ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणारी ईसंजीवनी टेलीकंसल्टेशन

 ग्रामीण व दुर्गम भागातील रुग्णांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणारी ईसंजीवनी टेलीकंसल्टेशन सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवून ती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यावरही भर देण्यात यावा. याशिवाय रुग्णालयांमधील यांत्रिक वस्त्र धुलाई सर्व आरोग्‍य संस्‍थांमध्‍ये कार्यान्वित करावी तसेच स्वच्छतेसंदर्भातील अडचणी व सूचना बाह्य संस्थांनी प्रशासनापर्यंत पोहोचवाव्यात, असेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

 

            या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सार्वजनिक आरोग्‍य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड तसेच आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यभरातील जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि उपसंचालक दूरदृष्ये प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

00000

बाह्य यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा प्रभावीपणे राबवा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

 बाह्य यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा प्रभावीपणे राबवा

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

 

मुंबई दि.21: महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व परिणामकारक करण्यासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. बाह्य यंत्रणेद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर बोलत होते.

 

            यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यातील आरोग्य संस्थांनी तपासण्यांसाठी बाह्य संस्थांवर अवलंबून न राहता ‘इन-हाउस’ चाचण्या वाढवून स्वयंपूर्ण व्हावे. अनावश्यक तपासण्या टाळाव्यात तसेच बाह्य संस्थांकडून होणाऱ्या तपासण्यांच्या गुणवत्तेची नियमित पडताळणी करावी. रुग्णांना वेळेत तपासणी अहवाल मिळणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यासाठी आरोग्य उपसंचालकांनी सुस्पष्ट धोरणात्मक आराखडा तयार करावा अशा सूचना देण्यात आल्या. गावपातळीवर हृदयविकाराशी संबंधित प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यावरही भर देण्यात यावा. या योजनेचा प्रचार-प्रसार वाढवून अधिकाधिक रुग्णांना लाभ मिळावा, यासाठी दरमहा आढावा घेण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले‌.

कलाकृतींचे प्रदर्शन राज्यातील विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे

 सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आयुष्य देशसेवेसाठी समर्पित असून त्यांच्या प्रेरणेने अशा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि चित्रनगरीच्या माध्यमातून हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आला.

या स्पर्धेतील कलाकृतींचे प्रदर्शन राज्यातील विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून सीएसआर अंतर्गत सात संस्थांना एकूण 65 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले की, बक्षीस निधी असो किंवा सामाजिक बांधिलकी म्हणून दिला जाणारा निधी असो, सर्वांचे ध्येय देशाच्या प्रगतीशी निगडित आहे. ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेचे प्रभावी प्रतिबिंब या स्पर्धेतील कलाकृतींमध्ये पाहायला मिळते.

युवकांमध्ये प्रचंड सृजनशीलता, नाविन्यता, कौशल्यता आणि कल्पकता’

 युवकांमध्ये प्रचंड सृजनशीलता, नाविन्यता, कौशल्यता आणि कल्पकता’

– मंत्री ॲड. आशिष शेलार

• ‘पीएम व्हिजन टू आर्ट’ स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा संपन्न

 

मुंबई, दि. 21 : देशातील युवक-युवतींमध्ये प्रचंड सृजनशीलता, नाविन्यता, कौशल्यता आणि कल्पकता आहे. भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ ही मोठी ताकद असून तिचा प्रत्यय या स्पर्धेतील कलाकृतींमधून स्पष्टपणे येतो असे गौरवद्गगार सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी काढले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आयोजित ‘पीएम व्हिजन टू आर्ट’ या राष्ट्रीय पोस्टर डिझाईन स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते संपन्न झाला. तेव्हा ते बोलत होते. यावेळी स्पर्धेतील 75 विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.

देशाच्या प्रगतीचे आणि दूरदृष्टीचे कलात्मक पद्धतीने सादरीकरण करून ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणे हा या राष्ट्रीय पोस्टर डिझाईन स्पर्धेचा उद्देश होता. ही स्पर्धा 20 सप्टेंबर ते 10 नोव्हेंबर या कालावधीत पार पडली. देशभरातून सुमारे 3 हजार नोंदी प्राप्त झाल्या.

आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत अभियान, योग, वेव्ह्ज समिट, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आणि हवामान बदल या नऊ विषयांवर कलाकृती सादर करण्यात आल्या.

या स्पर्धेचे मूल्यमापन अच्युत पालव, वासुदेव कामत, सुधारक ओलवे, प्रसून जोशी, रवी जाधव, भरत दाभोलकर, गौरव दालमिया आणि श्रीनिवासन स्वामी या मान्यवरांनी केले

कोल्हापूर चित्रनगरी व एन.डी. स्टुडिओचा बहुउद्देशीय वापर; महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे

 कोल्हापूर चित्रनगरी व एन.डी. स्टुडिओचा बहुउद्देशीय वापर;

महसूलवाढीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे

-सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील चित्रपट, दूरदर्शन मालिका व जाहिरातींच्या चित्रीकरणास कोणताही अडथळा न आणता कोल्हापूर चित्रनगरी तसेच कर्जत येथील एन. डी. स्टुडिओ परिसरात विवाह सोहळे, सांस्कृतिक कार्यक्रम व इतर समारंभांसाठी जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देता येईल का, याबाबत अभ्यास करून स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (फिल्मसिटी) संचालक मंडळाची 168 वी बैठक मुंबईतील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विविध प्रशासकीय व विकासात्मक मुद्द्यांसह महसूलवाढीच्या दृष्टीने नव्या उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. यात चित्रनगरीचा आगामी वर्षांचा 18 कोटी महसूल वाढीचा आर्थिक ताळेबंद मंजूर झाला. यावेळी मंत्री ॲड.शेलार यांनी उपलब्ध संरचनेचा अधिक प्रभावी व नियोजनबद्ध वापर करण्यावर भर दिला.

 

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकारे विल्हेवाट

 तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकारे विल्हेवाट

-उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश

 

मुंबई दि.२१ : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील घातक रासायनिक द्रव स्वरुपातील गैरप्रकारबद्दल औद्योगिक भूखंडाची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

 

विधानभवनामध्ये तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड क्र८ डी./१ येथे सडेकर इनव्हायरो इंजिनीअर्स प्रा. नी अवैधरित्या व बेकायदेशीरपणे घातक रासायनिक द्रव्याची गैरप्रकार विल्हेवाट लावल्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

 

औद्योगिक भूखंडाचा करार एमआयडीसीने २०१५ व २०२० मध्येच रद्द केला असतानाही कंपनीकडून बेकायदेशीरपणे काम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, उच्च रासायनिक घटक असलेले सांडपाणी थेट नाल्यात व समुद्रात सोडले जात असल्याची तक्रार समोर आल्याने या प्रकरणात सविस्तर माहिती घेण्याकरिता प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यावेळी संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा

 अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर काही भागांत पारंपरिक पद्धतीने अल्पवयीन बालकांचे विवाह लावण्याची प्रथा अद्यापही आढळून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने “बाल विवाह मुक्त भारत” या १०० दिवसांच्या अभियानांतर्गत व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून यंत्रणा अधिक सजग केली आहे.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  प्रकरण व्यवस्थापन, कुटुंबाचा सातत्याने पाठपुरावा, तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास, समुपदेशन आणि पोषण सेवांशी समन्वय साधण्याचे काम या अभियानामार्फत राबविण्यात आले  होते.  यामध्ये कोकण विभाग (रायगड) – २ बालविवाह, पुणे विभाग (पालघर) – १, नाशिक विभाग – सांगली (१), नाशिक (२), अहिल्यानगर (५), छत्रपती संभाजीनगर विभाग – परभणी (१), लातूर (१), बीड (३), हिंगोली (१), धाराशिव (२), संभाजीनगर (४), बुलडाणा (१), अमरावती विभाग – अकोला (४), नागपूर विभाग – यवतमाळ (२), चंद्रपूर (२) असे एकूण ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले.

 

बालविवाह हा केवळ कायद्याचा भंग नसून बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह रोखण्याबरोबरच संबंधित बालिकांच्या पुनर्वसन, शिक्षण आणि संरक्षणासाठीही ठोस पावले विभागामार्फत उचलली जात आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पालक व मध्यस्थांवर कारवाई सुरू असून, यापुढेही अशा घटना घडू नये यासाठी कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे.

 

या अभियानाच्या अनुषंगाने विभाग व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी, तज्ज्ञ प्रतिनिधी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.