गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध
-मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ३० : गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे तसेच एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध स्तरांवर आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
मंत्री देसाई म्हणाले की, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या दुरुस्ती व सुरक्षिततेसाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) देण्यात येतील. तसेच गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे.
विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि पुनर्विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण समित्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. नागपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ४० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच मुंबईत नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या उभारणीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. अमरावती येथे परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील आठ हजार घरांचा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील जुन्या व जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून पात्र रहिवाशांना पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यात येत असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. मुंबई व उपनगरांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्राधान्य देत असल्याचे नमूद करून सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
