मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल अद्याप शासनाने मंजूर केलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, या विषयाबाबत विविध समाजघटकांकडून मोठ्याप्रमाणावर हरकती आणि निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सर्व संबंधितांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हरकती दाखल करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणाचा विषय संवेदनशील असल्याने शासन कोणताही निर्णय घाईघाईने घेणार नाही. प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हरकतीची सुनावणी करून त्यांचा सखोल विचार करण्यात येईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
सर्व हरकतींवरील सुनावणी आणि छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच हा विषय राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित घटकांना न्याय मिळेल, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे शिरसाट यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment