सर्पदंशावरील संशोधनासाठी भारत-घाना सहकार्याची नवी दिशा · हाफकिन संस्था आणि घानाच्या सीपीएमआर संस्थेमध्ये धोरणात्मक सहकार्याबाबत चर्चा

 सर्पदंशावरील संशोधनासाठी भारत-घाना सहकार्याची नवी दिशा

·         हाफकिन संस्था आणि घानाच्या सीपीएमआर संस्थेमध्ये धोरणात्मक सहकार्याबाबत चर्चा

 

मुंबई, दि.3 : सर्पदंशावरील प्रभावी उपचारपद्धती विकसित करण्यासह जागतिक आरोग्य संशोधनाला चालना देण्यासाठी मुंबईतील हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था (एचआयटीआरआय) आणि घाना सरकारच्या सेंटर फॉर प्लांट मेडिसिन रिसर्च (सीपीएमआर) यांच्यात धोरणात्मक सहकार्याची दिशा निश्चित करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. परळ येथील हाफकिन संस्थेच्या मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत दोन्ही संस्थांनी वैज्ञानिक संशोधन, पारंपरिक औषधांचे वैज्ञानिक प्रमाणीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याच्या विविध संधींचा आढावा घेण्यात आला.

शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनांतर्गत

 शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजनांतर्गत नमूद आत्मसमर्पित माओवाद्यांचे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बँक खाते, आणि इतर विविध आवश्यक कागदपत्रे तयार करणे, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे; तसेच त्यांचे पुनर्वसन संबंधाने इतर कार्यवाही सुरु आहे.

पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या संकल्पनेतून; तसेच प्रभारी पोलीस अधीक्षक अभय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी परिवर्तन आणि नव्या जीवनप्रवासाचे प्रतीक ठरणारा एक हृदयस्पर्शी व प्रेरणादायी विवाह सोहळा पार पडला. शासनाच्या आत्मसमर्पण व पुनर्वसन धोरणाच्या यशाचे जिवंत उदाहरण म्हणून दोन आत्मसमर्पित नक्षल सदस्य विवाहबंधनात अडकले आणि शांततामय, सन्माननीय जीवनाची नवी सुरुवात केली.

या विवाह सोहळ्यामुळे अद्याप जंगलात कार्यरत असलेल्या माओवादी सदस्यांनाही एक सकारात्मक संदेश मिळतो की, हिंसेचा मार्ग सोडून आत्मसमर्पण केल्यास त्यांनाही सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि आनंदाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध आहे. प्रत्येक व्यक्तीला नव्याने उभे राहण्याची आणि समाजात आपले स्थान निर्माण करण्याची दुसरी संधी मिळू शकते, हा विश्वास या घटनेने अधिक दृढ केला आहे.

आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांनी बांधली विवाह गाठ गोलू आणि संगीताची नव्या आयुष्याकडे वाटचाल

   आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यांनी बांधली विवाह गाठ

        गोलू आणि संगीताची नव्या आयुष्याकडे वाटचाल

 

गोंदिया, दि. 3 : गोंदिया जिल्ह्यातील 15 माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून त्यापैकी पांडू पुसू वड्डे ऊर्फ गोलू आणि सैवंती रायसिंग पंधरे ऊर्फ संगीता या दोघांनी विवाह गाठ बांधत आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली आहे. येथील पोलीस मुख्यालयात विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा विवाह समारंभ नुकताच पार पडला.

 

37 वर्षीय पांडू पुसू वड्डे, रा.  तिरलागड, ता. पखांजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड), माओवादी संघटनेत गोलू या नावाने ओळखला जात होता. तो सीपीआय (माओवादी) संघटनेत दर्रेकसा एरिया मध्ये डिव्हिजनल कमिटी सदस्य म्हणून कार्यरत होता.

