ई-पीक पाहणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठवावा, तसेच आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून त्या टॉवर्सची सिग्नल क्षमता, कव्हरेज आणि कार्यस्थिती यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर्स असूनही सिग्नल मिळत नसल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. ज्या ठिकाणी टॉवर नाहीत तेथे नवीन टॉवर्स उभारणे, विद्यमान टॉवर्सचे सॅच्युरेशन व सिग्नल इंटेन्सिटी विश्लेषण करणे आणि वीजपुरवठा किंवा बॅटरी बॅकअपसारख्या देखभालविषयक अडचणी त्वरित दूर कराव्यात. त्याचप्रमाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा ब्रॉडबँड समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून अहवाल सादर करावा. तसेच बीएसएनएलसह खासगी दूरसंचार कंपन्यांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.
एकाच टॉवरवर विविध सेवा पुरवठादारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ‘वन टॉवर, मल्टिपल सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ संकल्पनेचाही विचार करून, या संदर्भात दूरसंचार विभाग व संबंधित कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी
सात दिवसांत अहवाल तयार करा
- मंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १० : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वत रांगातील दुर्गम भागातील वाड्या, वस्तीवर ५जी मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत आमदार प्रमोद जठार, आमदार शेखर निकम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, आयुक्त भुवनेश्वरी बी, यांच्यासह रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तसेच विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात खतांसंदर्भात काही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. आपण बहुतांश खते आयात करतो. त्यामुळे अमर्याद प्रमाणात खतांची उपलब्धता करून देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पुरेशी खते उपलब्ध आहेत. मात्र, कोणी खतांचा अनावश्यक साठा करून ठेवला तर कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी काही निकष, तसेच अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध होईल.विशेषतः मिश्र खतांच्या बाबतीत सध्या गरजेनुसार पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला विशिष्ट प्रकारचे खतच हवे असल्यास काही प्रमाणात अडचण जाणवू शकते; मात्र एकूणच खतांचा पुरेसा साठा करण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
0000
राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामध्ये यापूर्वी कर्ज घेतलेले आणि सध्या थकीत असलेले सर्व शेतकरी समाविष्ट असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केवळ 2020 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकीत झालेल्या काही शेतकऱ्यांबाबत काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 9 ते 10 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.मात्र, 2020 मध्ये सवलत मिळाली आणि त्यानंतर 2026 मध्येही कोणत्याही अटींशिवाय कर्जमाफी दिली गेली, तर बँकिंग व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी आणि बँकिंग व्यवस्थाही सक्षम राहावी, या दोन्ही बाबींचा विचार करून काही मर्यादित अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र या अटींमुळे 99 टक्के शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जावी ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. कर्ज कोणत्या वर्षी घेतले याचा विचार न करता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात खतांसंदर्भात काही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. आपण बहुतांश खते आयात करतो. त्यामुळे अमर्याद प्रमाणात खतांची उपलब्धता करून देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पुरेशी खते उपलब्ध आहेत. मात्र, कोणी खतांचा अनावश्यक साठा करून ठेवला तर कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी काही निकष, तसेच अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध होईल.विशेषतः मिश्र खतांच्या बाबतीत सध्या गरजेनुसार पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला विशिष्ट प्रकारचे खतच हवे असल्यास काही प्रमाणात अडचण जाणवू शकते; मात्र एकूणच खतांचा पुरेसा साठा करण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामध्ये यापूर्वी कर्ज घेतलेले आणि सध्या थकीत असलेले सर्व शेतकरी समाविष्ट असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केवळ 2020 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकीत झालेल्या काही शेतकऱ्यांबाबत काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 9 ते 10 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.मात्र, 2020 मध्ये सवलत मिळाली आणि त्यानंतर 2026 मध्येही कोणत्याही अटींशिवाय कर्जमाफी दिली गेली, तर बँकिंग व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी आणि बँकिंग व्यवस्थाही सक्षम राहावी, या दोन्ही बाबींचा विचार करून काही मर्यादित अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र या अटींमुळे 99 टक्के शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जावी ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. कर्ज कोणत्या वर्षी घेतले याचा विचार न करता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
