रायगड जिल्ह्यातील थळ-नवगाव परिसरातील मच्छीमार बांधवांसाठीमच्छीमारांच्या समस्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करा

 रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करा

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १६ : रायगड जिल्ह्यातील आरसीएफ कंपनीच्या मरीन आउटफॉल लाईनमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा आढावा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात घेतला.

 

यावेळी आवश्यक चॅनेल व संरक्षण बंधारा उभारणी तसेच थळ-नवगाव परिसरातील मच्छीमार बांधवांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित कामे लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

मौजे नवेदार-नवगाव येथील मत्स्य जेट्टी तसेच अलिबाग येथील रेवस-मांडवा प्रवासी जेट्टीच्या प्रलंबित विषयांचाही आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पांशी संबंधित विविध बाबींची सद्यस्थिती तपासून प्रलंबित कामांना गती देण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले. स्थानिक मच्छीमार आणि नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याबाबतही मंत्री राणे यांनी सूचना केल्या.

बंदर क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ; राज्यातील सहा आयटीआयमध्ये विशेष अभ्यासक्रम

 बंदर क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ;

राज्यातील सहा आयटीआयमध्ये विशेष अभ्यासक्रम

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. १६: सिंधुदुर्ग, नाशिक, पालघर, औंध-पुणे, नागपूर आणि मुंबई येथील निवडक सहा आयटीआय संस्थांमध्ये बंदरे क्षेत्राशी संबंधित विशेष अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आवश्यक तयारी करण्यात यावी, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे  यांनी दिल्या. विद्यमान आयटीआय मध्येच इमारतींमध्येच विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण दिले जाणार असून, अद्ययावत व उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले.

 

राज्यातील बंदरे क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने बंदरे विभागाशी निगडित आयटीआय कौशल्य विकास व पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आवश्यक अधिसूचना जारी करण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

           

निवडक आयटीआय संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन आवश्यक पायाभूत सुविधा तातडीने विकसित करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सागरी व किनारी भागांमधील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांची रचना करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

 

विशेषतः शिप बिल्डिंग, पोर्ट ऑपरेशन्स, लॉजिस्टिक्स, मरीन मेकॅनिक्स, कोस्टल मॅनेजमेंट आणि सागरी सुरक्षा यासारखे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींचा विचार करून उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम विकसित करण्याचे निर्देशही मंत्री राणे यांनी दिले. स्थानिक युवकांना प्राधान्याने प्रशिक्षण देऊन त्यांना बंदर क्षेत्रातील रोजगारासाठी सक्षम करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.

 

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती;

सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १६ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय बाबत

 मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाने मंजूर केलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, या विषयाबाबत विविध समाजघटकांकडून मोठ्याप्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे.

उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.

सर्व हरकतींवरील सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित घटकांना न्याय मिळेल, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे शिरसाट यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची

 अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. यासाठी समाजाचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांनी आगामी जनगणनेदरम्यान अचूक व संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

 

अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती;

सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १६ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

 

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसुचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. १६ : कोकणातील जागतिक महत्वाच्या कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक अभ्यास, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धनासाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय आणि आयआयटीएम प्रवर्तक टेक्नालॉजी फॉऊडेशन, चेन्नई यांच्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत सामजंस्य करार झाला.

 

मंत्री ॲड. शेलार यांच्या मंत्रालयीन दालनात हा करार झाला. या करारामुळे कातळशिल्पांवरील संशोधन माहिती, डिजिटल अभिलेख, नकाशे, प्रतिमा आणि तांत्रिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर होऊन वारशाच्या जतन व संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.

 

पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ८० गावांमध्ये सर्वेक्षण करून आतापर्यंत जवळपास 2,000 कातळशिल्पे प्रकाशात आणली आहेत. प्रामुख्याने प्रागैतिहासिक कालखंडातील या कातळशिल्पांमध्ये हत्ती, एकशिंगी गेंडा, कासव, पाणघोडा, पक्षी, मानवी आकृत्या तसेच अनेक अनाकलनीय आकृत्यांचा समावेश आहे.

 

कोकणातील या अनमोल पुरातत्त्वीय आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देवीहसोळ, कशेळी, रुंढे तळी, उक्षी, बारसू, जांभरूण, देवाचे गोठाणे, कुडोपी आणि गोवा राज्यातील फंसाईमाळ या नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारामुळे प्रकल्पातून तयार झालेला डेटा, संशोधन अहवाल, नकाशे, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि अभिलेख यांचे परस्पर आदान-प्रदान सुलभ होणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली तांत्रिक उपकरणे आणि संशोधन साधने संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. याशिवाय कातळशिल्पांवरील पुढील संशोधन, शैक्षणिक सहकार्य, संयुक्त प्रकाशने, ज्ञानप्रसार आणि क्षमता विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.