मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव

 याशिवाय मच्छिमार समुदायांसाठी पर्यावरणीय जलजनक तंत्रज्ञानाच्या पायलट प्रकल्पाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ड्रोन खरेदी प्रस्ताव, मासेमारी बंदी कालावधीत क्रियाशील मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य, बारामती तालुक्यातील शिरसुफळ जलाशयातील पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांवरील कार्यवाही, ससून डॉक सामंजस्य करार, पेनटाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प, मरोळ मच्छिमार मार्केट विकास तसेच मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्याच्या विषयांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

‘ड्रोन-आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतर्गत प्रणालीची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड विकसित करून वापरकर्त्यास सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे झालेले नुकसान

 बैठकीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विभागीय प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, आंतरराज्य अभ्यास दौरे, मत्स्यबाजार उभारणी, निमखारे पाण्यात सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन, समुद्री शैवाळ बीज निर्मिती केंद्र उभारणी तसेच मासळी उतरविण्याची केंद्रे, बंदरे आणि जेट्टी दुरुस्ती यांसंदर्भातील राज्यस्तरीय योजनांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांचा आढावा घेण्यात आला.

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष मदत पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

रायगड जिल्ह्यातील ‘महावितरण’ची अपूर्ण कामे मान्सूनपूर्वी गतीने पूर्ण करावीत

 रायगड जिल्ह्यातील ‘महावितरण’ची अपूर्ण कामे मान्सूनपूर्वी गतीने पूर्ण करावीत

-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

▪ अलिबाग तालुक्यातील आवास ते रेवदंडा परिसरात १०० केव्हीचे २५ ट्रान्सफॉर्मर देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ८ : रायगड जिल्ह्यातील महावितरणची अपूर्ण असणारी सर्व कामे मान्सून सुरू होण्याअगोदर गतीने पूर्ण करावीत. अलिबाग तालुक्यातील आवास ते रेवदंडा परिसरात ग्राहकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महावितरणच्यावतीने लवकरात लवकर शिबिराचे आयोजन करून ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यात यावे. तसेच या परिसरातील वाढत्या वीजची मागणी लक्षात घेता १०० केव्हीचे २५ ट्रान्सफॉर्मर देण्यात यावेत, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी दिले.

 

एमएसईबी होल्डिंग कंपनीच्या कार्यालयात आवास ते रेवदंडा किनारपट्टी परिसरातील वीजेच्या वाढत्या मागणीसंदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर बोलत होत्या. यावेळी पेण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता धनराज बिक्कड, अलिबाग मंडळाचे कार्यकारी अभियंता राजेश भगत, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आकाश तायडे, कार्यकारी अभियंता अविनाश पगारे, सतीश धारप, वैकुंठ पाटील, संकेत जोशी, उदय काठे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्या, अलिबाग तालुक्यातील आवास ते रेवदंडा या किनारपट्टीच्या गावामध्ये सागरी पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक नागरिकांनी घराघरात छोटे कॉटेज, होम-स्टे व इतर पर्यटनपूरक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. या परिसरात वाढलेल्या पर्यटन व्यवसायामुळे विजेची मागणी लक्षात घेता महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने येथील विजेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. याचबरोबर या परिसरात शिबिराचे आयोजन करून ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करावे तसेच या शिबिरात पीएम सूर्य घर योजनेची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहचावावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीकेसी-धारावी परिसराचे होणार सुशोभीकरण

 बीकेसी-धारावी परिसराचे होणार सुशोभीकरण

प्रकल्पांतर्गत बीकेसी ते धारावी मार्गावरील परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. मध्यभागी हरित पट्टा, पदपथ आणि आधुनिक वास्तुरचना विकसित केली जाणार आहे. तसेच बस डेपोच्या जागेवर आधुनिक निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे धारावी आणि बीकेसी परिसराला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे.

 10 वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य

धारावीतील पुनर्वसन इमारतींचे काम 42 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. माटुंगा परिसरातील पुनर्वसनासाठी 39 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम मार्च 2028 पर्यंत पूर्ण करून हस्तांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 

मुंबई, दि. ८ : इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वतीने कल्याण येथे शासकीय मुलांचे वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. या वसतिगृहामुळे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

 

जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याच्या योजनेअंतर्गत हे वसतिगृह कल्याण (कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इमारत क्र. ए-१०, पहिला मजला, कल्याण, जि. ठाणे) येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

 

विहित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात सन २०२६-२०२७ पासून प्रवेश देण्यात येणार आहे, तसेच पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यानंतर जागा उपलब्ध असल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना तृतीय व चतुर्थ वर्षासाठीही प्रवेश दिला जाणार आहे. द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षातील प्रवेशासाठी बारावी परीक्षेतील अंतिम गुण विचारात घेतले जाणार आहेत.

 

वसतिगृहातील जागांचे आरक्षण इतर मागास वर्गासाठी ५१ टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी ३३ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी ६ टक्के, दिव्यांगांसाठी ४ टक्के, अनाथांसाठी २ टक्के आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी ४ टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे.

 

वसतिगृह प्रवेशाबाबतच्या अटी, शर्ती व अधिक माहितीसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर. सी. चेबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर  मागास बहुजन कल्याण, मुंबई उपनगरच्या सहाय्यक संचालक मयुरी कदम  यांनी कळविले आहे.

राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

 राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ,

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि. 8 : किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेअंतर्गत पणन हंगाम 2025-26 (रब्बी) साठी महाराष्ट्राच्या धान खरेदी उद्दिष्टात केंद्र शासनाने अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल वाढ मंजूर केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्याला ही वाढीव मंजुरी मिळाली आहे.

 

शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांनी 27 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्र शासनस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्रासाठी रब्बी हंगामातील धान खरेदी उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी केली होती.

या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र शासनाने राज्याला अतिरिक्त 29.5  लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या 59.5 लाख क्विंटल उद्दिष्टासह आता महाराष्ट्राचे एकूण धान खरेदी उद्दिष्ट 89 लाख क्विंटलवर पोहोचले आहे. रब्बी हंगामासाठी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक उद्दिष्ट आहे.

 

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री श्री भुजबळ यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानत या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच त्यांच्या उत्पादनाला हमीभावाने बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

 

दरम्यान, 8 जून 2026 अखेर राज्यात एकूण 50.07 लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये पणन महासंघामार्फत 48.04 लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळामार्फत 2.03 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. वाढीव उद्दिष्टानंतरही सुमारे 39.43 लाख क्विंटल धान खरेदीची क्षमता उपलब्ध असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणार आहे.

विद्यार्थी आणि पालकांचा सहभाग वाढत असून शाळांमध्ये लक्षणीय बदल

 मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, या उपक्रमामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा सहभाग वाढत असून शाळांमध्ये लक्षणीय बदल घडत आहे. शिक्षकांमध्ये सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, संवादकौशल्य आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याची राज्यासह देशपातळीवर दखल घेतली जात  आहे.