जलसंधारणातून शेतीला दिलासा
जलसंधारण क्षेत्रात सहा जलसाठा संरचनांची निर्मिती व दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे २,००० लाख लिटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. याचा लाभ ३०० एकरांहून अधिक शेती आणि ५०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना झाला आहे.
याशिवाय, पुढील दोन वर्षांत २० हून अधिक नवीन जलसंधारण प्रकल्प उभारून सुमारे २,५०० लाख लिटर भूजल पुनर्भरण क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये शेततळी, बंधारे, बोअरवेल रिचार्ज आणि पर्जन्यजल संधारणासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जा उपक्रम
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. २७ आरओ पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा, १२ स्वच्छतागृहे अनेक शाळांमध्ये संरक्षक भिंती, पेव्हिंग ब्लॉक आणि अन्य सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत.
हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी ६० किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला असून, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या वीज खर्चात दरवर्षी मोठी बचत होत आहे. तसेच विविध वाड्यांमध्ये सौर पथदिवे बसविण्यात आल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेतही वाढ झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रेशीम संचालनालय आणि
बाएफ यांच्यात सामंजस्य करार
· गडचिरोली जिल्ह्यात टसर विशेष विकास प्रकल्प उभारणार
मुंबई, दि. २१ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालय आणि बाएफ (बीएआयएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टसर विशेष विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशीम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागळे, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संगणक-आधारित परीक्षा पद्धती लागू करण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित
मुंबई, दि.२२ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय जुलै २०२७ पर्यंत स्थगित केला आहे. याबाबत आयोगाने शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
आयोगाने २५ जून २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे २०२७ पासून या परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित पद्धतीने आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र विविध उमेदवारांकडून प्रस्तुत परीक्षा प्रचलित पद्धतीने (ओएमआर) आधारीत घेण्यासंदर्भात प्राप्त झालेली निवेदने विचारात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा पूर्व परीक्षा तसेच महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा या वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा संगणक प्रणालीवर आधारित (सीबीटी) पद्धतीने आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय जुलै, २०२७ पर्यंत स्थगित करण्याचा आयोगाने निर्णय घेतला आहे.
0000
मंत्री आबिटकर म्हणाले, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही खाजगी रुग्णालयकेंद्रित नसून जनताकेंद्रित योजना आहे. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातूनच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ मिळाला पाहिजे. शासनाच्या आरोग्य योजनांचा अधिकाधिक निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळल्यास आरोग्य विभागाची अंतर्गत यंत्रणा अधिक बळकट होईल. यासाठी क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयकांनी प्रभावीपणे काम करून जिल्हा शल्यचिकित्सक व संबंधित अधिकाऱ्यांशी सातत्याने समन्वय ठेवावा. तसेच शासकीय रुग्णालयांतील क्लेम मंजुरीतील अडचणी तातडीने दूर करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शासकीय आरोग्य संस्थांचे बळकटीकरण यावर विशेष भर देत प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत गुणवत्तापूर्ण व मोफत आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील सर्वच घटकांनी संवेदनशीलपणे व समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे ६० टक्के उपचार
शासकीय रुग्णालयांतच व्हावेत
-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
· आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करा
मुंबई, दि. २२ : महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत किमान ६० टक्के उपचार शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातूनच झाले पाहिजेत, असे स्पष्ट निर्देश देत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले राज्य आरोग्य हमी योजनेचा जास्तीत जास्त निधी शासकीय रुग्णालयांकडे वळविल्यास शासकीय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल
आरोग्य हमी सोसायटीची आढावा बैठक सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानाचे आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते. तर राज्यातील सर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हा समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
