जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

 जलजीवन मिशन, जलसंधारण आणि नदीजोड प्रकल्पांच्या

माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·                     केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसोबत राज्याची सकारात्मक चर्चा

 

नवी दिल्ली, दि. 27 : केंद्र सरकारचे जलजीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, जलसंचय जनभागीदारी; तसेच राज्यातील विविध जलसंधारण आणि सिंचन योजनांच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्रीय जलसिंचन मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राकडून व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला.

सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील पंडित दीनदयाळ अंत्योदय भवन येथे आयोजित या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील,  केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे सचिव व्ही. एल. कांथाराव, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक के. के. मीना,  केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष अनुपम प्रसाद, नॅशनल वॉटर मिशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,  ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव नवीन सोना,  मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार श्रीराम वेदिरे , जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे

 महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या या कामांचे विशेष कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय. या पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी त्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सक्षम रचना विकसित करण्याची गरज आहे.

 

‘पब्लिक ॲप’सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.

यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            यावेळी ‘समग्र’च्या वतीने गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंगच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांचे तसेच दुसऱ्या टप्प्याच्या कामांची सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली; तसेच पब्लिक ॲपचे जॉय बांदेकर यांनी पब्लिक ॲपच्या शासकीय कामात वापरासंदर्भात माहिती दिली.

००००

‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या

 ‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या अधिक सोप्या आणि सुलभ करण्याची प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना या नव्या बदलांचा अनुभव १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्याचा संकल्प असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

अनेक वर्षांपासून सरकारी प्रक्रियांमध्ये वर्षानुवर्षे सातत्याने भर पडत गेल्याने अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून प्रक्रिया अधिक सोपी आणि नागरिकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘जीपीआर’द्वारे या प्रक्रियांचे पुनर्रचना केल्यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामात सुलभता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी ‘स्वयं प्रमाणपत्रा’मुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाच्या प्रक्रिया वगळल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचला आणि जबाबदारीही थेट संबंधित व्यक्तीवर आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

प्रक्रिया सुलभ करताना विभागप्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे. आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि प्रक्रियांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. ‘आपले सरकार २.०’मधील सर्व्हिस मॉड्युल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलेल, असा विश्वास  श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला

सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शासकीय सेवा देताना विभागांनी सेवांचे पुनरावलोकन करून जीपीआर प्रक्रिया कक्षेत आणाव्यात

 सुलभ व गुणवत्तापूर्ण शासकीय सेवा देताना विभागांनी सेवांचे

पुनरावलोकन करून जीपीआर प्रक्रिया कक्षेत आणाव्यात

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंगद्वारे सर्व विभागांच्या सेवांचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २५ : शासकीय सेवा  सुलभ, वेगवान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (गव्हर्नमेंट प्रोसेस रिइंजिनीअरिंग - जीपीआर) प्रक्रिया राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्या प्रक्रियेला गती देऊन शासकीय सेवा व योजनांमधील अनावश्यक टप्पे, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व विभागांनी आपल्या सेवांचे पुनरावलोकन करून त्या जीपीआर प्रक्रिया कक्षेत आणाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग टप्प्याची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, गेट्स फॉउंडेशनच्या अर्चना व्यास, अर्णव कपूर, समग्र संस्थेचे गौरव गोयल, पब्लिक ॲपचे जॉय बांदेकर यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते; तसेच सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या; गुणवत्तेबाबत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही

 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या;

गुणवत्तेबाबत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या बांधकामांचा आढावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. अलिबाग, नंदुरबार, वाशिम, अमरावती, गडचिरोली, धाराशिव, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामांची सद्यस्थिती, निधी, पाणी व वीजपुरवठा तसेच कामातील अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. कामांना गती देत दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उभारण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले .

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार आणि संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अनेक प्रकल्पांना आशियाई विकास बँक (एडीबी), जायका यांसारख्या संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळत असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी , महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करुन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत असे निर्देश मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले ,सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी तसेच स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात.

अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे धडे; संघटनांनी पुढाकार घ्यावा

  

·         अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे धडे; संघटनांनी पुढाकार घ्यावा

१५ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही — परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सहज बोलता, समजता आणि दैनंदिन व्यवहारात प्रभावीपणे वापरता यावी यासाठी परिवहन विभागामार्फत व्यापक मराठी शिक्षण अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. या उपक्रमात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत राज्यातील विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मराठी भाषा शिक्षण उपक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, चालकांना व्यवहारिक मराठी आत्मसात करता यावी यासाठी दररोज चार तासांचे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मराठी संभाषण कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ व्हावे यासाठी विविध शाखा कार्यालयांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर आणि डहाणू या भागांत प्रारंभी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ४५०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना मानधन दिले जाणार आहे. शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

 

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चालकांची मौखिक परीक्षा घेण्यात येणार असून यशस्वी उमेदवारांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय हिंदी ते मराठी भाषांतर आणि सोपे मराठी संभाषण शिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ऑनलाइन ॲपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून चालकांना मराठी शब्द, वाक्यरचना आणि दैनंदिन संवाद सहज शिकता येणार असून मराठी भाषेचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल तसेच मराठी भाषेचा प्रसार आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला. मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

0000

राज्यात इंधनाचा मुबलक साठा भीतीपोटी काही जिल्ह्यांत पेट्रोल विक्रीत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

 राज्यात इंधनाचा मुबलक साठा

भीतीपोटी काही जिल्ह्यांत पेट्रोल विक्रीत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

- मंत्री छगन भुजबळ

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कोणत्याही प्रकारची इंधनटंचाई नसल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मात्र काही भागांत अफवांमुळे नागरिकांकडून अतिरिक्त इंधन खरेदी होत असल्याने पेट्रोल-डिझेल विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित राज्यातील पेट्रोल-डिझेल वितरणाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, राज्य शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे; तसेच विविध तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. राज्यात पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. त्याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवावी. काही ठिकाणी किरकोळ घटनांच्या आधारे इंधनटंचाईच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आणि तेल कंपन्यांनी मोठ्याप्रमाणात होणाऱ्या खरेदीवर लक्ष ठेवून अतिरिक्त साठेबाजी रोखावी.

राज्यातील जिल्हानिहाय विक्रीच्या आकडेवारीनुसार दैनंदिन विक्रीत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. राज्यात पेट्रोल विक्रीत सुमारे २३ टक्के; तर डिझेल विक्रीत तब्बल ५२ टक्के वाढ झाली आहे. अकोला येथे पेट्रोल विक्रीत ४४ टक्के, बुलढाणा येथे ४७ टक्के, जालना येथे ४९ टक्के; तर वर्धा येथे ४३ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

दरम्यान, बैठकीत एलपीजी आणि पीएनजी गॅसच्या उपलब्धता व वितरण व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

००००