नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनावरांचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. गायकवाड यांच्या दगावलेल्या बैलाचा तातडीने पंचनामा आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करून नियमानुसार आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. ही रक्कम गायकवाड यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
भूमिहीन शेतकरी पत्नीच्या खांद्यावरून उतरले जोखड...!
लातूर जिल्ह्यातील बोंबळीच्या गायकवाड कुटुंबीयांना दिलासा
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्याकडून आर्थिक सहाय्यासह, शेतकऱ्याला मिळाला बैल
मुंबई, दि. १०: वीज पडून बैल दगावल्याने जोखडाला पत्नीला जुंपण्याची वेळ आलेल्या लातूर जिल्ह्यातील भूमिहीन शेतकरी काशिनाथ गायकवाड यांच्या व्य़थेची दखल थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली, अन् या शेतकरी कुटुंबाला अवघ्या काही तासात बैल आणि दगावलेल्या बैलाच्या नुकसान भरपाई पोटीची रक्कम मिळाली. यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश आणि जिल्हा प्रशासनासोबतच, अन्य विभागांनी दाखवलेली संवेदनशीलता चर्चेची ठरली आहे. या संवेदनशीलतेमुळे आता काशिनाथ गायकवाड यांना पत्नीला बैलाच्या जागी जुंपावे लागणार नसल्याने, या कष्टकरी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी खुर्दचे काशिनाथ गायकवाड भूमिहीन शेतकरी असून त्यांच्याकडे असलेल्या बैलजोडीच्या मदतीने गायकवाड व त्यांच्या पत्नी हौसाबाई परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन कसतात. मशागतीची, नांगरणी ते पेरणी, वखरणी अशी मिळेल ती कामे करतात, यावरच त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. यातच त्यांच्याकडील एका बैलाचा शुक्रवारी (५ जून) झालेल्या वादळी पावसात वीज पडून मृत्यू झाला. त्यामुळे मिळालेली कामे पूर्ण करण्यासाठी, गायकवाड यांना पत्नी हौसाबाई यांना जोखडला जुंपावे लागल्याचे वृत्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहचले. यावर त्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाला तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या संपर्कात राहून, लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना महसूलसह, सर्व यंत्रणांना गायकवाड यांना तत्काळ मदत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तहसील कार्यालयासह, पशूसंवर्धन, कृषी सर्व यंत्रणा गायकवाड यांच्यापर्यंत पोहचल्या.
पशूसंवर्धन विभागाने एक बैल उपलब्ध करून घेतला आणि तो जिल्हाधिकारी डॉ. बास्टेवाड, तहसिलदार सोमनाथ वाडकर यांच्यासह पशूसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आदींच्या उपस्थितीत थेट गायकवाड कुटुंबीयांकडे सुपूर्द केला. यामुळे काशिनाथ गायकवाड यांच्यासह, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले.
यावेळी मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, राज्यात पायाभूत सुविधा उभारताना वृक्ष कापावे. लागल्यास, संबंधित विकासकास अन्यत्र वृक्षलागवड करणे अनिवार्य असते. अशा प्रकारच्या वृक्ष लागवडीच्या माध्यमातूनही पालखी मार्गांचे हरितीकरण प्राधान्याने पूर्ण केले जावे. शासन, आध्यात्मिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि वारकरी यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन हा प्रकल्प जनहिताची लोकचळवळ म्हणून यशस्वी करावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने या कल्याणकारी उपक्रमासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन योग्य ते सहकार्य करावे अशा सूचना मंत्री शेलार यांनी यावेळी केल्या.
