३०० चौ.फुटाच्या सदनिका
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पूर्वी लहान क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांना मोठ्या घरांचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी १८०, २२५ व २६९ चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येत होत्या. मात्र, आता प्रचलित धोरणानुसार ३०० चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जुन्या प्रकल्पांचे उन्नतीकरण करून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
समूह पुनर्विकासाला गती
या अभियानात किमान ५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या समूहांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने खासगी, सरकारी, निम सरकारी मोठ्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ‘स्लम क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट स्कीम’ राबविण्यात येईल. यासाठी झोपडपट्टी क्षेत्राची मोजणी करून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, महाप्रित यांसारख्या संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’
· आता नव्याने झोपड्या निर्माण होऊ नये म्हणून “नेत्रम” ठेवणार लक्ष
· उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा
मुंबई दि.३० : मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियानाची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती देत दुसरीकडे नेत्रम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नव्या झोपड्या उभारल्या जाऊ नये याची पण काळजी घेतली जाणार आहे. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त हे महत्वाचे अभियान राबवून एकप्रकारे बाळासाहेबांना ही आदरांजलीच वाहिली आहे असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
महिला व बालकांच्या पोषणात मोठी सुधारणा करण्याचे लक्ष्य
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 30 : राज्यातील कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवून महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF) यांच्यात पाच वर्षांचा सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे मातृ व बाल पोषण निर्देशांकात मोठी उंची गाठली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, डायरेक्टर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज अँड
पार्टनरशिप्स अखिल पाळीअथ आणि अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कराराअंतर्गत कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी विशेष भर देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण कठोरपणे राबवण्याचे निर्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. ड्रग्ससंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “ही समस्या पुढील पिढीला पंगू करणारी आहे,” अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून पूर्णतः आळा घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले. बेकायदेशीर कृत्यांकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केलेमागील काळात फॉरेन्सिक कामांच्या प्रलंबित प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबवत ही पेंडन्सी लक्षणीयरित्या कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पूर्वी 2 ते 3 लाखांपर्यंत प्रकरणे प्रलंबित राहत होती, ती आता मोठ्या प्रमाणात घटली असून ही समाधानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. पुढील काळात सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढून फॉरेन्सिक कामकाज रिअल-टाइम पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पोलीस दलात चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा पुरस्कार योजना सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांना केली. तसेच अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली..
पोलीस दलातील अंतर्गत संवादावर भर देताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “नेतृत्व म्हणजे लोकांना प्रेरणा देणे” असे नमूद करत, अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या वर्तनातून आदर्श निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर, प्रत्येक अधिकाऱ्यांने जनतेशी संवाद साधण्यावर भर देण्याच्याही सूचनाही त्यांनी केल्या.
सायबर सुरक्षेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी अधिक प्रभावी समन्वयाची गरज व्यक्त केली. आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक मजकूर हटवण्यासाठी विलंब टाळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सायबर स्पेसमध्ये वाढणाऱ्या रॅडिकलायझेशनकडे लक्ष वेधत, यावर प्रोॲक्टिव्ह उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी पोलीस यंत्रणांना केले.
