जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात खतांसंदर्भात काही निर्बंध ठेवण्यात

 जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यात खतांसंदर्भात  काही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. आपण बहुतांश खते आयात करतो. त्यामुळे अमर्याद प्रमाणात खतांची उपलब्धता करून देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पुरेशी खते उपलब्ध आहेत. मात्र, कोणी खतांचा अनावश्यक साठा करून ठेवला तर कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी काही निकष, तसेच अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला आवश्यक तेवढे खत उपलब्ध होईल.विशेषतः मिश्र खतांच्या बाबतीत सध्या गरजेनुसार पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला विशिष्ट प्रकारचे खतच हवे असल्यास काही प्रमाणात अडचण जाणवू शकते; मात्र एकूणच खतांचा पुरेसा साठा करण्यात आलेला असून शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर

 राज्य सरकारने 56 लाख शेतकऱ्यांसाठी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. यामध्ये यापूर्वी कर्ज घेतलेले आणि सध्या थकीत असलेले सर्व शेतकरी समाविष्ट असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,  केवळ 2020 मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या आणि पुन्हा थकीत झालेल्या काही शेतकऱ्यांबाबत काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 9 ते 10 लाखांच्या आसपास आहे. त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.मात्र, 2020 मध्ये सवलत मिळाली आणि त्यानंतर 2026 मध्येही कोणत्याही अटींशिवाय कर्जमाफी दिली गेली, तर बँकिंग व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी आणि बँकिंग व्यवस्थाही सक्षम राहावी, या दोन्ही बाबींचा विचार करून काही मर्यादित अटी घालण्यात आल्या आहेत. मात्र या अटींमुळे 99 टक्के शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली जावी ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे.  कर्ज कोणत्या वर्षी घेतले याचा विचार न करता दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी पूर्णपणे दिली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प, वाढवण बंदर, महामार्गांचे विस्तृत जाळे, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे आधुनिकीकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ;

 महाराष्ट्राला गेल्या बारा वर्षांत प्रधानमंत्री मोदी यांचे भरीव सहकार्य लाभल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील अनेक महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प, वाढवण बंदर, महामार्गांचे विस्तृत जाळे, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे आधुनिकीकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ; तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. पूर्वी केवळ कागदावर असणारे प्रकल्प आज प्रत्यक्षात साकार होताना दिसत आहेत.  यासोबतच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवताना दाखवलेली संवेदनशीलता खरोखरच कौतुकास्पद आहे. 2015 च्या भीषण दुष्काळात त्यांनी विशेष लक्ष देऊन 'जलयुक्त शिवार' सारख्या योजनांना बळ दिले आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील 100 प्रलंबित धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला. अशाप्रकारे आपल्या राज्याच्या समस्यांवर इतक्या संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने काम करणारा नेता मिळणे, हे महाराष्ट्राचे भाग्यच म्हणावे लागेल, अशी भावना व्यक्त करताना  महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी जनतेच्या वतीने मी आपल्या लाडक्या आणि लोकप्रिय पंतप्रधानांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो तसेच त्यांच्या निरोगी, दीर्घ आणि यशस्वी आयुष्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांचे अभिनंदन केले.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा

 प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा

                                                                 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         महाराष्ट्राच्या वतीने प्रधानमंत्र्यांचे दीर्घ सेवेबद्दल अभिनंदन

 

नवी दिल्ली, दि. 10 : नव्या आत्मनिर्भर  भारताच्या उभारणीमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्थान अढळ असून त्यांच्या बारा वर्षांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्राच्याही विकासाला नवी क्रांतिकारी दिशा मिळाली, असे गौरवोद्गार  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे काढले. देशाचे निर्वाचित प्रधानमंत्री  म्हणून सर्वाधिक काळ सलग सेवा देण्याचा 4 हजार 399 दिवसांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल प्रधानमंत्री मोदी यांचे  मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने अभिनंदन केले.

 

