प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनासमोर मांडावा. या माध्यमातून शासनाला मिळणारा महसूल, शहराला होणारे लाभ आणि संस्थेच्या भविष्यातील गरजा यांचा समतोल साधता येईल. हा प्रस्ताव सादर करताना जनतेचा विचार, कर्मचाऱ्यांचा विचार आणि शहराचा विचार या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आराखडा तयार करावा. “प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त वेगाने, सर्व संबंधितांनी प्रामाणिकपणे आणि समन्वयाने कार्य करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम ठरवा.

बेस्टच्या जमिनी विकणार नाही

 बेस्टच्या जमिनी विकणार नाही

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या विकास प्रक्रियेत बेस्टच्या मालकीच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर वित्तीय भागीदारांच्या मदतीने या जागांचा विकास केला जाईल. जमीन आणि मालमत्तेची मालकी बेस्टकडेच राहणार असून दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलद्वारे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुंबईकरांना परतावा देणारा विकास हा या प्रकल्पाचा  मुख्य गाभा आहे. प्रत्येक डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक उपयोगापुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्प शहराच्या सामाजिक जीवनाला चालना देणारा ठरेल. याच अनुषंगाने निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित ३०० ते ४०० आसनक्षमतेची चित्रपटगृहे उभारण्याच्या संकल्पनेचाही विचार करण्यात यावा. अशा चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन उपलब्ध करून देता येतील. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाचा विचार करून आधुनिक निवासी संकुलांची देखील उभारणी करण्यात यावी.

नागरिकांचे हित,कर्मचाऱ्यांचे हित, शहराचा केंद्रस्थानी ठेवून बेस्टचा आराखडा सादर करावा

 नागरिकांचे हित,कर्मचाऱ्यांचे हित, शहराचा केंद्रस्थानी ठेवून

बेस्टचा आराखडा सादर करावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 5 : बेस्टच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, मुंबई शहराच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे हित, कर्मचाऱ्यांचे हित आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून  बेस्टच्या आराखडा शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आरे परिसरात समृद्ध आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी असे जंगल निर्माण करणार

 आरे परिसरात समृद्ध आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी

प्रेरणादायी असे जंगल निर्माण करणार

                                                                - मंत्री ॲड. आशिष शेलार

आरे परिसरात 80 एकर जागेत 5 लाख वृक्षारोपण मोहिमेचा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 5 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या ‘हरित महाराष्ट्र - 300 कोटी वृक्षारोपण’ मोहिमेअंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर वृक्षारोपणाचा संकल्प करण्यात आला असून याअंतर्गत आरे परिसरातील तब्बल 80 एकर रिक्त जागेत 5 लाख झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. आरेला कागदावर जंगल म्हणून ओळख मिळाली होती; आता ती केवळ नोंदीपुरती न ठेवता प्रत्यक्षात हिरवाईने बहरलेले, समृद्ध आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी असे जंगल निर्माण करणार असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी केले.

 

            जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत आरे कॅम्प परिसरात वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आमदार मुरजी पटेल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रकाश मुसळे, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

            ‘हरित महाराष्ट्र’ मोहिमेच्या अनुषंगाने ॲड. शेलार यांनी आरे कॅम्प, मेट्रो कारशेड परिसरातील रिक्त जागा, मेट्रो भवनाच्या राखीव जागा, राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ परिसर, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 8, फोर्स वन, महानंद डेअरी; तसेच पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परिसराची पाहणी केली. या पाहणीनंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या अहवालानुसार या विविध ठिकाणी मिळून सुमारे 80 एकर जागा वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले.

इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रिया : नियमित दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर · ६ ते ९ जूनदरम्यान पसंतीक्रम नोंदविण्याची संधी; · १३ जूनला प्रवेश वाटप यादी प्रसिद्ध होणार

 इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रिया : नियमित दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर

·         ६ ते ९ जूनदरम्यान पसंतीक्रम नोंदविण्याची संधी;

·         १३ जूनला प्रवेश वाटप यादी प्रसिद्ध होणार

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील इयत्ता अकरावी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया २०२६-२७ अंतर्गत नियमित दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून विद्यार्थ्यांना ६ जून ते ९ जून २०२६ या कालावधीत नवीन नोंदणी, अर्जातील दुरुस्ती तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या पसंतीक्रमाची नोंदणी करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिली आहे.

 

राज्यातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत आतापर्यंत १२ लाख ५१ हजार २५९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून ४ लाख ५१ हजार ५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. आता नियमित दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया ६ जूनपासून सुरू होणार आहे.

 

नियमित दुसऱ्या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना ६ जून रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून ९ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत अर्जाचा भाग-१ दुरुस्त करण्यासह भाग-२ मध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम भरता येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना किमान एक आणि कमाल दहा कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम नोंदविता येतील. अर्ज लॉक करणे अनिवार्य राहणार आहे.

 

१० ते १२ जूनदरम्यान प्रवेश वाटप प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर १३ जून रोजी सकाळी १० वाजता दुसऱ्या फेरीची प्रवेश वाटप यादी, कट-ऑफ यादी आणि संबंधित माहिती पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारेही माहिती पाठविण्यात येणार आहे.

 

प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना १३ जून रोजी दुपारी १२ वाजल्यापासून १६ जून रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात कागदपत्र पडताळणी करून प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. याच कालावधीत महाविद्यालयांकडूनही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

 

दुसऱ्या फेरीतील सर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर १८ जून रोजी पुढील फेरीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. तसेच १९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता रिक्त जागांची माहिती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थी, पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार सर्व कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रवेश प्रक्रियेविषयी अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

0000

ग्रामीण डिजिटल सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात

 ग्रामीण डिजिटल सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायतीने संपूर्ण गावपातळीवर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून सेवा वितरण अधिक सक्षम केले आहे. ग्रामपंचायत डिजिटायझेशन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल कडेपूर ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.

 

या राष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत विजेत्या संस्थांना सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून सुवर्ण पुरस्कार विजेत्या संस्थांना १० लाख रुपये, तर रौप्य पुरस्कार विजेत्या संस्थांना ५ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक कल्याणविषयक प्रकल्पांचा विस्तार आणि संसाधनांतील तफावत दूर करण्यासाठी उपयोगात आणता येणार आहे.

 

राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या २९ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेदरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.

0000

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारांमध्ये नंदुरबार, पुणे आणि सांगलीच्या डिजिटल उपक्रमांची निवड

 राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारांमध्ये नंदुरबार, पुणे आणि सांगलीच्या डिजिटल उपक्रमांची निवड

 

नवी दिल्ली, दि. ४ : ई-शासन उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या २९ व्या ‘राष्ट्रीय ई-सुशासन पुरस्कार २०२६ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. केंद्र सरकारतर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आणि सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायत यांच्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रमांचा समावेश झाला आहे.

 

प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावी विस्तार या निकषांवर यंदाच्या पुरस्कारांची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातून निवड झालेल्या एकूण १७ महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील तीनही प्रकल्पांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये प्रथमच ग्रामपंचायत या स्वतंत्र श्रेणीचा समावेश करण्यात आला असून ग्रामीण भागातील सेवा वितरणाच्या डिजिटायझेशनमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या उपक्रमांची दखल घेण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या तीनही उपक्रमांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यामध्ये यश मिळवले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जलद, दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानस्नेही आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या ‘ई-आरोग्य धमनी’ या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.

 

तसेच, नागरी प्रशासनात पारदर्शकता वाढवून महापालिकेच्या विविध सेवा नागरिकांना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पुणे ३६० या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचीही राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे.