Saturday, 13 June 2026

लोकसहभागातून निरोगी महाराष्ट्र

 लोकसहभागातून निरोगी महाराष्ट्र

 

आरोग्य सेवा केवळ उपचारापुरती मर्यादित न ठेवता लोकसहभाग, स्थानिक नेतृत्व आणि समन्वयाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी बनविण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्या या प्रयत्नांना संस्थात्मक स्वरूप देत असून "निरोगी महाराष्ट्र, सक्षम महाराष्ट्र" या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. आरोग्य सेवांबाबतच्या स्थानिक गरजा, अडचणी आणि अपेक्षा यांचा थेट आढावा घेऊन त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरत असून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी बनविण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

00000

 

 

 

 


‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’द्वारे व्यापक जनजागृती · अन्न व औषध प्रशासनाचा सुरक्षित अन्न, निरोगी समाजासाठी पुढाकार

 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्सद्वारे व्यापक जनजागृती

·         अन्न व औषध प्रशासनाचा सुरक्षित अन्न, निरोगी समाजासाठी पुढाकार

मुंबई, दि. 10 :  ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्सया विशेष उपक्रमांतर्गत बृहन्मुंबई परिसरात १ ते १५ जून पर्यंत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये सुरक्षित अन्नाविषयी जागरूकता निर्माण करणे, अन्नभेसळीमुळे होणाऱ्या आजारांपासून बचावासाठी आवश्यक खबरदारीची माहिती देणे आणि  जनजागृती करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

मोहिमेदरम्यान सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, शैक्षणिक संस्था, रेल्वे स्थानके आणि इतर गर्दीच्या परिसरांमध्ये विशेष जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. फिरत्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळेद्वारे विविध अन्नपदार्थांचे ६९ नमुने जागेवरच तपासण्यात आले. या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, अन्नविक्रेते आणि अन्न व्यवसायिक यांच्याशी थेट संवाद साधून अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, सुरक्षित अन्न हाताळणी, अन्न साठवणूक, अन्नपदार्थांवरील लेबलची माहिती, कालबाह्य अन्नपदार्थ टाळण्याचे महत्त्व तसेच भेसळयुक्त अन्न ओळखण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

 राज्यात अन्न सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्याबरोबरच जनतेमध्ये अन्न सुरक्षेबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. केवळ कारवाईपुरते मर्यादित न राहता नागरिकांना मार्गदर्शन, शिक्षण आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून सुरक्षित अन्नाच्या संकल्पनेशी जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राबविले जात आहे.

कार्यक्रमादरम्यान दुग्धजन्य पदार्थ, मसाले, खाद्यतेले आणि इतर अन्नपदार्थांमधील संभाव्य भेसळ ओळखण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. घरच्या घरी करता येणाऱ्या प्राथमिक चाचण्यांची माहिती नागरिक, विद्यार्थी आणि अन्नविक्रेत्यांना देण्यात आली. त्यामुळे अन्नभेसळीविषयी जागरूकता वाढण्यास आणि सुरक्षित अन्न निवडण्याबाबत मदत होईल.

याशिवाय विविध दूध संकलन केंद्रांना भेटी देऊन दूधाच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीच्या माध्यमातून दूधाची गुणवत्ता, शुद्धता आणि सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करण्यात आली तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या सुरक्षा मानकांचे पालन करण्याबाबत बृहन्मुंबई विभागाचे सहआयुक्त म. ना. चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली  कार्यवाही करण्यात आली.

मोहिमेदरम्यान नागरिकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित अन्नपदार्थांची निवड करणे, अन्नपदार्थ खरेदी करताना उत्पादन व कालबाह्यता दिनांक तपासणे, शिजविलेले अन्न योग्य तापमानात साठवणे, वैयक्तिक स्वच्छतेची काळजी घेणे आणि अन्न सुरक्षा संदर्भातील तक्रारी संबंधित यंत्रणेकडे नोंदविणे याबाबत विशेष आवाहन करण्यात आले.

फूड सेफ्टी ऑन व्हील्सहा उपक्रम केवळ विशेष मोहिमेपुरता मर्यादित नसून बृहन्मुंबई परिसरात सातत्याने राबविण्यात येत आहे. आगामी काळातही विविध भागांमध्ये अशाच जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करून अधिकाधिक नागरिक, विद्यार्थी आणि अन्न व्यवसायिकांपर्यंत अन्न सुरक्षा विषयक माहिती पोहोचविण्यात येणार आहे.

अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन आणि जनसहभाग यांमधूनच सुरक्षित व निरोगी समाजाची निर्मिती शक्य असल्याने प्रत्येक नागरिकाने अन्न सुरक्षेबाबत सजग राहून सुरक्षित अन्नाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.

