कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

 कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ‘ह्यूमन कॅपिटल’ ते ‘टॅलेंट कॅपिटल’ विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

 

आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

 आदिवासी व डोंगराळ जिल्ह्यांत १७ नवीन व्यावसायिक महाविद्यालयांना मान्यता

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•         मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

•         आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना

•         राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

·         २०३०-३१ पर्यंत नवीन फार्मसी अभ्यासक्रमांना स्थगिती

 

             मुंबई, दि. १४ : कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु ७ आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी. व्होक अभ्यासक्रमांची १७ महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग (माहेड) ची बैठक मंत्रालय येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करावी. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करता येणार आहेत.

विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

 विदर्भातील ५५० कि.मी.च्या चार महामार्गांना पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मंजुरी

द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील ५४७ कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हे प्रकल्प जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, सचिव (बांधकामे) आबासाहेब नागरगोजे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. अपर मुख्य सचिव म्हैसकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची माहिती दिली.

महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 

मुंबई, दि. १६ : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा, यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. 

त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार, दि.१८ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाने दिली आहे.

महिलांच्या तक्रारी, अडचणी व निवेदनांवर शासकीय यंत्रणेमार्फत मार्गदर्शन व सोडवणूक करण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे. महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, ११७ बी.बी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई  येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

तक्रार अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक असून तक्रार अथवा निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसलेले अथवा आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेले अर्ज, सेवा व आस्थापनाविषयक बाबी तसेच वैयक्तिक स्वरूपाचे नसलेले तक्रार अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे.

0000

Government Takes Strong Stand on Safety of Working Women

 Government Takes Strong Stand on Safety of Working Women

Action to Be Taken Against Institutions Failing to Implement POSH Law

 

Mumbai, May 16: In a significant move to ensure the safety and dignity of working women across the state, the Commissionerate of Women and Child Development has directed all government, semi-government, and private establishments to strictly implement the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, commonly known as the POSH Act. An important circular regarding the same has been issued by the Commissionerate.

 

According to the new directives, every institution employing 10 or more workers must constitute an Internal Committee (IC) to address complaints related to workplace sexual harassment. Additionally, registration of these committees on the Central Government’s SHE-Box portal has been made mandatory. Authorities have observed that several private establishments have either failed to constitute such committees or have not completed the required portal registration.

 

The government has taken the issue seriously following a recent case of sexual harassment and workplace harassment reported at a multinational company in Nashik. The incident highlighted the urgent need for stronger grievance redressal mechanisms to prevent such cases and ensure timely action.

 

The Women and Child Development Department has clarified that providing women with safe, respectful, and sensitive workplaces will now remain a key priority, and strict implementation of the POSH Act will be enforced across all sectors.

 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 1,625 प्रकल्पांना मंजुरी

 पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 27,529 ऑनबोर्डेड ग्रामपंचायतींतील प्रशिक्षणासाठी नोंदणीकृत 2,45,026 लाभार्थी असून कर्ज वितरण आर्थिक लाभार्थ्यांची संख्या 53,593 असल्याचे सांगत सभापती साठे यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात 5,791 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती दिली. यासाठी 9723.18 लाख रूपयांचे मार्जिन मनी मंजूर करण्यात आले.  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत 1,078 प्रकल्पांसाठी 2021.98 लाख रूपयांचे मार्जिन मनी वितरित करण्यात आले असून या माध्यमातून 8,624 रोजगार निर्मिती झाली आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 1,625 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून 5947.5लाख रुपयांचे मार्जिन मनी वितरित करण्यात आले असल्याचे सभापती साठे यांनी सांगितले.

0000