पालखी मार्गांवर सावली देणाऱ्या देशी वृक्षांच्या संवर्धनाबरोबरच त्यांची नियमित देखभाल, पाणीपुरवठा आणि संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश यावेळी मंत्री शेलार यांनी दिले. या उपक्रमामुळे वारकऱ्यांना पायी वारी करताना अधिक दिलासा मिळणार असून पर्यावरण संवर्धनालाही मोठी चालना मिळणार आहे. वारकरी परंपरा, पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभाग यांचा संगम घडवून आणणारा हा उपक्रम राज्यासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यातील संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गांवर वारकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हरित पट्टे विकसित करण्यात येत आहेत. क्रिकेटच्या सामन्यादरम्यान जेवढे डॉट बॉल पडतील, तेवढे वृक्ष लावण्याचा लोकहितकारी उपक्रम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने हाती घेतला आहे. या उपक्रमातूनही या पालखी मार्गाचे हरितीकरण शक्य असल्याची सूचना मोरे यांनी यावेळी केली. त्यानुसार मंत्री ॲड. शेलार यांनी तात्काळ मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून वृक्ष लागवडीसाठी पालखी मार्गांचा विचार प्राधान्याने करण्याची सूचना केली. त्याचप्रमाणे पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाचा सामना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातूनही पालखी मार्गाचे हरितीकरण शक्य असल्याची सूचना मोरे यांनी केली. त्यांच्या याही सूचनेची दखल घेत मंत्री ॲड. शेलार यांनी वरिष्ठ सनदी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधून वृक्ष लागवडीसाठी पालखी मार्गांचा विचार प्राधान्याने करण्याची सूचना केली.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील युजर चार्जेस प्रश्नावर १५ दिवसांत अहवाल सादर करा
- मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. ९ : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसबाबत प्राप्त झालेल्या विविध निवेदनांवर सविस्तर चर्चा करून सर्व संबंधित घटकांशी समन्वय साधत निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी पुणे आणि नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसंदर्भात स्वतंत्र समित्या गठीत करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना युजर चार्जेस आकारणीस मान्यता देण्याबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पणन संचालक शरद जरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, पणन अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी तसेच व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे येथील पूना मर्चंट्स समितीने दिलेल्या निवेदनावर चर्चा करण्यात आली. बाजार समितीने गूळ-भुसार विभागातील अनियमित शेतीमाल तसेच अनुषंगिक व पूरक वस्तूंच्या व्यापारावर युजर चार्जेस २८ मार्च २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकाला व्यापारी प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविला. हे परिपत्रक अव्यवहार्य व अन्यायकारक असल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील व्यापारी प्रतिनिधींनीही युजर चार्जेसबाबत समान मुद्दे मांडले.
यावेळी मंत्री रावल म्हणाले की, युजर चार्जेससंदर्भातील सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी पुढील ४० वर्षांचा विचार करून शाश्वत व सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काम करण्याची आवश्यकता आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजातील सपना वाघमारे हिने समाजातील अल्पवयीन विवाहाच्या प्रथेला नकार देत शिक्षणाचा मार्ग स्वीकारला. कायद्याचे शिक्षण घेऊन समाजातील महिलांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार तिने केला आहे. तिच्या या जिद्दीचे आणि इच्छाशक्तीचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी विशेष कौतुक केले.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, सपना हिला परदेशी शिष्यवृत्ती मिळवून देण्यासाठी तसेच तिच्या उच्च शिक्षणाच्या प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. कातकरी समाजातील मुलींसाठी तिचे यश प्रेरणादायी असून, शिक्षणाच्या बळावर कोणतीही उंची गाठता येते, याचे ती उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या सपना वाघमारे हिने सांगितले की, आदिवासी महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. कामानिमित्त स्थलांतर करावे लागत असल्याने अनेक मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहते आणि त्यांना लवकर विवाह करावा लागतो. त्यामुळे अन्याय व अत्याचाराविरोधात त्यांना प्रभावीपणे आवाज उठवता येत नाही.
“मी त्यांच्यापैकीच एक आहे. कायद्याच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजातील महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. महिलांनी शिक्षण पूर्ण करून स्वावलंबी व्हावे,” अशी भावना सपनाने व्यक्त केली.
डिजिटल माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगातही पत्रकारांची संवेदनशीलता आणि सत्यशोधनाची वृत्ती यांना पर्याय नसल्याचे सांगत त्यांनी पत्रकारितेचा मूळ गाभा जपण्याचे आवाहन केले. ‘एआय माहिती देऊ शकते; मात्र पत्रकाराची संवेदनशीलता आणि सत्याचा शोध घेण्याची वृत्ती त्याची जागा घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्यात ‘मायक्रो झोनिंग’ धोरण राबविण्यात येणार असून प्रत्येक मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. सध्याच्या रेडी रेकनर पद्धतीमुळे एकाच परिसरातील विविध प्रकारच्या मालमत्तांना समान दर लागू होतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी प्रॉपर्टीनिहाय मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पनाही राज्यात राबविण्यात आली असून नागरिकांना जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयातून व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमुळे मालमत्ताविषयक व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगून पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकार भवन आणि पत्रकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच पुणे आणि नागपूरप्रमाणेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार भवनांसाठी जागा देण्याचा निर्णय सरकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