0000

जिल्हा परिषद शाळा : गुणवत्तेची खात्री

 जिल्हा परिषद शाळा : गुणवत्तेची खात्री

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची निवड अत्यंत पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर आधारित असते. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), विविध स्पर्धात्मक प्रक्रिया, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे समाजातील गुणवंत, प्रशिक्षित युवकच शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहतात. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी होते. प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे या शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षक हा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

शिक्षक हे राष्ट्रनिर्माते असतात. आपल्या गुरु शिष्य प्राचीन परंपरेला याच शाळा पुढे घेऊन गेल्या  आहेत. येथील शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम शिकवत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी, संस्कारांसाठी, देशाच्या आधुनिक शैक्षणिक धोरणांशी जोडले गेले असतात. त्यामुळे शासकीय शैक्षणिक संस्था अर्थात आपल्या शाळा जबाबदार नागरिक घडविणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आल्या आहेत

चला, पाल्यांना मराठी शाळेत घालू या! प्रवेशासाठी जि.प.च्या शाळा निवडूया !

 चला, पाल्यांना मराठी शाळेत घालू या!

प्रवेशासाठी जि..च्या शाळा निवडूया !

 

            जून महिना उजाडला की नव्या शैक्षणिक वर्षाची चाहूल लागते. घराघरांत मुलांच्या शाळा प्रवेशाची लगबग सुरू होते. आपल्या पाल्याला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यावा, हा प्रत्येक पालकासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असतो. अशा वेळी एक मराठी माणूस, एक जबाबदार पालक आणि आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगणारा नागरिक म्हणून आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे आपल्या मुलाला जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत प्रवेश का देऊ नये?

            आज आपल्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तम शिक्षक, आधुनिक सुविधा आणि संस्कारक्षम वातावरण यामुळे नव्या उंचीवर पोहोचत आहेत. याला आणखी उंचीवर पोहोचविण्यासाठी आवश्यक आहे तो पालकांचा विश्वास! आणि पालक म्हणून आपला सक्रिय सहभाग! केवळ अफवा आणि यंत्रणेसंदर्भातील नकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे ग्रामीण भागातील कमी खर्चाची, योग्य गुणवत्तेची आणि संस्कार करणारी एक यंत्रणा आम्ही कमकुवत तर करत नाही ना? हा प्रश्न एकदा स्वतःला विचारणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत इतिहास घडवला तो जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी या शाळांमधून आजचे उच्चपदस्थ अधिकारी, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, वकील, कवी, लेखक, कृषी ज्ज्ञ, समाज सुधारक तयार झाले आहेत. विशेषतः मराठी माध्यमातू शिकूनही ते कुठेही गुणवत्तेत मागे पडलेले नाही. भारतरत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण आमच्या अनेक पिढ्यांनी अनुभवले आहे. अपार कष्ट, अवहेलना सहन करून अशा शाळांमधून शिक्षण घेत त्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. देशातील मोठमोठ्या संस्थांवरचे गुणवान जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधूनच तयार झाले आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या आणि विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांच्या दारी नेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

महाराष्ट्र सदनात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष योगसाधना कार्यक्रमाचे आयोजन

 महाराष्ट्र सदनात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त

विशेष योगसाधना कार्यक्रमाचे आयोजन

                                                                              

नवी दिल्ली, दि. 12 :  निवासी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली आणि दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच आयुष मंत्रालयाच्या सहकार्याने 21 जून  रोजी सकाळी 6.30 ते 8.30 या वेळेत महाराष्ट्र सदन, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नवी दिल्ली येथे योगसाधना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

कार्यक्रमात सहभाग पूर्णतः विनामूल्य असून इच्छुकांनी पूर्वनोंदणी करणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी https://forms.gle/jTqGbDEQJzMsqjj९ लिंकवर नोंदणी करावी.

 

या उपक्रमात सर्व वयोगटातील नागरिकांनी सहभागी होऊन निरोगी, सक्रिय आणि सकारात्मक जीवनशैलीचा संकल्प करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी केले आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’

 महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी

महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधीस्थापन करणे, विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा यांचा देखील अभ्यास केला जावा. जिल्हा आणि तालुका व गावस्तरापर्यंत मजबूत यंत्रणा असली पाहिजे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती असावी जेणेकरून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियमित परीक्षण करेल. हे विधेयक  राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असून कृषी क्षेत्रात लिंगसमतेच्या दिशेने एक नवा आदर्श निर्माण करेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, विविध कृषि प्रकल्प

 कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, हवामान व आपत्कालीन संदेश, निविष्ठा नियोजन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपक्रमांची माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते.

सध्या या कामासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलचा वापर करत असून अनेक वेळा कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच गुगल स्प्रेडशीटसह विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता.  या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कर्मचारी वर्गात लॅपटॉप पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना 2021 पासून तसेच कृषी पर्यवेक्षक संघटना 2023 पासून करते आहे. या संघटनांसोबत आयुक्तालय स्तरावर तसेच मंत्रालय स्तरावर बैठका घेऊन त्यांची अडचण व मागणी समजावून घेण्यात आली आहे. या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२५-२६ मध्ये या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.

या संदर्भात आवश्यक तांत्रिक विनिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी शासकीय ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, ,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. या सुविधेमुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज अधिक सुलभ होणार असून योजनांची अंमलबजावणी, तपासण्या, माहिती संकलन व अहवाल सादरीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेग आणि अचूकता येणार आहे.

 

Featured post

Lakshvedhi