36 वर्षीय सैवंती रायसिंग पंधरे, रा. राशीमेटा, ता. बैहर, जि. बालाघाट (मध्य प्रदेश), माओवादी संघटनेत संगीता या नावाने ओळखली जात होती. ती दरेकसा एरिया कमिटीमध्ये एरिया कमिटी सदस्य  म्हणून कार्यरत होती.

            अनेक वर्षे हिंसाचार, संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात जीवन व्यतीत केल्यानंतर या दोघांनीही 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी गोंदिया पोलिसांसमक्ष आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. समाजात सन्मानाने जगण्याची, स्वतःचे कुटुंब उभे करण्याची आणि शांततामय भविष्य घडविण्याची त्यांची इच्छा या निर्णयामागे होती.

राज्याचे ‘क्वांटम व ‘डीप टेक’धोरण लवकरच आणण्यात येणार

  

राज्याचे ‘क्वांटम व ‘डीप टेक’धोरण लवकरच आणण्यात येणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.राज्याच्या पहिल्या ‘महाराष्ट्र क्वांटम धोरण’ आणि ‘महाराष्ट्र डीप टेक धोरण यांना मान्यता दिली असून संपूर्ण डीप टेक परिसंस्थेसाठी व्यापक धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी या धोरणांसंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही धोरणांना अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, गुंतवणूक आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी ही दोन्ही धोरणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. महाराष्ट्राला जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा हा भाग आहे. या दोन्ही धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक, संशोधन, नवोन्मेष आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल.

मालाड येथील प्रसार भारतीच्या एकूण 278 एकर जागेपैकी सुमारे 150 एकर क्षेत्रावर चित्रपट नगरीसोबत

 मालाड येथील प्रसार भारतीच्या एकूण 278 एकर जागेपैकी सुमारे 150 एकर क्षेत्रावर चित्रपट नगरीसोबत संयुक्त विकास प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी प्रसार भारती, एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला होता. आकाशवाणीचे बहुतांश प्रसारण एफएम प्रणालीवर स्थलांतरित होत असल्याने उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर मीडिया व मनोरंजन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी करण्यात येणार आहे.

 

            या प्रस्तावित मीडिया हबमध्ये अत्याधुनिक चित्रपट स्टुडिओ, साऊंड स्टेजेस, हॉस्पिटॅलिटी, आयटी व आयटीईएस क्षेत्राशी संबंधित सुविधा, पर्यटन विकास प्रकल्प; तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची फिल्म आणि संगीत प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी परदेशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य करण्यात येणार आहे.

मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येणार

 मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी

कंपनी स्थापन करण्यात येणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : मालाड येथील आकाशवाणी (प्रसार भारती) च्या जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती यानी संयुक्तपणे विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.

 

प्रसारभारती समवेत झालेल्या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी,  महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले की, सध्या या जागेवर एनडीझेड आणि सीआरझेडचे नियम लागू असल्याने केवळ मर्यादित क्षेत्रावर विकास शक्य आहे. संपूर्ण विकास करण्यासाठी आवश्यक वैधानिक परवानग्या, नियमांमधील बदल आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. यासंदर्भात राज्य शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य उपलब्ध करून दिले जाईल.

 

या संयुक्त विकासासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्याकरिता प्रकल्पाचा पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यास आणि कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करून डीपीआर आणि तांत्रिक बाबींना गती देण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्यसमिती स्थापन करावी. तसेच जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रकल्पातील सर्व घटक आणि विकास आराखडा अंतिम करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा

 महाराष्ट्र शासनाने क्रीडा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्धार केला असून नव्या क्रीडा धोरणाद्वारे खेळाडूकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ग्रामीण भागापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळाडूंना संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिला खेळाडूंना क्रीडांगणांवर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या सहभागात आणि कामगिरीत अधिक सुधारणा होईल.

राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

बैठकीत राज्यातील क्रीडांगणांवरील महिला खेळाडूंसाठीच्या मूलभूत सुविधांची सद्यस्थिती, आवश्यक सुधारणा आणि भविष्यातील नियोजन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.