दि. 17 : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस शासनाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमता मंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.

राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

यापूर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते; तर आज 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली. या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारापैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला.

मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे प्राप्त 133 अर्जदारापैकी 14 अर्जावर पुन्हा विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली असून ही प्रकरणे पोलीस उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त क्षेत्रीय समितीपुढे ठेवण्यात येतील; तसेच 35 प्रकरणापैकी काही खटले निकाली निघाले होते तर 32 खटले हे समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे होते. आज आलेल्या खटल्यापैंकी केवळ 8 खटले प्रलंबित राहिले आहेत.

 सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, आंदोलक, विचारधारात्मक चळवळींतील सहभागी यांच्यावर विनाकारण खटले दाखल करण्यात आले होते. अशा अनावश्यक खटल्यांपासून त्यांची मुक्तता करणे; हे सरकारचे उत्तरदायित्व असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

आज मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, सामाजिक कार्यक्रम, गोवंश संरक्षण आंदोलन, कामगार आंदोलन अशा विविध खटल्या़चा समावेश आहे.

दिव्यांग शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण थकीत वेतन मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हास्तरावर

 दिव्यांग शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाबाबत

 अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

थकीत वेतन मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हास्तरावर

- मंत्री अतुल सावे

           

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आदी संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या देयक प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार थकीत वेतन अदा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद; तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

 

मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, यापूर्वी थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. मात्र, नियमित व थकीत वेतन वितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने आता संबंधित अधिकाऱ्यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या माध्यमातून तपासणी करून थकीत वेतन निधी वितरित करावे. तर मुंबई शहर व उपनगरातील प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित लेखाधिकारी यांच्या माध्यमातून तपासणी करून थकीत वेतन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.

 

थकीत वेतन अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमांनुसार देय आहे की नाही, याची निश्चित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीप्रमाणे पडताळणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. न्यायालयीन निर्णयांमुळे देय झालेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांसह इतर सर्व प्रकारच्या थकीत वेतनाच्या प्रकरणांनाही ही अट लागू असेल.

 

दरम्यान, यापूर्वी अदा करण्यात आलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणांची विशेष तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण, पुणे यांच्या विशेष पथकाकडून या प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असून ९० दिवसांत शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. तपासणीत नियमबाह्य पद्धतीने थकबाकी किंवा इतर लाभ देण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधितांकडून त्या रकमेची वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

 

या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या विशेष शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाच्या प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद व पारदर्शक पद्धतीने होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

Maha Governor calls upon Consuls General: to promote trade, tourism, education and investments in Maharashtra

 Maha Governor calls upon Consuls General: to promote trade, tourism, education and investments in Maharashtra

 

Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma addressed the diplomats of Mumbai at the Annual Consuls General Meet organized by Gateway House at Bombay Gymkhana, in Mumbai on Wed (17 Jun).

 

The Governor emphasized the important role of Consuls General in strengthening cooperation across trade, investment, tourism, cultural exchange, visa facilitation, and people-to-people contacts. He highlighted Maharashtra’s position as India’s leading industrial state and gateway for global engagement. The Governor recalled that during recent months Presidents, Prime Ministers, and senior leaders from Bhutan, Vietnam, the United Kingdom, France, Myanmar, and other nations had visited Mumbai. He called for deeper collaboration between Maharashtra and the international community in trade, education, tourism, innovation, culture, and sustainable development. Consuls General from various countries posted in Mumbai were present on the occasion.

 

Executive Director of Gateway House Manjit Kripalani and Co Founder of AZB Behram Vakil were present.