मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या फिश वेंडिंग स्टॉल योजने अंतर्गत

 मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या फिश वेंडिंग स्टॉल योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना ९०टक्के  अनुदान देणेबाबत व ई- रिक्षा आधारीत मॉडेल राबविण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री राणे बोलत होते. यावेळी आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ; मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार

 फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ;

मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार

 – मंत्री नितेश राणे

 

ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करणार

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक स्वच्छ, आधुनिक आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत “फिश वेंडिंग ई-रिक्षा” मॉडेल राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे दिली.

राज्याच्या विकासात युवकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून एनसीसीसारख्या उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक

 राज्याच्या विकासात युवकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून एनसीसीसारख्या उपक्रमांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव, नेतृत्व क्षमता, शिस्त आणि राष्ट्रभक्तीची भावना विकसित होत असल्याचे सांगत अशा योजनांना शासनाकडून अधिक बळ दिले जाईल, असेही मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.

यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी युवकांसाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआयएस) अंतर्गत युवकांना अधिकाधिक सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध संधींबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

0000

एनसीसी प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी

 मुंबई आणि नागपूरसारख्या महानगरांमध्ये जागेच्या अडचणी असल्याचे निदर्शनास आले असून त्या तातडीने दूर करण्यासाठी क्रीडा व युवक कल्याण विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन एनसीसी प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासनही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

राज्यामध्ये एनसीसीसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी जागेची उपलब्धता कशाप्रकारे करता येईल तसेच प्रशिक्षण केंद्रांना आवश्यक सोयी-सुविधा कशा पुरवता येतील, याबाबत एनसीसी अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.

वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू

 वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी २० ठिकाणी रॅपिड रेस्क्यू टीमची निर्मिती करण्यात येणार आहे. वन क्षेत्राच्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांपासून रक्षणासाठी वन विभागाच्या मदतीसाठी दोन हजार प्राथमिक प्रतिसाद दल (प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम) तयार करण्यात येणार आहेत.

शेतपिकांचे नुकसान करणाऱ्या हरण, माकडे, रान डुक्कर आदी प्राण्यांना पकडण्यासाठी दोन फिरती पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ज्या ठिकाणी या प्राण्यांचा उपद्रव होत आहे, त्याठिकाणी जाऊन या प्राण्यांना पकडून ती पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम ही पथके करणार आहेत. ही पथके अत्याधुनिक साधनांनी युक्त असतील. तसेच माकडे व रानडुकरांची संख्या नियंत्रणासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचे प्रास्तावित आहे.

या उपाययोजनांमुळे मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांच्या पिकाचेही नुकसान टळणार आहे. त्यामुळे या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्री नाईक यांनी दिले.

वन क्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्याचे अस्तित्व आढळल्यास ग्रामस्थांना कळावे, यासाठी

 वन क्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्याचे अस्तित्व आढळल्यास ग्रामस्थांना कळावे, यासाठी वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अर्लट यंत्रणा प्रायोगिक तत्वावर उभारण्यात आल्या आहेत. या यंत्रणेची उपयुक्तता लक्षात आल्यामुळे आता ही यंत्रणा राज्यातील सुमारे एक हजार गावांमध्येही उभारण्यात येणार आहे. यामुळे वन्य प्राण्यांच्या हालचालीची माहिती तातडीने ग्रामस्थाना मिळून ते दक्ष राहतील. याशिवाय पकडलेल्या वन्य प्राण्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. तसेच वन्य प्राण्यांवरील उपचारासाठी दहा ठिकाणी ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील मानव वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी व मानवी जीविताची हानी होऊ नये यासाठी

 राज्यातील मानव वन्यप्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी व मानवी जीविताची हानी होऊ नये यासाठी वन विभागाच्या वतीने कृतीआराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याअंतर्गत पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यात विविध भागात दहा नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे नियंत्रण कक्ष अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रणानी सुसज्ज असतील. या नियंत्रण कक्षाद्वारे वन विभागाची संसाधने, वाहने, गस्ती पथक यांचे ट्रॅकिंग करण्यात येईल. मानव वन्यजीव संघर्षाची परिस्थिती उद्भवल्यास नियंत्रण कक्षाद्वारे संबंधितांना तत्काळ कळविण्यात येऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री नाईक यांनी दिली.