ई-पीक पाहणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठवावा, तसेच आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून त्या टॉवर्सची सिग्नल क्षमता, कव्हरेज आणि कार्यस्थिती यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर्स असूनही सिग्नल मिळत नसल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. ज्या ठिकाणी टॉवर नाहीत तेथे नवीन टॉवर्स उभारणे, विद्यमान टॉवर्सचे सॅच्युरेशन व सिग्नल इंटेन्सिटी विश्लेषण करणे आणि वीजपुरवठा किंवा बॅटरी बॅकअपसारख्या देखभालविषयक अडचणी त्वरित दूर कराव्यात. त्याचप्रमाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा ब्रॉडबँड समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून अहवाल सादर करावा. तसेच बीएसएनएलसह खासगी दूरसंचार कंपन्यांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.
एकाच टॉवरवर विविध सेवा पुरवठादारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ‘वन टॉवर, मल्टिपल सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ संकल्पनेचाही विचार करून, या संदर्भात दूरसंचार विभाग व संबंधित कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी
सात दिवसांत अहवाल तयार करा
- मंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १० : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वत रांगातील दुर्गम भागातील वाड्या, वस्तीवर ५जी मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत आमदार प्रमोद जठार, आमदार शेखर निकम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, आयुक्त भुवनेश्वरी बी, यांच्यासह रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तसेच विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद रायगड यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत व नळ पाणीपुरवठा योजना अंतर्गत किती नळ जोडणी बाकी आहे याचा आढावा घेऊन त्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव द्यावा व त्यातून नळ पाणी पुरवठा योजनेची नळ जोडणी पूर्ण करून घ्यावी.
रायगड जिल्ह्यामध्ये ज्या मंजूर योजना आहेत त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत त्या त्रुटी पूर्ण करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन योजना पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
यावेळी दाभोळ व टोळा (बु), दासगाव - वहुर, खैरे व २१ गावे, पोलादपूर व १४ योजना यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
रायगड जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत
- पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १६ : रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील दासगाव - वहुर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत दोन ऐवजी तीन पाण्याच्या टाक्या बांधण्यात याव्यात. तसेच जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनानांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
कोकणातील या अनमोल पुरातत्त्वीय आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देवीहसोळ, कशेळी, रुंढे तळी, उक्षी, बारसू, जांभरूण, देवाचे गोठाणे, कुडोपी आणि गोवा राज्यातील फंसाईमाळ या नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारामुळे प्रकल्पातून तयार झालेला डेटा, संशोधन अहवाल, नकाशे, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि अभिलेख यांचे परस्पर आदान-प्रदान सुलभ होणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली तांत्रिक उपकरणे आणि संशोधन साधने संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. याशिवाय कातळशिल्पांवरील पुढील संशोधन, शैक्षणिक सहकार्य, संयुक्त प्रकाशने, ज्ञानप्रसार आणि क्षमता विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे
ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील महत्वाचा किल्ला असल्याने सर्व विकासकामे जागतिक निकषांचे पालन करूनच करावी लागतील. मात्र वारसा संवर्धनाच्या मर्यादा सांगून आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. यासाठी पुरातत्त्व विभाग (एएसआय), राज्य पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे.