मुख्यमंत्री यांनी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचे  4 हजार 399 दिवस हे  केवळ कालगणनेतील आकडे नसून हा कालावधी भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे एक महत्त्वपूर्ण पर्व असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  या कालावधीत देशातील कोट्यवधी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे महत्त्वाचे कार्य झाले. देशात रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, द्रुतगती महामार्ग आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचे अभूतपूर्व जाळे उभारण्यात आले. भारताने आर्थिक क्षेत्रात मोठी झेप घेत जगातील अग्रगण्य अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान निर्माण केले आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सिंचन प्रकल्पांना चालना देण्यात आली, जलसंधारण आणि कृषी विकासासाठी विक्रमी गुंतवणूक करण्यात आली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होत असल्याचे चित्र आज देशभर दिसून येते. संरक्षण क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत जगासमोर आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. एकेकाळी शस्त्रास्त्रांची मोठ्याप्रमाणात आयात करणारा भारत आज हजारो कोटी रुपयांची संरक्षण सामग्री निर्यात करणारा देश ठरला आहे. यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या माध्यमातून भारताने जगासमोर डिजिटल क्रांतीचा आदर्श निर्माण केला आहे. ‘विकास भी और विरासत भी’ या ध्येयवाक्याला केंद्रस्थानी ठेवून प्रधानमंत्री मोदी यांनी विकास आणि सांस्कृतिक वारसा यांचा समतोल साधण्याचे कार्य केले आहे. त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे भारताच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळाली आहे, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत अमरावतीत कुस्तीसाठी विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्र १७ जून रोजी खेळाडू निवड चाचणी; पात्र खेळाडूंनी सहभागी होण्याचे आवाहन

 मिशन लक्ष्यवेध अंतर्गत अमरावतीत कुस्तीसाठी विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्र

१७ जून रोजी खेळाडू निवड चाचणी; पात्र खेळाडूंनी सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १० : मिशन लक्ष्यवेध योजनेअंतर्गत कुस्ती या क्रीडा प्रकारासाठी विभागीय क्रीडा निपुणता केंद्राची स्थापना अमरावती येथील विभागीय क्रीडा संकुलात करण्यात येणार आहे. या केंद्रासाठी खेळाडू निवड चाचणी १७ जून २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता मोर्शी येथील उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त पात्र खेळाडूंनी या निवड प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन अमरावती विभागाचे उपसंचालक (क्रीडा व युवक सेवा) गणेश जाधव यांनी केले आहे.

 

या केंद्रामध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंना निवासी स्वरूपात दर्जेदार आणि तंत्रशुद्ध क्रीडा प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, निवास व भोजन सुविधा, क्रीडा विज्ञान विषयक सहाय्य, देश-विदेशातील क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागाची संधी; तसेच वैद्यकीय विमा संरक्षण अशा विविध सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

 

निवड चाचणीसाठी २५ वर्षांखालील मुले व मुली पात्र असून, त्यांनी जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मागील दोन वर्षांतील क्रीडा कामगिरीची प्रमाणपत्रे, तीन पासपोर्ट आकाराचे फोटो, शाळा किंवा महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र तसेच पालकांचे संमतीपत्र यांसह उपस्थित राहावे, असही कळविण्यात आले आहे.

 

राज्यस्तरीय पदक विजेते अथवा राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या मागील दोन वर्षांतील क्रीडा कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. त्यांना क्रीडा कौशल्य व शारीरिक तंदुरुस्ती चाचण्यांमध्ये पात्र ठरणे आवश्यक राहील; तसेच शासनमान्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेले वैध वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

 

अधिक माहितीसाठी प्रा. डॉ. संजय तिरथकर (९४२२८३८२३७), डॉ. रणवीरसिंग राहल – कुस्ती (७०२०४९१०४५), श्री. अनिल इंगळे (९९७००७११७२) किंवा श्री. अनुप वानखेडे (९८८१९८०२८२) यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

  

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’ या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती; तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

• उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.
• वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.
• पोहता येणे आवश्यक.
• किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.
• मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.
• आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.
• विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.
• दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील एमआरआय, सीटी स्कॅन व पीईटी सीटी स्कॅन प्रकल्पांना गती देणार :

 राज्यातील एमआरआय, सीटी स्कॅन व पीईटी सीटी स्कॅन प्रकल्पांना गती देणार :

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

·         मुंबई व नागपूर क्लस्टरमधील प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा; प्रलंबित अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १०  : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेल्या एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी सीटी स्कॅन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सविस्तर आढावा घेतला. मुंबई आणि नागपूर क्लस्टरमधील विविध प्रकल्पांमध्ये सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेताना रुग्णांना दर्जेदार व अत्याधुनिक निदान सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

 

एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी सीटी स्कॅनबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक (मुंबई क्लस्टर, नागपूर क्लस्टर) झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त अनिल भंडारी, ग्रॅण्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, मिरज, कोल्हापूर, बारामती, पुणे, नांदेड, लातूर, सोलापूर, चंद्रपूर, अंबाजोगाई, सिंधुदुर्ग, नागपूर, यवतमाळ, अकोलाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.

 

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी सीटी स्कॅन या सुविधा रुग्णांच्या अचूक व वेळेवर निदानासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय संस्थांमध्ये या सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन आवश्यक ती सर्व पावले उचलत आहे. रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सुविधा विस्तार, देखभाल आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात येत आहे,

 

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक निदान सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्वपूर्ण ठरणार असून, सर्वसामान्य रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा उपलब्ध होतील, असा विश्वासही मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.