सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद; प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत

 सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद; प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत २० प्रकल्प पूर्ण; ४.३० लाख हेक्टर सिंचन

 

मुंबई, दि. १७:- राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी शासन मोठ्या प्रमाणात तरतूद करत असून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

बैठकीस जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे- पाटील, जलसंपदा मंत्री (तापी कोकण  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीत नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा एकदरे गोदावरी, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी, कोकण उल्हास - वैतरणा व गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले राज्यात नदी जोड प्रकल्प, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, बळीराजा जलसंजीवनी योजना यामधून अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेमध्ये यामुळे मोठे बदल होणार आहे. विभागाने यासंदर्भात पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करावी. असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

उद्योग गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५, ग्लोबल

 आढावा घेण्यात आलेली व प्रस्तावित धोरणे

            उद्योग गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५, ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर धोरण २०२५, ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग अँड कॉमिक्स - एक्सटेंडेड रियालिटी धोरण २०२५, जेम्स अँड ज्वेलरी धोरण २०२५, बांबू उद्योग धोरण २०२५, बायो प्लास्टिक धोरण २०२६ या धोरणांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच लेदर, नॉन लेदर, फुटवेअर, अपारेल्स् अँड धोरण असेसरीज धोरण, गारमेंट अँड अपारेल्स् धोरण, मीडिया, एंटरटेनमेंट अँड अरेना धोरण, फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नॉलॉजी आणि मेडिकल डिव्हायसेस धोरण, डिफेन्स, न्यूक्लिअर अँड एरोस्पेस धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकांण्डक्टर्स, फॅब अँड डिस्प्ले धोरण, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग धोरण, रसायन उद्योग धोरण, जैवइंधन धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

 उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

            उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.

 

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

           

 

बैठकीस प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त (उद्योग) कादंबरी बलकवडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग आदी उपस्थित होते.

मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै रोजी

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 

मुंबई, दि. 19 : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै, 2026 रोजी स. 11.00 वा. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

179-सायन-कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात समाज मंदिर हॉल, सरदार नगर नं. 1, महानगरपालिका शाळेसमोर, सायन (पू), मुंबई-400 022 येथे, 181-माहिम विधानसभा मतदार संघासाठी रविंद्र नाट्य मंदिर, सिध्दिविनायक मंदिराजवळ, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025 येथे तर 185-मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघात शारदा मंदिर हायस्कूल, तळमजला, शारदा मंदिर हॉल, शिवतापी बिल्डींगजवळ, जे.के. टॉवर च्या समोर, गोरेगावकर मार्ग, गावदेवी, मुंबई-400 007 येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शासनाने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचा लाभ तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचा जन्मदिवस तसेच माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यामध्ये 22 जुलै, 2026 ते 2 ऑगस्ट, 2026 या कालावधीत कोणत्याही एका दिवशी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान राबविण्याबाबत शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे.    

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसोबतच केंद्र शासनाचे/राज्य शासनाचे विविध विभाग/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील विविध योजनांचा लाभ तसेच सेवा हमी कायद्यानुसार द्यायच्या सेवा (जसे विविध दाखले, नवमतदारांची नोंदणी, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुदान, शिधापत्रिकेसंबंधित सेवा, मत्स्य विभागाकडील विविध सेवा, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणारे जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, क्रीडा विभागाकडील योजना इ.चा) लाभ नागरिकांना देण्यात येणार आहे.

तरी सर्व नागरिकांनी या योजनांचा तसेच सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

००००

Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharajaswa Samadhan Shibir Abhiyan to be held in Mumbai City district on July 22

 Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharajaswa Samadhan Shibir Abhiyan

to be held in Mumbai City district on July 22

 

 

Mumbai, Date: July 19:- The Mumbai City Collectorate will organise the Chhatrapati Shivaji Maharaj Maharajaswa Samadhan Shibir Abhiyan (Revenue Resolution Camp) in the Mumbai City district on July 22, 2026, at 11.00 a.m.

The camp for the 179-Sion Koliwada Assembly constituency will be held at Samaj Mandir Hall, Sardar Nagar No. 1, opposite the Municipal School, Sion (East), Mumbai-400022. For the 181-Mahim Assembly constituency, it will be held at Ravindra Natya Mandir, near Siddhivinayak Temple, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai-400025. For the 185-Malabar Hill Assembly constituency, the venue will be Sharada Mandir High School, Ground Floor, Sharada Mandir Hall, near Shivatapi Building, opposite J.K. Tower, Goregaonkar Marg, Gavdevi, Mumbai-400007.

The state government has taken several decisions to make the Revenue Department more citizen-centric, transparent and efficient. To ensure that the benefits of these decisions reach the last person at the grassroots level, the government has approved, through a Government Resolution (GR), the implementation of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Revenue Resolution Camp Campaign in every Assembly constituency on any one day between July 22, 2026, and August 2, 2026. The campaign is being organised to mark the birth anniversary of the Hon'ble Chief Minister Devendra Fadnavis and the birth anniversary of former Deputy Chief Minister, the late Ajit Pawar.

The camp will provide citizens of Mumbai City district with the benefits of various schemes implemented by the Revenue Department, as well as schemes of the Central and State Governments, various departments, and local self-government bodies. Citizens will also be able to avail themselves of services notified under the Right to Public Services Act, including the issuance of various certificates, registration of new voters, financial assistance under the Sanjay Gandhi Niradhar Yojana and the Shravan Bal Seva State Pension Scheme, ration card-related services, various services of the Fisheries Department, birth certificates, death certificates and marriage registration certificates issued by the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), schemes of the Sports Department, and other citizen services.

The district administration has appealed to all citizens to take advantage of these schemes and services.

 

000

समुद्रात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास

 समुद्रात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास भारतीय तटरक्षक दलाच्या १५५४, किनारी सुरक्षा हेल्पलाईन १०९३ तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या १०७० या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

अरबी समुद्रातील उच्च भरतीच्या लाटांचा ऑरेंज अलर्टमुळे मच्छीमारांना सतर्कतेचे आवाहन किनारपट्टीवरील नागरिक - पर्यटकांनी समुद्रकिनाऱ्यावर जाणे टाळण्याचे आवाहन समुद्रात शनिवारी झाला कमी तीव्रतेच्या भूकंप; त्सुनामीचा कोणताही धोका नाही

 अरबी समुद्रातील उच्च भरतीच्या लाटांचा ऑरेंज अलर्टमुळे मच्छीमारांना सतर्कतेचे आवाहन

किनारपट्टीवरील नागरिक - पर्यटकांनी समुद्रकिनाऱ्यावर जाणे टाळण्याचे आवाहन

समुद्रात शनिवारी झाला कमी तीव्रतेच्या भूकंप; त्सुनामीचा कोणताही धोका नाही

 

मुंबई, दि. १९ : अरबी समुद्रात महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीसाठी उच्च भरतीचा (High Tide) २४ तासांचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आल्याने मच्छीमार आणि किनारपट्टीवरील नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे. 

 

अरबी समुद्रात कमी तीव्रतेचा भूकंपामुळे कोणताही समुद्री धोका निर्माण झालेला नसला, तरी उच्च भरतीच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणे टाळावे, किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या नौका, ट्रॉलर आणि मासेमारी साहित्य सुरक्षितपणे बांधून ठेवावे, तसेच किनारपट्टीवरील नागरिक, पर्यटक आणि लहान मुलांनी समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा खडकाळ भागात जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

 

याशिवाय, स्थानिक मत्स्यव्यवसाय विभाग, किनारी प्रशासन आणि अधिकृत हवामान विभागाकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे. 

 

प्राप्त माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी अरबी समुद्रात वसई-विरार किनारपट्टीपासून सुमारे ५७ किलोमीटर अंतरावर, ५ किलोमीटर खोलीवर कमी तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला असला, तरी त्सुनामीचा कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सकाळी ९ वाजून ३३ मिनिटांनी रिश्टर स्केलवर ३.२ तीव्रतेचा भूकंप नोंदविण्यात आला. या भूकंपाचे धक्के जमिनीवर कुठेही जाणवले नसून कोणतीही हानी झाल्याची नोंद नाही. तसेच इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस (INCOIS) यांनी त्सुनामीचा कोणताही इशारा किंवा अलर्ट जारी केलेला नसल्याने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने हो स्पष्ट केले आहे. 

 

समुद्रात कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास भारतीय तटरक्षक दलाच्या १५५४, किनारी सुरक्षा हेल्पलाईन १०९३ तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या १०७० या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.