Sunday, 31 May 2026

राज्यपालांकडून अधिकारी, कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा

 राज्यपालांकडून अधिकारी, कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा

 

 मुंबई, दि. 21 : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी दहशतवाद विरोधी दिनानिमित्त लोकभवनातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा दिली. 

 

अहिंसा व सहिष्णुतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा सर्वशक्तीनिशी मुकाबला करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

 

दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची स्मृतिदिन दहशतवाद विरोधी दिवस म्हणून पाळण्यात येतो.  

 

राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, सहसचिव एस राममूर्ती, परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे यांसह लोकभवनातील कर्मचारी व अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी व अंमलदार यावेळी उपस्थित होते. 

महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजनेची मागणी

 महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजनेची मागणी

एसएलबीसी स्तरावर महिलांसाठी विशेष कृषी वित्त धोरण राबविण्याची सुनेत्रा अजित पवार यांनी आवश्यकता व्यक्त करत त्यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजना तयार करण्याची सूचना केली. महिला बचत गट, एसएचजी, एफपीओ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महिला शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जमीन मालकी नसतानाही प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांसाठी पर्यायी निकषांचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तळागाळातील महिलांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला कृषी कर्ज मेळावे आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यामुळे ग्रामीण महिलांना बँकिंग आणि कर्ज योजनांचा थेट लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, उष्णतेच्या लाटा आणि गारपीट यांसारख्या संकटांमुळे कृषी जोखीम वाढल्याचे सांगत त्यांनी अल्प मुदतीच्या कर्जासोबतच दीर्घ मुदतीच्या पुनर्गठन पर्यायांची उपलब्धता वाढवण्याची गरज व्यक्त केली.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन

 संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मरम्हणून घोषित केले असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, राज्यातही महिला कृषी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. अन्नसुरक्षा, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, शेती प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महिला मोठा आधार देतात. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी होतात; मात्र त्यांना स्वतंत्र कर्ज, जमीन मालकी, किसान क्रेडिट कार्ड, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकरी, ग्रामीण उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय व्हावे

 महिला शेतकरी, ग्रामीण उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनासाठी

बँकांनी अधिक सक्रिय व्हावे

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात सक्षम अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून राज्याचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. आर्थिक समावेशन, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योजकता आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वित्तीय धोरणाची गरज यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

राज्याचा सीडी रेशो ९८.०२ टक्के असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि सुरक्षा विमा योजना यामुळे आर्थिक समावेशनाला मोठी गती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. आधार सिडिंग, रुपे कार्ड वितरण आणि खात्यांचे सक्रियकरण यावर अधिक भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याच प्रमाणे महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष वित्तीय धोरणाची गरज अधोरेखित करुन सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की,  महिला बचत गट, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण महिलांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देत महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

 एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

एसएलबीसी ही केवळ वार्षिक बैठक किंवा छापील अहवालापुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बैठकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या तसेच कमी कामगिरी करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

 एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील तरुणश्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

 जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Featured post

Lakshvedhi