जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात डॉ. श्रीकांत पाटील यांची विशेष मुलाखत

 जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात डॉ. श्रीकांत पाटील यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. ५ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ‘महाराष्ट्राची स्टार्टअप परिसंस्था, नवोपक्रम आणि उद्योजकतेचा नवा वेग’ या विषयावर आधारित या मुलाखतीत राज्याच्या स्टार्टअप धोरणांपासून ते जागतिक स्तरावरील संधींपर्यंत विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

 

‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार ९ जून 2026 रोजी रात्री 8.00 वाजता प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमातून देखील प्रसारित करण्यात येणार आहे. या मुलाखतीचे निवेदन निवेदिका डॉ.मृण्मयी भाजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्तरावरील स्टार्टअप इकोसिस्टीम रँकिंगमध्ये ‘लीडर्स’ श्रेणीत कायम राखलेले अग्रस्थान, राज्याची स्टार्टअप पॉलिसी २०२४-२९, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), डीप टेक, क्लायमेट टेक, ईव्ही आणि अॅग्रीटेक यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांतील संधी आणि तयारी यावर या मुलाखतीत प्रकाश टाकण्यात आला आहे; तसेच ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये स्टार्टअप संस्कृती रुजवण्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम, इन्क्युबेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सीड फंडिंग, महिला उद्योजक आणि युवा स्टार्टअप्ससाठीच्या विशेष योजना याबाबतही माहिती देण्यात आली आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पर्यावरण संरक्षणाची गरज

, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पर्यावरण संरक्षणाची गरज सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली आहे. पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल इंधनांना पर्याय म्हणून सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोतांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र वेगाने प्रगती करत असून विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखण्याचे काम शासन करत आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन्यप्राण्यांना जंगलातच खाद्य उपलब्ध व्हावे यासाठी जांभूळ, पेरू, फणस यासारख्या फळझाडांची मोठ्याप्रमाणावर लागवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी अन्नाच्या शोधात जंगलाबाहेर येण्याचे प्रमाण कमी होईल. डोंगरवस्त्या आणि पाड्यांपर्यंत रस्ते सुविधा पोहोचविण्यासोबतच देवराई आणि वनराई निर्माण करण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानातून महाराष्ट्र हरित आणि पर्यावरणदृष्ट्या सक्षम होईल

 ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानातून

महाराष्ट्र हरित आणि पर्यावरणदृष्ट्या सक्षम होईल

– वनमंत्री गणेश नाईक

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात विविध उपक्रमांचे उद्घाटन

 

मुंबई, ता. ५ : पर्यावरण संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाने त्यात सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक पेड मां के नाम’ या अभियानातून देशभरात वृक्षारोपणाची लोकचळवळ उभी राहिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील राज्यव्यापी ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानातून महाराष्ट्र हरित आणि पर्यावरणदृष्ट्या अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात केंद्रीय कर्मचारी निवासस्थान संकुलाचे भूमिपूजन आणि पर्यावरण जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष प्रचार वाहनाचे उद्घाटन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

रायगडमध्ये अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क

 रायगडमध्ये अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क

महाराष्ट्र शासन आणि आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा. लि. यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात 25 हेक्टर क्षेत्रावर अत्याधुनिक 'अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क' उभारण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी 2 हजार 580 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून सुमारे 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत. कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी आणि साठवण यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा येथे विकसित करण्यात येणार आहेत.

उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जबिलचे ग्लोबल सीईओ माईक दस्तूर, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला, उपाध्यक्ष देबाशीष चौधरी, संचालक संतोष भगवत तसेच आरएसए ग्लोबलचे अध्यक्ष अजय इंद्रवदन शाह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक प्रकाश राव आणि मानव संसाधन प्रमुख मोहन लिमये यावेळी उपस्थित होते.

पुण्यात जबिलचा 1,500 कोटींचा विस्तार प्रकल्प

 पुण्यात जबिलचा 1,500 कोटींचा विस्तार प्रकल्प

जबिल कंपनी पुण्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) विस्तार प्रकल्प उभारणार आहे. 5जी उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सच्या उत्पादनासाठी कंपनी 1 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून त्यातून सुमारे 4 हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्रात गेली 23 वर्षे कार्यरत असलेल्या जबिलचे राज्यात 10 हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंपनीची नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा 17 जून 2026 रोजी सुरू होणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करणार

 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात

 महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन सामंजस्य करार

•       महाराष्ट्रात 4,080 कोटींची गुंतवणूक; 4,750 रोजगारांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्मिती

 

मुंबई, दि. 5 : राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी महाराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच महाराष्ट्र शासन आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात 4 हजार 80 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे 4 हजार 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला वेग मिळेल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आणखी मजबूत होणार आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांना एलजीएमएस प्रणालीवर वार्षिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश -

 सार्वजनिक ग्रंथालयांना एलजीएमएस प्रणालीवर वार्षिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. ५  : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल लायब्ररी ग्रँट मॅनेजमेंट सिस्टिम (एलजीएमएस) या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे   निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.

 

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या १४ जुलै २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांना वार्षिक अहवाल तसेच लेखापरीक्षण अहवाल एलजीएमएस प्रणालीवर अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार चालू वर्षासाठी अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

 

राज्यातील सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी तसेच शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रंथालयांना आवश्यक मार्गदर्शन करून वार्षिक अहवाल अचूक व वेळेत सादर होतील यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी, असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

तसेच, विहित मुदतीत अहवाल सादर न करणाऱ्या किंवा अपूर्ण अथवा चुकीची माहिती सादर करणाऱ्या ग्रंथालयांना अनुदान मंजूर करण्यात येणार नसल्याचा इशाराही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित ग्रंथालयांनी वेळेत माहिती भरून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एलजीएमएस प्रणालीवर माहिती भरताना तांत्रिक अडचणी आल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ग्रंथालय व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे.